काठमाण्डाै । नेपाल सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिएकाे जनसंख्या सीमित भएकाे समयमा सामाजिक सुरक्षा काेषले सूचीकृत संस्थाकाे संख्या सीमित गरेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका याेगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सेवाकाे सुविधाबाट बाहिर पारिदिएकाे छ ।
काेषले पाैष २१ गते सार्वजनिक गरेकाे सूचनमा सामाजिक सुरक्षा काेषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतकाे कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएकाे अवस्थामा बीमितले उपचार खर्चवापतकाे रकम साेधभर्ना पाउने छैनन् ।
काेषले सार्वजनिक गरेकाे अनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जम्मा ५५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमात्र सामाजिक सुरक्षा काेषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतकाे उपचार सेवाका लागी आबद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरेकाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतकाे कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएकाे अवस्थामा बीमितले उपचार खर्चवापतकाे रकम साेधभर्ना पाउने छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी काेषकाे सूचना प्रविधी प्रणालीसँग आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराएकाे अवस्थामा मात्र उपचार खर्च दाबी भुक्तानी पाइने उल्लेख छ । काेषले फागुन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा काेषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका बाहेक अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएमा साेकाे खर्च भुक्तानी नगर्ने जानकारी दिएकाे छ ।
मधेश प्रदेशकाे पनि आधा भूगाेलमा छैन सुविधा
एकदमै न्यून संख्यामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेकाे मधेश प्रदेशकाे आठमध्ये जम्मा चार जिल्लाकाे ६ वटा अस्पतालमा मात्र सामाजिक सुरक्षाा काेषले स्वास्थ्य उपचारका लागी सेवा उपलब्ध गराएकाे छ । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुने जनसंख्या ज्यादै दयनीय रहेकाेमा स्वास्थ्य उपचार सेवाकाे बिस्तार गरेर सहभागीता बढाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाकाे संख्या नै सामाजिक सुरक्षा काेषले सीमित गरिदिएकाे छ ।
मधेश प्रदेशमा पूर्वकाे काेशी छेउकाे सप्तरी जिल्ला देखि पश्चिममा पर्सा जिल्ला सम्मकाे कूल आठवटा जिल्ला रहेकामा पर्सा,बारा, सर्लाही र सप्तरीकाे सूचीकृत अस्पतालमा उपचार गराएकाे अवस्थामा बिरामीले स्वास्थ्य बीमावापतकाे सुविधा उपभाेग गर्न पाउने भएका छन् । सिराहा धनुषा महाेत्तरी राैतहट जिल्लाकाे कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड अन्तर्गत आबद्ध छैनन् । मधेश प्रदेशकाे राजधानी रहेकाे धनुषा जिल्ला सदरमुकाम जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालले समेत सामाजिक सुरक्षा काेषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे छैन ।
आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाले जथाभावी दाबी भुक्तानी माग गरेकाे र नक्कली बिल बिजककाे प्रयाेग गरेकाे तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट समेत एकै व्यक्तिले दाेहाेराे लाभ लिइरहेकाे निष्कर्षसँगै नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा काेषकाे अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्था मार्फत् उपचार गराएकाे अवस्थामा उपचार खर्च व्यहाेर्ने प्रबन्ध मिलाएकाे छ ।
