काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा ल्याउने भएको छ। अहिले उच्च ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। तरलता भने बैंकहरुमा थुप्रिँदै गएको छ। कर्जा प्रवाहले गति लिन नसक्दा बैंकहरुले सस्तोमै सरकारी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्नुपरिरहेको छ। जसका कारण बैंकहरु आफैँ समस्यामा परिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यवसायीले पनि चर्को ब्याजदरका कारण कर्जा लिन नपाएकोले उद्योग–व्यवसाय नै धरासायी बन्दै गइरहेको भन्दै सरकारदेखि बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकमा लगातार छलफल गरिरहेका छन्। सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेको छ।
उता केन्द्रीय बैंकको केही नीतिका कारण शेयर बजार २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिथिल बनेको छ। ठूला लगानीकर्ता नभित्रिँदा शेयर बजार लामो समयदेखि साइडवेजमा चलिरहेको छ।
आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित विभागमा पठाइसकेको छ। ‘आर्थिक अनुसन्धान विभागले समीक्षा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब म्यानेजमेन्ट कमिटीले त्यसलाई अध्ययन गरी सञ्चालक समितिमा पेस गरेपछि समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ।’
यसपालिको समीक्षामा शेयर बजारमा लगाइएको कर्जाको सीमा हट्ने ती अधिकारीले बताए। ‘अब शेयर धितो कर्जामा कुनै पनि सीमा नतोक्न समीक्षा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ’, ती अधिकारीले भने।
कर्जाको जोखिम भारका विषयमा भने सञ्चालक समिति बैठकले नै निर्णय गर्ने ती अधिकारीले बताए। ‘शेयर होस् वा अटो कर्जा, जुनसुकै कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत भए पुग्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार तोकिएको छ, त्यो आवश्यक छैन।’
निजी क्षेत्र र सरकारबाट आइरहेको चर्को दबाबले कर्जा जोखिम भार पनि १०० प्रतिशतमात्रै कायम हुन सक्ने पनि ती अधिकारीले बताए। ‘यो भयो भने कर्जा प्रवाहले गति लिन्छ, अनि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ’, ती अधिकारीले भने।
कर्जा प्रवाहलाई गति दिन ब्याज कोरिडोर पनि खारेज गर्न आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको समीक्षा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। दीर्घकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनका लागि अल्पकालीन ब्याजदर अर्थात् अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि ब्याजदर करिडोर हो। यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इंगित गर्ने गर्दछ। स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने दरले माथिल्लो सीमा र निक्षेप संकलन दरले तल्लो सीमाका रुपमा काम गर्दछ । यी दरहरु मौद्रिक नीतिले आवश्यकता हेरिकन समयसमयमा परिवर्तन गर्दछ। ‘अब भने ब्याजदर करिडोर डिस्कार्ड हुन सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसले पनि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई सहजता हुनेछ।’
समग्रमा यसपालिको मौद्रिक समीक्षा सकारात्मक नै आउने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘उद्योग–व्यवसाय, रियल स्टेट, शेयर बजारलगायत सबै क्षेत्रलाई पुनर्जागरण गर्ने हिसाबले मौद्रिक समीक्षा आउनेछ’, ती अधिकारी भने।
अब १–२ दिनमै समीक्षा सार्वजनिक हुने पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए।
