काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१।८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि ८–९ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
प्राधिकरणले रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकको पनि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। अहिले श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्ने देशहरुमा रोजगारीका लागि गएकाहरुको मात्रै वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘अब भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सुझाव छ’, पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।’
यसैगरी बीमा प्राधिकरणले लघु बीमामा सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउन र भ्याट छुट गर्न सुझाव दिएको छ। सुझावमा विपन्न एवं न्यून आय भएका नागरिकलाई लघु बीमा गर्दा अनुदान उपलब्ध गराउन र लघु बीमामा लाग्ने भ्याटमा पनि छुट दिनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसले बीमाको दायरा पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको ठम्याइ छ।
लघु बीमामा अनुदानको व्यवस्था भएमा न्यून आय भएका वर्ग तथा सीमान्तकृत वर्गसमेत बीमाको दायरामा आउने र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
जीवन तथा सम्पत्तिमा हुने जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लघुबीमा कम्पनीहरुमार्फत बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ। लघु बीमक तथा स्थानीय सरकारमार्फत लघुबीमासम्बन्धी प्रचारप्रसार, बीमा साक्षरता, बीमा जनचेतनामूलकजस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिने प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष कार्ययोजना पेस गरेको छ।
यसैगरी बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिएमा बीमाप्रति जनताको विश्वास बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कोरोना बीमाबापत सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
