काठमाण्डाै । दाबी रकम प्राप्तीका लागी आफ्नै सन्तानकाे निर्ममतापूर्वक हत्या गरेकाे घटनापछि बालबालिकाकाे जीवन बीमा सम्बन्धी प्रावधानमा कडाई गरेकाे नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएकाे छ। जीवन बीमक संघ र पेशागत अभिकर्ता संघकाे सुझावका आधारमा प्राधिकरणले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा संशाेधनकाे तयारी गरेकाे हाे ।
प्राधिकरणका अनुसार सबै बालबालिकाकाे समान बीमांककाे जीवन बीमा गर्नुपर्ने र बालबालिकाकाे जीवन बीमा गर्दा बीमांक रकम ५० लाख रूपैयाँ नाघेमा अभिभावककाे समेत साेही रकम बराबरकाे जीवन बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानका परिमार्जनका लागी जीवन बीमक संघ र पेशागत अभिकर्ता संगठनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशाेधन गर्न लागिएकाे हाे ।
जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७८ मार्फत् बालबालिकाकाे जीवन बीमा गर्दा अभिभावकले आफ्नाे सबै सन्तानकाे समान बीमांककाे जीवन बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाे छ। बालबालिकाकाे बीमा गर्दा कूल बीमांक ५० लाख रूपैयाँ नाघेकाे अवस्थामा सबै छाेराछाेरीकाे सबै जीवन बीमाकाे कूल बीमांक बराबर खाम्ने गरी प्रस्तावक अर्थात् अभिभावककाे जीवन बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकाकाे अनुसूचीमा छ ।
यसबाहेक बीमालेख अन्तर्गत बालबालिकाकाे जाेखिम बहन अवधि शुरू हुनु अगावै बालबालिकाकाे निधन भएकाे अवस्थामा मूल बीमाशुल्कवापतकाे रकम बीमकले फिर्ता दिनुपर्नेछ। अनुसूचीकाे बुँदा नम्बर ४ मा जाेखिम प्रारम्भपछि बीमित बालबालिकाकाे निधन भएमा प्रस्तावकलाई तत्काल बीमांककाे २५ प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान छ। बाँकी ७५ प्रतिशत रकम र मृत्यु हुँदाकाे मितिसम्मकाे आर्जित बाेनश रकम समितिले ताेकेकाे दरभन्दा १ प्रतिशत कम हुने गरी ब्याज सहित भुक्तानी दिनुपर्नेछ।
पहिलाे पटक २०७८ बैशाख ६ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणले बालबालिकाकाे जीवन बीमा सम्बन्धमा पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेकाे थियाे । पछि २०७८ असारमा जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर प्राधिकरणले ५ बुँदे निर्देशनलाई निर्देशिकाकाे दफा ५ (४) अन्तर्गत अनुसूची २ मा समेटेकाे हाे ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गर्ने सावधिक जीवन बीमालेखहरुमध्ये कूल आर्जित बीमाशुल्ककाे आधारमा बालबालिकाकाे जीवन बीमालेखबाट प्राप्त हुने बीमाशुल्क आम्दानीले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेकाे हुन्छ । बीमालेख निर्देशिका जारी भएपछि बालबालिकाकाे बीमालेख बिक्रीमा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न भएकाे भन्दै अभिकर्ताले प्रारम्भदेखि नै यसमा संशाेधनकाे माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लाे समयमा जीवन बीमक संघ नेपालले समेत संस्थागतरूपमा नै बीमालेख निर्देशिकाकाे प्रावधान संशाेधनका लागी प्राधिकरण समक्ष अनुराेध गरेकाे थियाे ।
बीमालेख प्रस्ताव स्वीकार गर्ने चरणमा नै प्रस्तावककाे आर्थिक हैसियत नियमितरुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता यकीन गरेर मात्र बीमालेख प्रस्ताव स्वीकार गर्ने शर्तमा प्राधिकरणले परिमार्जनकाे तयारी गरेकाे हाे।
