काठमाडौं । दुबै सदनबाट आर्थिक विधेयक २०८० पारित भए सँगै बैंक वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्दा भएको आम्दानीको कर भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्था तथा विगतमा प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेका तथा मर्जरबाट वार्गेन पर्चेज गेन गरेका कम्पनीहरुले विरोध गरेका थिए । उनिहरुले जति सुकै विरोध गरे पछि अर्थमन्त्री महतले कर लाग्ने व्यवस्थालाई हटाउन चाहेनन् । अन्त्तत मर्जरमा गएका बैंक वित्तीय संस्था र प्रिमियममा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरु कर तिर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले यसलाई करका रुपमा गणना नगरे पनि महालेखा परीक्षकले भने यस मार्फत कर सिर्जना हुने भन्दै आइरहेको थियो । आज विधेयक पारित भए सँगै बैंक, बीमा, जलविद्युत् लगायत पब्लिक कम्पनीहरुले एकैपटक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षकले पटक पटक यसमा कर उठाउन निर्देशन दिदै आए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने उठाउन सकिरहेको थिएन । आर्थिक ऐन २०८० मै आए पछि भने विभाग बाध्य भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एफपीओ र लिलामीको शेयर प्रिमियमबापत ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख कर असुली हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मर्जर र एक्विजिसनको लाभबापत ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ सरकारले असुली गर्नुपर्ने छ । यसरी यी दुई शीर्षकमा १३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा मुनाफा बाहेकको लाभांशमा कर भनेर एफपीओ र लिलामीको सेयरको प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा आयकर नतिरेको भन्दै आयकर उठाउन निर्देशन दिइएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश (निकायबाट हुने वितरण) को रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै ऐनकै दफा दफा ९(२)(छ) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । महालेखाले सोही व्यवस्थाका आधारमा कर असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेसम्म त्यस्तो आयमा कर उठाएको थिएन ।
आयकर निर्देशिका, २०६६ मा कुनै निकायको नाफा–नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको उल्लेख रहेकाले पनि सेयर प्रिमियम करयोग्य आय नै हुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि ६० औं प्रतिवेदनसम्म त्यस्तो आयमा कर नउठाएको पाइएकाले असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।
