काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले निजामति कर्मचारीको न्युनतम तलब भत्ता र सुविधा ३५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेको न्युनतम तलब सुविधाबाट अधिकृत तहका कर्मचारीको लागि २० लाख रुपैयाँ र राजपत्र अंकीत तथा श्रेणिवीहिन कर्मचारीका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको साविधक जीवन बीमा गर्दा लाग्ने खर्चलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७१ लाई आधार मानेर एक परिवारका लागि न्युनतम जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक मासिक रकममा तत्पश्चातको वार्षिक मूल्य बृद्धिलाई समायोजन गरेको छ । यसरी समायोजन गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चार जनाको परिवारको मासिक खर्च राष्ट्रिय औषत २८ हजार ४४९ रुपैयाँ हुने मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
यसै आधारमा हाललाई न्युनतम र अधिकतम तलबको अनुपात १:३.५० गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । सिफारिस गरिएको तलबमा कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चयकोष, थप खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अंकीत तथा श्रेणिवीहिन कर्मचारिका लागि १५ लाखको सावधिक जीवन बीमा तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छ । यसको अतिरिक्त बढीमा तलब भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तिमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७९ भदौ ६ गतेको निर्णय अनुसार उच्चस्तरीय तलब सुवधा आयोग गठन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको २०७९ साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी तलबमान १५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको थियो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरुको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरिय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने भनिएको थियो ।
तलब बृद्धि पश्चात कतिपय श्रेणीका बीचमा ठुलो अन्तर भएको र कतिपय पदका विचमा अन्तर नगन्य भएको एवं मर्यादाक्रम अनुसार पनि नभएको भनि विभिन्न कर्मचारी सम्बद्ध संगठनहरुले विरोध जनाउदै आएका थिए ।
यसै क्रममा आयोगले कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान सँग व्यापक छलफल गरेको थियो । यसका साथै विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरु, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतबाट पनि राय तथा सुझावहरु माग गरिएको थियो ।
आयोगलाई नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार तलब भत्ता समायोजन गर्न कार्यादेश दिए अनुसार विभिन्न पदको तलब भत्ता समायोजन गरिएको र त्यसो गर्द थप करिव ४ खर्ब ८१ करोड दायित्व सिर्जना हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ । मर्यादाक्रम परिवर्तन भइरहने भएकोले तलब भत्तालाई मर्यादाक्रमसंग जोड्न नहुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । साथै न्यायधिसहरु र नेपाली सेनाको कार्य प्रकृति भिन्न हुने भएको र सेवा सुविधालाई छुट्टै कानुनद्धारा निर्देश गरेकोले निजामति कर्मचारीको तलब भत्ता सँग जोड्न उजित नहुने आयोगको धारणा रहेको छ ।
