काठमाडौं । सरकारले बीमालाई कतिसम्म प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा उनिहरुले पाउने सेवा सुविधा हेरे पुग्छ । जनताबाट निर्वाचित संसदहरुले सरकारी ढुकुटीबाट लाखौ करोडौ रुपैयाँको सेवा सुविधा उपभोग गर्दा उनिहरुको सामान्य बीमा समेत हुने गरेको छैन ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदश्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार उनिहरुले १० लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बीमाको सुविधा बाहेक अन्य किसिमका बीमा पाउदैनन् । यो बीमा पनि विदेश भ्रमणका क्रममा मात्रै लागु हुन्छ । यस्तो बीमाबाट दुर्घटना बीमाको सामान्य जोखिम पनि बहन हुँदैन ।
यस बाहेक एउटा संसदको जीवनमा धेरै किसिमका जोखिम हुन्छन् । संसद जस्तो अति जोखिमयुक्त व्यक्तिकै बीमा नहुने नेपालमा अन्य सर्वसाधारणले बीमा गर्ने कुरै भएन । राज्यले संसदको स्वास्थ्य बीमा समेत गर्न सकेको छैन । जवकी संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदश्यहरु विरामी भएमा राज्यले उनिहरुलाई लाखौ रुपैयाँको विल भर्पाइको भुक्तानी गर्छ । ऐन अनुसार संसद सचिवालयले वरिष्ठ चिकित्सकबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने भएमा सचिवालयको वरिष्ठ चिकित्सकलाई भेट्नु पर्दैन । उनिहरुले अस्पतालमा भएको खर्चको बिल पेश गरेर पैसा लिन पाउछन् । यात्रा बीमा गरेता पनि संसदको आवधिक जीवन बीमा समेत गर्न सकेको छैन । संसद जस्तो उच्च गरिमामय व्यक्तिको मृत्यु भएमा उसका परिवारले १० लाखमा चित्त बुझाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले न्युन शुल्कमा संसदको कम्तिमा पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमा गराउन सक्छन् । यसरी एउटा संसदको मृत्यु भएमा सरकारले एक जना व्यक्तिलाई दिने १० लाख रुपैयाँले सबै संसदको बीमा गर्न पुग्छ ।
सामान्य बैंक वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट हाउसले समेत उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको आवधिक जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका हुन्छन् ।
के के पाउछन् संसदहरुले सेवा सुविधा
संघीय संसदका सदश्यहरुले मासिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ परिश्रमिक पाउछन् । यस हिसावले उनिहरुले एक वर्षमा ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन् । ५ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने उनिहरुले ३३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । दुबै सदनको सभामुख तथा अध्यक्षले भने मासिक ६७ हजार २३० रुपैयाँ पाउछन् ।
यस बाहेक उनिहरुले विशेष भत्ताको रुपमा प्रति महिना एक हजार रुपैयाँको दरले प्राप्त गर्छन् । यस हिसावले उनिहरुले वर्षको १२ हजार र ५ वर्षमा ६० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । संसदको बैठकमा उपस्थित भए बापत उनिहरुले प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँको दरले प्राप्त गर्छन् । यस बापत कति प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन ।
सञ्चार सुविधा बापत प्रत्येक संसदले तीन हजार रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्छन् । वार्षिक रुपमा हेर्ने हो भने एउटा संसदले ३६ हजार र ५ वर्षमा एक लाख ८० हजार रुपैयाँ पाउछन् । त्यस्तै उनिहरुले आवास सुविधा पनि पाउछन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र घर छैन भने मासिक १८ हजार र छ भने मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउछन् । यस हिसावले पनि काठमाडौंमा घर हुनेले वार्षिक एक लाख ८ हजार र छैन भने २ लाख १६ हजार पाउछन् ।
फर्निचर खर्च बापत सुरुमा १५ हजार पाउछन् । यो एक पटक मात्रै पाइन्छ । संसदले विजुली धारा बापत प्रति महिना २ हजार रुपैयाँका दरले सेवा सुविधा पाउछन् । यस बापत उनिहरुले वार्षिक २४ हजार र ५ वर्षमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।
यदि संसदले काठमाडौं भन्दा बाहिर भ्रमणमा जानु पर्यो भने प्रति दिन २५०० रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्दछन् । यो उपत्यका बाहिर जुन सुकै स्थानमा जाने संसदलाई समान छ । टाढा टाढा जिल्लामा जानेको हकमा यो एकदमै कम भएको गुनासो आउने गरेको छ ।
यदि कुनै संसदका पदाधिकारी तथा सदश्यको मृत्यु भएमा उनिहरुको परिवारले २ लाख रुपैयाँ पाउछन् । यदि अशक्त भएको अवस्थामा उसले एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ पाउछन् । यस हिसावले समान्यतय एउटा संसदले मासिक कम्तिमा पनि ७९ हजार २३० रुपैयाँ पाउछन् । यस बाहेक बैठकमा उपस्थित भए बापत दैनिक २ हजार र भ्रमणमा जादा सोहि अनुसारको सुविधा पाउछन् । सभामुखले मासिक एक लाख ७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
