काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुले प्रधामन्त्री पुष्पकलम दहाल प्रचण्डलाई भेटेरै शेयर बजार सुधारका लागि ५ बुँदे माग पेश गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो प्रमुख मागहरुको रुपमा रहदै आएको खुला रुपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया बिना ढिलासुस्ति कार्यान्यन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
उनिहरुले १२ करोड रुपैयाँसम्मको शेयर कर्जाको सिमाले शेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्थालाई फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै शेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औषतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरी सोहि अनुरुप अप्लकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई तीन प्रतिशत लाभकर लगाउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष माग राखिएको छ ।
विद्यमान व्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकोले उक्त व्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गरिदिन समेत उनिहरुले अनुरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगानीकर्ताले तरलत समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था श्रृजना हुन गएकोले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत आह्वान गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै सुझाव पत्र पेश गरेका हुन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्तालाई मागहरु कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पुँजीबजारको हालको स्थिति:
👉 करिव ५६ लाख ५० हजार हितग्राही खाता (Demat Holder) ।
👉 १६ लाख भन्दा बढि अनलाईन (TMS) प्रयोगकर्ता ।
👉 विगतमा ४४ खर्वको बजार पुँजिकरण र हाल २७ खर्व ५० अर्व (Capitalization) ।
👉 नेपालको वार्षिक वजेट भन्दा साढे २ गुणा ठुलो आकारको पुँजिबजार ।
👉 कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ८५ प्रतिशत स्थान ओगट्न सफल ।
👉 देशको कुल जनसंख्याको आधारमा करिव १५ प्रतिशत भन्दा बढि नागरिकको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागिता ।
👉 सरकारलाई राजस्वको रूपमा विगतमा वार्षिक १५ अर्व भन्दा बढि पुँजिगत लाभकर तिरेको क्षेत्र ।
लगानीकर्ताका अनुसार पूँजी बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको र यो क्षेत्र उदयीमान हुँदै गइरहेको छ । करिव १५ प्रतिशत भन्दा बढि नागरिकहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हाराहारीमा यस क्षेत्रले पुर्याएको टेवा मननयोग्य रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । विगतमा ४४ खर्व माथिको पुँजीकरण भई हाल आएर २७ खर्वमा खुम्चिंदा लगानीकर्ताले करिव १७ खर्व पुँजि गुमाई सक्दा समेत राज्यले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने खालका नीति र कार्यक्रम नल्याउँदा लगानीकर्ताहरू मर्माहत भएका छन् ।
राजस्वमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल र आम जनताको लगानी एवं भविष्य भएको यस्तो पारदर्शी एवं लगानीकर्ताहरूको अभूतपूर्व सहभागिता भएको पुँजीबजारलाई स्थायित्व र दिगोपन दिलाउन सके लगानीकर्ताहरूले वर्षौंदेखि देख्दै आएको सपना साकार भै सहि गन्तव्यमा पुग्न सक्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायहरुले नेपालको पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटिज एक्सचेन्ज तथा खुल्ला तवरबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
नेपालीहरूको त्याग र बलिदानले प्राप्त नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले खुला अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अंगिकार गर्दै केही सीमित क्षेत्रवाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताका माग अनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आम लगानीकर्ता जो सुकैले पनि लगानी गर्न सक्ने नैसर्गिक अधिकार दिइएको छ । खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारले राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाउनुका साथै लगानीकर्ता तथा सेवाग्राहीले समेत सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ नरहेको लगानीकर्ताको भनाय छ ।
नेपाल सरकार र नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र वोर्डले कोटा शिष्टमलाई अन्त्य गर्दै सिंगापुर जस्तो देशमा लागु भएको ससक्त एवं ऐतिहासिक खुल्ला प्रणाली बाट लाईसेन्स वितरण प्रणाली जस्तै गरी नेपालमा पनि लागु गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा विभिन्न बहाना, अनावश्यक लान्छना र तथ्यहिन (कपोलकल्पित) ढंगबाट सो प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो पोखेका छन् ।
यदि यो वा त्यो बहानामा अबरूद्ध गरी प्रक्रिया स्थगित गरियो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिनुपर्ने भन्दै लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट लगानीकर्ताहरूको प्रमुख मागको रूपमा रहेको खुल्ला रूपमा नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज थप्ने प्रकृया क्याविनेट बाटै पास भई सबै कानुनी प्रकृयाहरू पुरा गर्दै वितरणको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुग्नै लागेको अवस्थामा केहि दिन अगाडि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गरिमामय संसदमा केहि सभासद नै लाईसेन्स वितरण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखेर उठाईएको आवाज आपत्तिजनक रहेको भन्दै लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई दुखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
विषयवस्तुको गहिराईमा नपुगि यसरी संसदमा उठाईने आवाजले केवल स्वार्थि समुहको पक्षपोषण गर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा चित्रित नेपालको पुँजीबजारलाई कदापि भलो नगर्ने उनिहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
वर्षौदेखि लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका आशा र भरोसाका मागहरू प्रति नै कुठाराघात हुने गरी आम लगानीकर्तालाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी यसरी संसदमा कुरा राखिनु कदापि लगानीकर्ताहरूका साथै समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको हितमा नहुने भन्दै लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् ।
देशका कुना कुनामा छरिएर रहेका साना-साना पुँजीलाई संकलन गरि सो पुँजी देश विकासमा लगाउन सके देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिने कुरालाई आत्मसात् गर्न उनिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
