काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको अनिवार्य बीमाका लागि कानूनी व्यवस्था लागू गर्न प्रतिनिधि सभासकाे संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सुझाव पेश गर्दै जलविद्युत आयोजनाका लागि अनिवार्य बीमा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
प्राधिकरणलाई पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिलवालले जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिमका कारण नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्बीमा जोखिम बढ्दै गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा समर्थन दिन अस्वीकार गर्न थालेकाे जानकारी गराए । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको सम्पत्ति र दायीत्वको अनिवार्यरुपमा बीमाको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गर्न सुझाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुको जोखिम बढेपनि बीमा दर ज्यादै न्यून भएको भन्दै बीमा जोखिम स्वीकार्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले न्यूनत्तम बीमा दर कायम गरिदिएको छ। जलविद्युत आयोजनाका लागि प्राधिकरणले तोकेको बीमा दर अव्यवहारिक र महँगो भएको भन्दै उर्जा प्रवर्द्धकले संस्थागतरुपमा नै आयोजनाको बीमा बहिष्कार गरेका छन् । जलविद्युत आयोजनाको बीमा अनिवार्य नहुँदा अहिले अधिकांश आयोजनाहरु वित्तीय जोखिम मोलेरै निर्माण भई रहेका छन् । भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतको उच्च जोखिम क्षेत्र अन्तर्गत रहेको नेपालका जलविद्युत आयोजनाको बीमामा प्रवर्द्धकहरुले लापरवाही गरिरहेकाले कुनै पनि बेला आइपर्न सक्ने प्राकृतिक विपद्तले जलविद्युतमा बैंक र सर्वसाधारणले गरेको ठूलो लगानी डुब्न सक्छ।
यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु सर्वसाधारणलाई जोखिम भिडाएर आफूहरु शेयर बिक्री गर्दै लगानी झिकेर बाहिरिने प्रवृत्ती बढेको गुनासाे गरे । उनले अहिलेको गलत प्रवृत्तीमा रोक लगाउनका लागि जलविद्युत आयोजनाको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो लगानी झिक्न वा शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ठूलो क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने संभाव्यता भएका नदी नालामा स साना क्षमताका आयोजना निर्माणको स्वीकृति दिने कार्य रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै उनले पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सरकारले रोक लगाउँदा नयाँ आयोजनाहरुलाई र पुराना आयोजना समेतलाई थप ऋण लगानी गर्न बैंकहरुलाई चुनौती भएकाे बताए ।
जलविद्युत आयोजनाकाे निर्माणमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ३ खर्ब ३० अर्ब कर्जा लगानी गरिएको छ।
