काठमाडौं । आन्दोलनमा उत्रिएका अभिकर्ताको माग पुरा गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण तयार भएको छ । बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा अभिकर्ताहरुको माग संबोधन गर्ने प्रतिवद्धता सँगै सम्पुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसीले जानकारी दिए । अभिकर्ता संघको समुह आज नेपाल बीमा प्राधिकरणमा वार्ताका लागि गएको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आगामी साउनमा मात्रै अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाउने भएकाले उक्त कार्यदलको बैठकमा अभिकर्ताको मागहरु संबोधन गरिने भन्दै आन्दोलित अभिकर्तालाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न अनुरोध गरेका थिए । उनले अभिकर्ताको सम्पुर्ण मागहरु मन्त्रालय सँग समन्वय गरेर पुरा गरिने मौखिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अभिकर्ताहरुले अहिले नियमावलीको मस्यौदामा भएको व्यवस्था र संशोधन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको कोलम सहितको माग पत्र पेश गरेका थिए ।
सहभागी अभिकर्ताहरुले यदि आफ्ना मागहरु संबोधन नभएमा हदैसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनिहरुले बीमा प्राधिकरणको कार्यालय घेराउ गर्नेदेखि लिएर पोलिसी नै बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु तय गरेका थिए । यदि भोलिका दिनमा पनि यहि व्यवस्था पारित भएर आयो भने अहिले तय गरिएका सम्पुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने भन्दै जानकारी गराएका छन् । अभिकर्ताहरुले पुरानो बीमा ऐन २०४९ तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनका लागि जोड गरेका छन् ।
अभिकर्ता संघले ७ वटा बुँदा तथा दफामा संशोधन गर्नु पर्ने र यसको कारण सहितका विवरण पेश गरेका छन् । बीमा प्राधिकरण अभिकर्ताका सम्पुर्ण मागहरुमा सहमत देखिएको छ । बीमा ऐनमै अनलाइन मार्फत बीमा व्यवसाय गर्न खालको व्यवस्था रहेको भन्दै यसबाट पछाडी हट्न नसक्ने तर अन्य मागहरु नियमावलीमा उल्लेख गर्न तयार भएको छ ।
नियमावलीको परिच्छेद एकको नियम २ ‘ङ’ मा उल्लेखित वेव एग्रिगेटरको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ । त्यस्तै परिच्छेद ५ को नियम ४४ ‘घ’ मा उल्लेखित अन्य बीमा अभिकर्ता भन्ने वाक्यामंसलाई हटाउन माग गरिएको छ । बीमा अभिकर्ताले सबै प्रकारका बीमालेख बिक्री गर्न पाउनु पर्ने भन्दै यो व्यवस्था आवस्यक नरहेको जनाएका छन् ।
परिच्छेद ५ को नियम ४७ उपनियम १’ख’ मा बिक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नविकरण भएको प्रमाण भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । यस्तो प्रावधानले व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर गर्ने उनिहरुको धारणा रहेको छ ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम १ ‘क’ अनुसूची ९ र उपनियम २ मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ बीमालेख जारी भएको पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक पाउने गरी बीमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर एकल बीमालेखमा एकमुष्ठ कमिशन भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै इन्सेन्टिभ पनि पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । साविकमा एकमुष्ठ भुक्तानि पाउनु व्यवस्था थियो ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम ३ र अनुसूची १० मा उपनियम २ बमोजिम प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ रकम प्रदान गर्दा प्रत्येक अभिकर्ता मार्फत जारी भएका बीमालेखको नविकरण अनुपातका आधारमा अनुसूची १० मा उल्लेख भए बमोजिम रकम कट्टा गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ । यसले बीमा व्यवसायलाई नै धरासायी बनाउने उनिहरुको तर्क छ ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम ४ मा बीमित आफै प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले उपनियम १ बमोजिम कमिशनमा नबढ्ने गरी जीवन बीमाको हकमा ८ प्रतिशत छुट दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर बीमित आफै प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले उपनियम १ बमोजिम कमिशनमा नबढ्ने गरी जीवन बीमाको हकमा ५ प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ ।
अभिकर्ताले नियमावलीमा जीवन बीमा अभिकर्ताको मृत्युपश्चात निजको कमिशन तथा अन्य सुविधा निजको हकवालाले पाउने छ भन्ने व्यवस्थालाई थप गर्न माग गरेका छन् । साविकमा यो व्यवस्था भएकोले यस नियमावलीमा प्रष्ट लेखिनु पर्ने अभिकर्ताको तर्क छ ।
