काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेस (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ‘चंकी क्षेत्री’। तत्कालीन सगरमाथा इन्स्योरेन्सको समेत सफल नेत्तृत्व गरेका क्षेत्रीसँग नेपाली बीमा क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढीको अनुभव छ भने उनलाई मोटर बीमाको हकमा अब्बल व्यावसायिक सीप भएका सीईओका रुपमा समेत चिनिन्छ। प्रस्तुत छ उनै क्षेत्रीसँग इन्स्योरेन्स टकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मर्जरबाट कतिको सिनर्जी प्राप्त भएको छ ?
सर्वप्रथम त यहाँले यो प्रोग्रामबाट इन्स्योरेन्स क्षेत्र समेट्नुभएको छ। यहाँलाई त्यसका लागि बधाइ। इन्स्योरेन्सको सिनर्जीको कुरा गर्दा यो भर्खर सुरुआती चरणमा छ, नतिजा आउन केही समय लाग्ला।
पुँजीको आकार बढ्यो, व्यावसायिक केकको आकार बढेन। चार–पाँच प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल दिने अवस्थामा तपाइँहरु हुनुहुन्छ। साहुहरुको चित्त बुझाई दिनुपर्ला नि त ?
साहुको चित्तभन्दा पनि इन्स्योरेन्सको उद्देश्य नै ठूलो कुरा होला। व्यावसायिक केकको साइज बढाउन मेन ध्येय त्यहाँ जानुपर्छ। रिक्सका बारेमा अध्ययन गरेमा केकको साइज त बढी हाल्छ नि।
मर्जरमा गएर अब दौडिन्छौँ भन्ने बेलामा कोरोनाको पैसाले पिरोलेको छ। कृषि बीमाको अनुदानको पैसा नआउँदा त नकारात्मक असर पारिरहेको छ नि ?
कुनै देशमा बिजनेस गर्न राज्यको पनि भिजन चाहिन्छ। भर्खर सरकारले बीमाले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने बेलामा कृषि बीमा र कोरोना बीमाले असर गर्यो। नभए त सेटलमेन्टका लागि हामीलाई समस्या छैन।
नयाँ पोलिसी जारी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुभएको छ नि ?
कन्जुस्याइँ किन गरेको भने अघि तपाइँले भने जस्तै कृषकलाई बढ्वा दिन हो। मन्त्रालयकै विज्ञहरुबाट यसमा काम हुन्छ। निजी क्षेत्र पनि यसमा सकारात्मक नै छ। सरकारलाई चाहिँ के छ ? भने पहुँच बढ्दा अनुदान बढाउनुपर्छ भन्ने छ। पोलिसीको विशेषता सोचेको छैन। राज्यले दिएको काम हामीले नाई भन्दैनौँ, त्यहीअनुुसार बजेट एलोकेसन हुनुपर्छ।
कोरोना बीमामा चाहिँ गल्ती गरिएछ भन्ने भित्र कतै लाग्दैन ?
लाग्दैन। यसमा कोरोना बीमा महामारीको बीमा हुँदैन भन्दाभन्दै हामीले रोकेका पनि थियौँ। एक अर्बलाई ट्रायलमा हेर्दा क्लेम रोकेका थियौँ। खोजी अनुसन्धानको हिसाबले ल्याएको यो बजेटमा आयो। तर, तीन अर्बभन्दा माथिको पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने सहमति भए पनि त्यस्तो भएन। यसले गाउँ–गाउँमा बीमाले तिर्छ भन्ने हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन। अहिले कृषिको अनुदानले गाई–कुखुराको अनुदान पाएको अवस्था पनि छ।
कोरोना बीमाका कारण बीमाले पैसा लान्छ तर दाबी तिर्दैन भन्ने परेको छ ?
हामीले हाम्रा ग्राहकलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरुलाई सरकारप्रति विश्वास छ। सरकारले दिनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरुले तिर्छन् भन्ने छ।
बजार विस्तारमा तपाइँहरुलाई समस्या भएको छैन ?
व्यक्तिगत दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। अब संस्थागतको मात्रै बाँकी छ। साधारण जनाताले पाइसक्नुभएको छ। सरकारी पुलिस, कर्मचारीहरुको बाँकी छ।
अब राम्रो कुरा गरौँ ?
कहिले–काहीँ कुरा ल्याउनैपर्छ। यो सरकारको दायित्व हो। सरकारले तिर्छ।
कोरोनासम्बन्धी सरकारसँग भएको पछिल्लो लटको नेगोसिएसन के हो ?
सरकारका लागि सरकारी कर्मचारीबाहेककोमा बीमा प्राधिकरणले दिन्छु भनेको छ। यसमा जनतासँग बीमा कम्पनीले नै काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार रिइन्स्योरेन्स भएर हो। रिइन्स्योरेन्स टाँट पल्टिँदा के गर्ने ? भन्ने जस्तो बेला हो। कि सरकारले तिर्न सक्दैनौँ भन्नुपर्यो हामीले मिलाउँछौँ।
केकको आकार बनाउने ठाउँ, टुल्स के–के छन्, स्पेसहरु ?
बढाउने त यस्तो हो। जनमानमा बीमाको कुरा गर्दा सरकारले पनि यसको महत्व बुझ्नुपर्छ। सरकारले राम्रो नियम कानुन बनाए पर्छ। बीमालाई हामीले आफैँले धान्न नसक्ने जोखिम नै लिने हो।
तेस्रो पक्ष सरकारले अनिवार्य गरेको थियो, घर बनाउने गर्यो अन्य कहाँ छ ?
तेस्रो पक्ष बीमा र घर बीमामा पनि भने जस्तो हिसाबले अनिवार्य भएको छैन। त्यसले सरकारलाई नै असर गरेको छ। रोड ट्याक्स तिरेको छैन, व्यक्तिले रोजगारी पाउन सक्थ्यो। विदेशमा ट्राफिकले नै बीमा गरे नगरेको हेर्छन्। हुलदुंगा कम भयो नि।
हुलदुंगा कम भएर हो, आरएसएमटीको पैसा कता–कता पठाउने भनेर झगडा गर्नुभएको ?
होइन। आरएसएमटी टेरोरिजम नाफा र घाटाको कुरा होइन। तपाइँले गरेको सयजनाबाट थोरैलाई मात्र रिक्स पर्छ। तपाइँले लामो समयसम्म बीमा गरिरहनुपर्छ। आरएसएमटीका लागि विगतको जस्तो पुलले निरन्तरता पाउनुपर्छ। अहिले आतंकवाद छैन भनेर पुल विघटन गर्नुहुँदैन। श्रीलंकाले पनि आतंकवाद नभएको बेलामा पुल विघटन गरेन त।
थर्ड पार्टीको पुल छैन ?
छ। जनतलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि छ।
त्यसले पनि निरन्तारता पाउने नपाउने भन्ने छ क्या हो ?
होइन ! त्यसले निरन्तरता पाउँछ। व्यवसायको कुराले एक–दुईजना निस्किन्छन् होला।
पुलमा जाँदा कार्टेलिङ हुँदैन ?
यसमा नियमनकारी निकायले एउटा रिक्स के लिनुपर्छ ? भने कुनै कम्पनी बन्द भए पनि होस भन्नुपर्छ। अहिले त रिक्सहरु बढेको छ। त्यसलाई धान्न गाह्रो छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा प्रतिस्पर्धा कम हुनुपर्ने ?
थोरै त रेट कटिङ हुन्छ। यो ओपन सिक्रेट नै हो। यसमा ग्राहकले राम्रो सुविधा लिन प्रिमियम अलि बढी नै तिर्नुपर्छ भन्ने जान्नुपर्छ। सपिङ सेन्टरमा जाँदा सामान किन्याजस्तै हो। सेवामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हो।
लघु बीमाले तपाइँहरुको ठूलो व्यवसाय लान्छन्। कसरी टिक्नुहुन्छ ?
लघु बीमा कुन कन्सेप्टमा आयो भन्दा हामीले बेचेको प्रोडक्ट दूरदराजमा नपुग्दा उहाँहरु कृषिमा पुग्ने भन्ने हो। अहिले नियामकले अन्य व्यवसाय पनि दिनुभएको छ। म त गाउँबाट आएको मान्छ तपाइँ कहाँको हो ?
हामी पनि गाउँकै हो ?
त्यही त पहिले हामी असनमा मात्र गएर किन्थ्यौँ। अहिले सटर र पसल टोल–टोलमा छन्, सबै चलेकै छन्।
तर, अहिले असनलाई बानेश्वरले उछिनेको छ नि ?
हरेक चिजको आफ्नो समय आउँछ। त्यही समयमा हामीले ढाल्दै लाने हो।
साना व्यवसायमा तपाइँहरुको समय सक्किएको हो र ?
व्यवसाय भनेको त सानै राम्रो, रिटेल नै राम्रो। त्यसको संख्या धेरै हुनुपर्यो। हाम्रो किसान दाजु–भाइकोमा जाँदा सस्टेन हुन्छ, ग्याप फुलफिल हुन्छ।
कुन व्यवसाय नाफाका लागि केन्द्रित हो भन्ने केही होला नि तपाइँहरुकोमा ?
मैले भने त सबैकुरा समयले गर्छ। पहिले–पहिले मोटर लस धेरै भरथेग गथ्र्यो। पछि घर बीमाको कुरा आयो। अहिले मिसिलिनेसनको व्यवसाय छ, त्यसमा अस्पतालसँग टाई–अप गर्नुपर्छ। त्यसले बीमाको लिमिट दिँदा ठूलो बिल आउन पनि कम हुन्छ।
तपाइँहरु हस्पिटल बनाउने कि हस्पिटलसँग टाई–अप गर्ने ?
हामीले हस्पिटलसँग टाई–अप गर्ने हो। क्यासलेस तिर्ने, कार्डले नै काम गर्ने हो।
बीमितले आफ्नो पैसा तिर्नुपर्दैन ?
अहिलेसम्म त बीमित उपचारपछि बिल देखाएर पैसा पाउनुहुन्छ, पछि त्यो चेन्ज हुन्छ।
कहिलेबाट हुन्छ त ?
यसको नियम बन्दै छ। टीपीएको अवधारणा नेपाल बीमा प्राधिकरणले ल्याएको छ। भारतमा त यही व्यवसायमा धेरै क्षति आएको थियो। अस्पतालले बिरामी जनतालाई बीमाले ल्याइदियो भनेपछि उनीहरुले त्यसलाई पनि राम्रो मान्न थाल्छन् नि। भारतमा ३६ प्रतिशतले स्वास्थ बीमा बढेको छ, पहिले १२ प्रतिशत थियो।
तपाइँहरुले जस्तै अरुले पनि स्वास्थ बीमा बेचिरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दिएको सेवा तपाइँहरुले त्यही चार्जमा दिन सक्नुहुन्छ ?
सकिँदैन, इम्पोसिबल। उहाँहरुको पोलिसी सरकारले थेग्छ भन्ने छ। त्यसमा प्राइसिङ मिलेको छैन। हामीले आफ्नो वा सरकारको तौल तरिकाले ‘नक्कल गर्न नि अक्कल चाहिन्छ’ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सबै राम्रो राख्न खोज्दा पनि कहिलेकाहीँ नराम्रो भएर निस्किन्छ। जस्टिफाई हुनुपर्यो। सबै मेडिसिनको नाममात्रै राखेर पनि हुँदैन। अस्पताल बनाउने सरकारले हामीले व्यापार गर्ने हो। कि निःशुल्क दिनुपर्यो या बीमा कम्पनीसँग जोडिएर काम गर्नुपर्यो।
तपाइँहरुले गतिलो प्रस्ताव पनि त गर्नुभएन नि सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाको हकमा ?
एकपटक बजेटमा मागेको हो। जनताले सेवा पाउने हिसाबले काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ बीमाजस्तो २५ सयमा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। कृषि बीमाजस्तै स्वास्थ्य बीमामा समस्या छ। अन द स्पट दिनुपर्छ भन्ने हो।
तपाइँहरु र स्वास्थ्य बीमाले पैसा नदिँदा जनताको बुझाइमा समस्या आउँदैन ?
हामी कहिलेकाहीँ प्रदेशतिर जाँदा नेताहरुले नै स्वास्थ्य बीमाले पैसा दिएन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा सरकारले बुझेर जनतामा आउनुपर्यो। हामीले भूकम्पको बेलामा १६ अर्बको दाबी भुक्तानी तिर्यौ त। सरकारका प्रोजेक्ट त अझै सक्किएका छैनन्। अर्को पटक फेरि भुइँचालो आउन सक्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्दा त्यसले तपाइँहरुको केक अलि कति बढाउला कि ?
घोषणा भयो तर बजेट छुट्याएको छैन। सरकारी गाडीको बीमा हुँदैन। उहाँहरुको रेट नै कम छ।
तपाइँहरुले सरकारलाई नै बीमा बुझाउन सक्नुभएको रहेन छ, पब्लिकलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
पब्लिकले त धेरै बुझ्नुभएको छ सरकार भन्दा। यहाँ उल्टो भयो क्या। जस्तो हामी गाउँमा जाँदा बीमाभन्दा कृषकले बुझ्छ। काठमाडौंमा १० हजारको बिल एक दिनमा तिर्छन् तर उनीहरुले एउटा घरको बीमा गर्दैनन्। चार हजारमा एक करोड रुपैयाँको घरको बीमा हुन्छ।
जोखिममा रहेका र प्रिमियम तिर्नसक्ने सहरी क्षेत्रमा कसरी बीमा बुझाउनुहुन्छ त ?
गाउँको मान्छेले बुझ्दा आफ्नो जिन्दगीभरिको कमाइको करोडौँको घर बीमा गर्न त बुझ्नुपर्यो नि। भोलि आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि होला।
स्थानीय तहलाई कन्भिस गराउन सकिन्न ?
त्यसका लागि सरकारले नियम बनाउनुपर्छ। अस्ति जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा पनि हामीले १३ करोड रुपैयाँबराबरको तिर्यौ।
केन्द्र सरकार नआए पनि महानगरका मेयरलाई, स्थानीय तहलाई कन्भिन्स गराउँदा केकको साइज बढ्छ होला नि ?
हामीले राज्यभन्दा केन्द्रीय सरकारबाटै तयारी गर्ने हो। हामीले बुझाउँदा एउटा सरकारको पालो नै सकिन्छ, टर्म नै जान्छ।
हामीले पढे–लेखेका मान्छेलाई बीमा बुझाउन गाह्रो भएको हो र ?
बुझेको मान्छेलाई बीमा बुझाउन गाह्रो भयो। बीमा भनेको कसरी लिन्छन् गरेपछि क्लेम लिनैपर्छ भन्ने छ। मेरा साथीहरुले पाँच वर्ष प्रिमियम पर्दा दाबी परेन भन्छन्। म भन्छु दुःख आएको राम्रो होइन। क्लेम नपर्दा उसले तिरेको प्रिमियमले कसैलाई समाजमा योगदान भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्यो। त्यो बुझ्नुपर्छ। बीमा गर्नु अनि क्लेम नपरोस् भनेर सोच्ने हो।
बैंकहरुसँग टाई–अप गर्ने सम्भावना कतिको छ ?
नेपालमा अब एउटा समस्या भनेको कुनै कुरा बिग्रिँदा हाँगाबिँगा काट्नुपर्ने जरै काटिन्छ। बैंकास्योरेन्स पनि त्यही भयो। विदेशमा बैंकको पहुँच धेरै भएकोले बैंकास्योरेन्स राम्रो भन्ने चलन आयो। हाम्रोमा २५ प्रतिशत कमिसनका लागि टार्गेट भएर बैंकले नै बेच्न लागे, त्यसले समस्या ल्यायो। सरेन्डरले गर्दा पनि त्यो हट्यो। स्मार्ट ब्रान्च म्यानेजरले काम गरे अरुले चाहिँ काममा पेलियो पनि भने। हामीले जलविद्युतको रिक्स त बैंकले भनेर गर्ने होइन। साना हेल्थ इन्स्योरेन्सहरु हामीले बैंकसँग मिलेर गर्ने हो।
जनरल इन्स्योरेन्सले मिलेर गर्ने भन्ने प्रावधानअनुसार गरिरहेका छौँ तर बीमा चाहिँ एजेन्ट बेस्डमा हुने व्यवसाय हो। पहिले–पहिले लाइफको अभिकर्ताले घर–गाडीको बीमा गराउँथ्यो। अहिले गाउँ–गाउँमा पुग्न हामीलाई गाह्रो भएको छ।
जस्तो घरहरुको कुन संरचनामा तयार हुँदा बीमा गर्ने भन्ने गाइडलाइन छ ?
पहिले पहिलो दोस्रो तहका रुपमा घरको विभाजन हुन्थ्यो। अहिले प्रिमियम एउटै छ तर रिक्स हेरेर मोटो वा सिमेन्टको घर हेरेर सानो अमाउन्ट भने पनि दिन्छौँ।
अहिले बीमामा साक्षारता कमी देखियो ? यो एकीकृत रुपमा बढाउन यहाँहरुको भूमिका हुन्न केही ?
यसमा हामीले प्रदेशतिर आ–आफ्ना कम्पनीबाट गरेका छौँ। अरु काम मिडियाको पनि भूमिका छ।
हाम्रो मूल उद्देश्य बीमा कम्पनीले थोरै पैसा लिएर धेरै पैसा दिन्छन् भन्ने बुझाउन खोजेका छौँ। तपाइँहरुले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई क्लास दिन भयो भने प्रभावकारी हुन्छ नि ?
अहिले हामीले त्यसरी पनि काम गरिरहेका छौँ। स्कुल र कलेजमा हेल्थको बिल हुन्छ तर बीमा हुँदैन। त्यसमा राज्यले नै काम गर्नुपर्छ। यसमा स्कुलहरुले एक हजारको दरले पाँच लाख लिन्छ अनि सेवा दिँदैन। हेल्थ इन्स्योरेन्स पोलिसी स्कुल–कलेजले ल्याउनुपर्छ। सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ।
तपाइँहरुले स्थानीय तहमा गएर मुद्दा हाल्न पनि मिल्ने रहेछ नि ?
व्यापार गर्ने मान्छेले आफ्ना क्लाइन्टलाई मुद्दा हाल्ने भनेको नमिल्ने कुरा हो। नियम बनाएर आफैँ आउनुपर्छ, बीमा व्यवसाय।
बीमा कसले गर्ने ? पाँच सय भएको मान्छेले तिर्न पाउने कि नपाउने ?
छ नि। हरेक मान्छेको आआफ्नो आम्दानी र खर्चअनुसार बीमामा आबद्ध हुन सकिन्छ। धेरैको दुई घर छ भने सानाको झुपडी होला। सबैको बचत गरेजस्तै सुरक्षा गर्न बीमा गर्ने हो।
आजको दिनमा सलिकोमा पाँच सयमा बीमा गर्न मिल्छ ?
तपाइँले दुई सय पचास रुपैयाँमा एक लाख रुपैयाँको वार्षिक बीमा गर्न मिल्छ। त्यसले एक लाख अस्पताल र मुत्युको अवस्थामा पाउँछन्। हाम्रोमा सलिको आरोग्य बीमा १६ सयमा ७ लाखको बीमांक पाइने, दुर्घटना बीमा पाइने पोलिसी हाम्रोमा छ।
स्वास्थ्य बीमाको ब्रान्डिङ गर्ने यहाँहरुको योजना रहेछ। जीवन जिउने तौरतरिकाले पनि विभिन्न रोग निम्ति रहेका छन् नि ?
अहिले धेरै संस्थाले ओपीडीवाला डाक्टरले लेख्दा १० हजार पाउने बीमा गराउँछन्। खासमा क्रिटिकल इलनेसको ठूलो खर्च लाग्ने बीमा पोलिसीमा फोकस हुनुपर्छ। विदेशमा दुई लाख तिर्न सक्नेलाई दुई लाखभन्दा माथिको रकम लिन्छन्। हाम्रोमा सानो रकमको बीमामा आकर्षण छ। प्रोडक्ट छ तर बुझ्ने मान्छे कम छन्। कतिपयले बिमार हुँदैनन् भनेर बीमा लिँदैनन्।
मुख्य कुरा बीमा सबैले गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तह, संघ, प्रदेश, केन्द्र सरकारदेखि सबैमा सचेतना पुर्याउनुपर्ने रहेछ ?
मेन त अवेरनेस नै हो। यसलाई बढाउन जरुरी छ। यसलाई सबै क्षेत्रले बुझ्न जरुरी छ। अझ सरकारले बुझ्दा झनै सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।
जिज्ञासाहरु सकिए, थप्नुपर्ने केही छ ?
मैले जहिले पनि भन्छु बीमा गरौँ, सुरक्षित रहौँ। बीमा सोचेजस्तो महँगो पनि छैन।
क्लेम लिन पनि समस्या छैन ?
कुनै पनि कम्पनी टिक्न उसको क्वालिटी सर्भिस र क्लेम चाहिन्छ। अहिले सबै कम्पनीको क्वालिटी भनेको क्लेम तिर्दा नै देखिन्छ।
महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद ?
हस् बोलाइदिनुभयो कार्यक्रममा। केही बोल्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै–धेरै धन्यवाद !
