काठमाडौं । जलवायू परिवर्तन र भूकम्पपछिको क्षतिपूर्ती र राहतका लागि सरकारले वार्षिक कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नु परिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम युएनडिपि ले प्रकाशन गरेको नेपालका लागि समावेशी बीमा र जोखिम वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१२ देखि २०२० सम्मको अवधिमा विपद् पछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि सरकारले यति ठूलो धनराशी खर्चिनु परेको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९८० देखि २०२० सम्मको चार दशकको अवधिमा भूकम्पबाट सर्वाधिक साठ्ठी लाख र बाढी पहिरोबाट ५७ लाख सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभािवत भएका छन् । यूएनडिपिका अनुसार नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरी,बन डढेलो, आगलागीलगायतका प्रकोपबाट गत चार दशकमा सात अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् नौ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
अहिलेसम्म भएको क्षतिमध्ये सर्वाधिक ठूलो क्षति २०७२ सालको गोरखा भूकम्पबाट मात्र चार दशकयताको कूल क्षतिमध्ये आर्थिक क्षतिको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यूएनडिपिले वर्षेनी विपदपछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि सरकारले खर्च गर्नुको साटो दीर्घकालीनरूपमा आर्थिक जोखिमलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनले जलवायू परिवर्तनबाट विश्वका सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ।
गरिब तथा विपन्न वर्ग विपदबाट सर्वाधिक प्रभावित वर्गका रुपमा भएपनि बीमा लगायतका आर्थिक सुरक्षाको लाभबाट यो वर्ग वञ्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।गरिब तथा विपन्न परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भए पनि बीमाबारे सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यूएनडिपिले नेपालको बीमा बजार अझै पनि समावेशी हुन नसकेको भन्दै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र त्यसमध्ये पनि विशेषगरी विपन्न र अतिविपन्न वर्ग यसको लाभाबाट बञ्चित रहनु परेको औंल्याएको छ।
