काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नहुँदै बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ। संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० मार्फत प्राधिकरणले यस्तो प्रावधान लागू गरेको हो।
प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको झन्डै २ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भइसकेको छैन। प्रस्तावित प्रावधानले व्यावसायिक अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि यो प्रावधान विशेषगरी संस्थागत ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा केही महिनादेखि थन्किरहेको प्रस्तावित बीमा नियमावलीको मस्यौदामा अभिकर्ताले आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न नपाइने प्रावधान समावेश गरिएको छ। ‘नियमावलीमा भएको प्रस्तावलाई नै यता (निर्देशिकामा) ल्याइएको हो’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। निर्देशिका जारी भएलगत्तै पोलिसीहरु सरेन्डर गराइदिन्छौँ भन्दै अभिकर्ताका नेताले घुर्क्याउन थालेका छन्।
प्राधिकरणको बोर्डबाट २०८० फागुन २४ मा जारी भए पनि २०८१ वैशाख १६ गतेमात्र सार्वजनिक गरिएको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा ३६ को उपदफा ३ मा उल्लेखित प्रावधानले पहिले घरबाटै बीमा गरेर अभिकर्ता पेसाको सुरुआत गर्नुहोस् भन्दै आएका बीमकलाई अप्ठेरो पारिदिने भएको हो। यसबाहेक आफू वा परिवारका सदस्यको बीमाबापत प्राप्त हुने कमिसनबाट आफैँले लाभ लिने मनसाय राखेर अभिकर्ता इजाजतपत्र लिनेलाई सुरुआतमै बर्जित गरिदिएको छ।
नयाँ प्रावधानले बीमा व्यापारको विस्तारमा अंकुश लगाउने भन्दै पेसागत अभिकर्ता संघको नेतृत्वले टिप्पणी गरे पनि यस विषयमा अझैसम्म संघका तर्फबाट कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
बीमाको विस्तारका लागि तत्कालीन बीमा समितिले २०६० सालदेखि अभिकर्ता स्वयंले एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न पाउने प्रावधान ल्याएको थियो। त्यसअघि पनि अभिकर्तालाई आफ्नो र परिवारका सदस्यको बीमा गर्न रोक थियो।
सुशासन निर्देशिकाको दफा २ मा बीमकले आफ्ना तर्फबाट सर्वेक्षण कार्य गरिरहेको बीमा सर्भेयर तथा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बीमा दलालको कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधान छ।
