काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले अवकाश काेषकाे कर सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाे छ। आन्तरिक राजश्व विभागले याेगदानमा आधारित अवकाश काेषमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार १५ प्रतिशत कर दाबी गर्दै आएकाेमा सर्वाेच्च अदालतकाे संयुक्त इजलाशले योगदानमा आधारित हुने अवकाश कोषको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हाे ।
सर्वाेच्च अदालतकाे साउन ३२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले याेगदानमा आधारित अवकाशकाे रकम भुक्तानीमा लाभग्राही कर्मचारीले १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अवकाश भुक्तानी योगदानमा आधारित रहने हुनाले भुक्तानीको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्याख्या गरेको हो ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडकाे अवकाश प्राप्त कर्मचारी लिलामणी न्याैपानेले अवकाश पाउँदा आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने एक करोड ७७ लाख ६४ हजार २९१ रुपैयाँ ७८ पैसामा नागरिक लगानी कोषले १५ प्रतिशतका दरले आय कर कट्टी गरेपछि अन्याय भएकाे भन्दै कोष विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको भुक्तानी योगदानमा आधारित नरहेको व्याख्या गर्दै ५ प्रतिशतकाे साटाे १५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनु संविधान प्रदत्त समानताको हक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको बर्खिलाप भएको न्यौपानेको जिकीर लिएका थिए ।
विपक्षी नागरिक लगानी कोष र आन्तरिक राजश्व विभागले रोजगारदाताले अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकममा कर निर्धारण योग्य आयमा गणना नगरेकाले कर कट्टी नभएको र रोजगारकर्ताको योगदानमा आधारित नभएकाेले १५ प्रतिशतको दरले कर कट्टी गर्नु कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय भट्टराई र फुयालको संयुक्त इजलासले अवकाश कोष पनि योगदानमा आधारित अवकाश कोष नै रहेको र त्यहाँ ५ प्रतिशत मात्रै कर लिन पाइने व्याख्या गरेको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेखित ‘अवकाश कोष’, ‘अवकाश भुक्तानी’ र ‘अवकाश योगदान’ को परिभाषालाई व्याख्या गर्दै इजलाशले अवकाश कोषको प्रकृति र यस्तो कोषबाट गरिने भुक्तानीमा लाग्ने करको दर गणना गर्ने तरिका बारे पनि निर्देशन जारी गरेकाे छ ।
8
विदिु िन समेत विरुद् नेपाि इन्सिुेन्स कम्पनी लि समेत, लनियथ लमलत २०७०।७।२४
