काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लाग्दै आएको आयकरको दरलाई समान बनाउन सुझाव दिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि कुल आम्दानी २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि ३० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।
आयकर ऐन अनुसार कर फिर्ता हुने प्रकृतिको व्यवसायमा २५ प्रतिशत र कर फिर्ता नहुने प्रकृतिका व्यवसायमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले आम्दानीमा २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले दीर्घकालिन दायित्व बहन गर्ने भएकाले उनिहरुको करको निर्धारण एक्चुरियल मूल्याङ्कन पछि मात्रै हुन्छ । त्यसैले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुले अग्रिम रुपमा कर भुक्तानी गर्छन् ।
प्राधिकरणले धेरै लामो समयदेखि बीमा कम्पनीहरुमा लगाउदै आएको करमा एकरुपता हुनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस्तो सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।
आयकर ऐन संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले मन्त्रालयले यसलाई चासो दिने गरेको छैन । त्यसमा पनि एकरुपता कायम गर्दा एउटाको दर ५ प्रतिशतले घटाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले स्रोत घट्ने भन्दै संशोधन गर्न मानिरहेको हुँदैन ।
सरकारले बीमालाई प्राथमिकता दिदै गर्दा करका माध्यमबाट पनि सहुलियत दिनु पर्ने बीमक तथा प्राधिकरणको राय छ । सरकारले बीमालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्ने तर करका दरमा भने पुरानै व्यवस्था कायम गरेर प्रोत्साहन हुन नसक्ने उनिहरुको तर्क छ ।
प्राधिकरणले यसै वर्ष ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । केहि कम्पनीहरुले असार भित्रै लघु बीमा व्यवसाय शुभारम्भ गर्ने दौडमा छन् । लघु बीमालाई पनि ठुला कम्पनी सरह कर लगाउन नहुने प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ । यो विपन्न र गरिव जनतासम्म पुग्ने भएकाले कर मार्फत बोझ बोकाउन नहुने उनिहरुको सुझाव छ ।
सरकारले यहि जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणको लागि तयारी गरिरहेको छ । यसै क्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष पनि सदा झै बीमा गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान बापतको रकम स्थानीय निकायबाटै प्रवाह गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ । सरकारी सम्पत्तीको बीमा गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।