काठमाडौं । कुनै समय अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो र संकुचित कोठाबाट सुरुवात भएको नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक संस्था बीमा प्राधिकरणले ५६ वर्षसम्ममा ठूलो फड्को मारेको छ। समयअनुकूल नीतिहरु बनाउँदै बीमा व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरुलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्दै आइरहेको बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय डिजिटाइजेसनमा फड्को मारिरहेको छ।
नेपालमा बीमाको आवश्यकता २००७ सालको क्रान्तिभन्दा पहिले नै भएको बुझिन्छ। पहिले विराटनगरमा विभिन्न उद्योग सञ्चालनमा थिए। ती उद्योगको वित्तीय सुरक्षाका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडले भगिनी संस्थाका रूपमा २००४ मा नेपालल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना गरेको थियो। विसं. २०१६ मा यो कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भएको थियो।
विसं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनले देशमा विकासको लहर आउन थालेको थियो। त्यतिबेला भारतीय बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा शाखा विस्तार गरे। यो क्रम विसं. २०२५ सम्म नै रह्यो। भारतीय बीमा कम्पनीका शाखाहरुले ठूलो मात्रामा नेपालको पुँजी बाहिर लगे। त्यसले गर्दा पनि नेपाललाई आफ्नै बीमा कम्पनी खोल्न दबाब मिलेको थियो।
विदेशी कम्पनीहरुले छरिएर रहेको पुँजी लिएर गएको, नेपालमा बीमाबारे काम नै नभएको भन्ने भान राज्यका निकायहरुलाई पर्यो। त्यसपश्चात आफ्नै बीमा कम्पनीहरुको आवश्यकता महसुस भयो। त्यसपश्चात तत्कालीन बजेट योजनामा पनि बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने बारे समेटिएको थियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सूर्यबहादुर थापा र सचिव भेषबहादुर थापा थिए। तत्कालीन सचिव थापाकै सक्रियतामा नेपालमा बीमा व्यवसायले एउटा लय लिएको थियो।
त्यसपछि २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना गरियो। यस बीमा कम्पनीमा राजा महेन्द्रले आफ्नै गाडीको बीमा गराई यस कम्पनीको उद्घाटन गरेका थिए।
यससँगै अब कम्पनीहरुलाई नयाँ कम्पनीहरुको स्थापना गर्ने र भएकाहरुलाई पनि नियमन गराउने उद्देश्यले विसं. २०२५ मा बीमा समितिको स्थापना गरिएको थियो। सुरुआती चरणमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो कोठालाई कार्यालय बनाएर बसेको बीमा समितिले विस्तारै आफ्नो दायरा र क्षेत्र विस्तार गर्दै गयो।
विसं. २०४९ मा आर्थिक उदारीकरणको बाटो मुलुकले समात्यो। त्यसपश्चात बीमा ऐन, २०४९ लागू भयो। त्यसपश्चात मात्रै बीमा समितिले स्वायत्त ढंगले काम गर्न थाल्यो। त्यसअघि १–२ जना कर्मचारीले मात्रै चलाइरहेको समितिले सो ऐन लागू भइसकेपश्चात आफ्नो दायरा र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गयो।
त्यसपश्चात क्रमशः नयाँ बीमा कम्पनीहरु आउन थाले। विसं. २०५१ सम्ममा समितिले नियमनको दायरा पनि बढाउँदै गएको थियो। विसं. २०५१ मा ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गरियो। अहिले भने बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयन भइसकेको छ। यसबाहेक प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय, बीमक, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुका राय–सुझावसमेतका आधारमा बीमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। उक्त नियमावली छिट्टै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै सरकारले बीमा क्षेत्रलाई नियमन तथा मार्गदर्शन गर्न छाता नीतिका रुपमा ‘राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०’ लागू गरिसकेको छ। बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक रहने गरी सरकारले पहिलोपटक यो नीति ल्याएको छ।
सबै तहका सरकारले बीमा बुझे, अब बीमा गर्ने पालो
यस अवधिमा तीनै तहका सरकारले बीमालाई बुझ्न थालेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल बताउँछन्। अब उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई अनिवार्य बीमा गराउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बीमालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
मुलुकको गरिबी निवारणमा बीमाको धेरै ठूलो महत्व रहेको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्। त्यसकारण पनि दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको उनले बताए। ‘हामी धेरै स्थानीय तहमा पुगिसकेका छौँ र अझै दूरदराजमा पनि बीमा गराउन कम्पनीहरुका लागि बाटो खुला गराउनेतर्फ हामी अग्रसर छौँ’, उनले भने।
अध्यक्ष सिलवालले बीमाको नीतिहरु आइरहेकाले अब नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पालो आएको बताए। नीतिहरुलाई विशेष किसिमले पालना गर्नेतर्फ सबै पक्ष अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
पेपरलेससम्मको यात्रा
प्राधिकरणले आगामी साउनदेखि नै अधिकांश कामलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी गरेको छ। डिजिटाइजेसनलाई आत्मसाथ गर्दै अब प्राधिकरण अगाडि बढ्ने र कम्पनीहरुले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन्। उनले भने, ‘प्राधिकरण अब पेपरलेसमा जाँदैछ। यसबाहेक बीमा कम्पनीहरुले दिने सेवा पनि छिटोछरितो हुनुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो।’
उनले बीमा व्यवसाय अब प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘भौतिक उपस्थिति नहुँदा काम गर्न थप सहज हुन्छ। यो बजारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो’, पौडेल भन्छन्।
पौडेलले डिजिटाइजेनका लागि अहिले प्राधिकरणले विभिन्न सफ्टवेयरहरु बनाइसकेको समेत सुनाए। प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवनको काम सकिएपछि त्यसबाट प्रविधिमैत्री काम अगाडि बढ्ने पौडेलले बताए। ‘हामीले बिमक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री बन्नका लागि अगाडि बढ्न झक्झकाइरहेका छाँै’, उनले भने, ‘आगामी साउनदेखि नै हामीले पेपरलेस काम सुरु गर्दैछौँ।’
अन्य काम
बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी लागू गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ। जसअनुसार ‘मेथोडोलोजी फर रिस्क फ्रि रेट टर्म स्ट्रक्चर फर इन्सुरर’ जारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विश्व बैड्कसँगको सहकार्यमा ‘आरबीसी क्वान्टिटेटिभ रेगुलेटरी रिपोर्टिङ टेम्प्लेट’लाई अन्तिम रुप दिई सुझावका लागि बीमहरुलाई पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी बीमकहरुको लगानी तथा पुनर्बीमा उपकरणहरुको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको र आरबीसी फोकल पर्सन मनोनयन गर्न बीमकहरुलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालमा बीमकको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि टोरोन्टो सेन्टरको सहयोगमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्य सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणअन्तर्गत पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जीवन बीमकतर्फ एउटा र निर्जीवन बीमकतर्फ एउटाको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्य भएको छ।
यसैगरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य अघि बढाउनका लागि सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
