काठमाडौं। अधिकतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्ने गरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ। तर, यस प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोषबापतको रकम मुद्दति निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा कायम भएको ब्याजदर र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्दा प्रदान गरेको ब्याजदरलाई आधार लिन नपाउने नियामकीय प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यसैगरी न्यूनतम ब्याजदर भन्नाले बैंकले ब्याज प्रदान गर्ने गरी तोकेको जुनसुकै निक्षेप खाताको ब्याज पनि हुन सक्दछ तर यस प्रयोजनका लागि कल निक्षेप लाई आधार लिन नपाइने व्यवस्थाा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। निर्धारण हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशतको अन्तरभित्र कायम भएमा समायोजन गर्न पाइँदैन।
यस्तो अन्तर ३.३ प्रतिशतमात्र देखाइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना सबै निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरी यसै सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप समायोजन गर्न पाउँदैनन्।
यदि अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर वृद्धि गर्दा ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा बढी भएमा दरहरु अनिवार्य रुपमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। उदाहरणका लागि यदि अधिकतम ब्याजदर ९.३५ प्रतिशत र न्यूनतम ब्याजदर ३..८५ प्रतिशतबीचको अन्तर ५.५ प्रतिशत कायम हुने देखिए ब्याजदर अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अधिकतम वा न्यूनतम ब्याजदरलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै यदि अधिकतम ब्याजदर ९.३५ प्रतिशत लाई आधार लिने हो भने ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्न सो बैंकको न्यूनतम ब्याज बढीमा ४.३५ प्रतिशत मात्र कायम गरी अधिकतम र न्यूनतम बीचका अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्दछ। यदि न्यूनतम ब्याजदर ३.८५ लाई आधार लिने हो भने सो बैंकको अधिकतम ब्याजदर ८.८५ प्रतिशत निर्धारण गरी ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यसो त हरेक निक्षेपका अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरलाई आधार लिनुपर्दैन।
ब्याजदर घटाउँदा पनि यसै व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो महिनाको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतलेमात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ। उदाहरणका लागि अधिकतम औसत ८.५ प्रतिशतमा १० प्रतिशत कम गरी कायम हुने ७.६५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसैगरी यदि अघिल्लो महिना न्यूनतम ब्याजदरको औसत ५.५ प्रतिशत भएमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र कम गरी कायम हुने ४.९५ प्रतिशत सम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
