काठमाडौं । पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्न अनिच्छुक रहँदै आएको नेपाल आयल निगमले सरकार र सरकारी स्वामित्वका बैंकसँग लिएको ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरेको छ। भारतीय बजारको तुलनामा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य कायम गर्न नपाउँदा घाटा बढ्दै गएको दाबी गरेको निगमले सबै ऋण चुक्ता गरेर ऋण मुक्त भएको हो ।
निगमका अनुसार सरकारबाट ७ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब र खरिदवापतको उधारो २४ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरिएको हो । यो मध्ये सरकारी बक्याैतावापतको अन्तिक किस्ता रकम ७० करोड रुपैयाँ बिहीबार भुक्तानी दिएको छ।
निगमले गत असारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेकोमा असोजदेखि स्थगन गरिदिएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा निगमले पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ नाफा लिँदै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि अनुसार निगम अझै पनि पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिँदैन ।