काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक डेढ हप्ता भित्रमा लघु बीमाको नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले अहिले भइरहेको निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । निर्देशिका सँगै लघु बीमाले बिक्री गर्ने बीमा पोलिसीको पनि मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स प्रदान गरेको ७ वटा कम्पनीले अवको ३५ दिन भित्रमा कम्पनी दर्ता गरेर पूँजी जुटाउनु पर्नेछ । ३५ दिनमा पूँजी जुटाएर आए पछि लघु बीमा कम्पनीहरुले व्यवसायिक शुभारम्भ गर्न पाउछन् । लाइसेन्स दिइसकेकोले उनिहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नहोस् भनेर निर्देशिका तथा लघु बीमा पोलिसी निर्माण हुने काम भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले बीमा पोलिसी निर्माण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेका कतिपय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार माइक्रोले गर्ने व्यवसाय ठुला बीमा कम्पनीले पनि गर्न पाउने छन् तर ठुला कम्पनीले गर्ने व्यवसाय सानाले गर्न पाउने छैनन् ।
प्राधिकरणले व्यवसायको सिलिङ तोक्दा विभिन्न मापदण्डलाई आधार मानेर तय गर्ने तयारी गरेको छ । एक किसिमको सलिङ नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियत पुर्ण कर्जालाई आधार मानेर तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिलाको लागि सहुलियतपुर्ण कर्जा १० लाख सम्म दिएको पाइन्छ । उद्यमशिल पुरुषलाई ७ लाखसम्म दिएको छ । कुनै कुनैमा ५ लाखसम्म छ ।
अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको गरिवीको रेखामुनी भनेर एक किसिमको व्याख्या गरेको छन् । आयका आधारमा गरिविको रेखामुनिको जनसंख्या भनेर वर्गिकरण गरिएको छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको व्याख्यालाई आधार मानेर सिलिङ तोक्ने भएको छ ।
लघु बीमा पोलिसी अनुसार सिलिङ तोक्ने प्राधिकरणको तयारी छ । कतिपय बीमा योजनामा सिलिङ नै तोक्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले व्याख्यात्मक रुपमा सहजिकरण गर्ने जनाएको छ । यसका लागि विदेशीहरुको अभ्यासलाई हेरेर पनि व्याख्या गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको मस्यौदाकारले एक किसिमको सिलिङ तोके पछि त्यसलाई प्राधिकरणको बोर्डमा पेश गरिनेछ । प्राधिकरणले सरोकारवाला पक्ष सँग केहि छलफल तथा सुझाव पनि ग्रहण गर्नेछ । यस क्रममा व्यवसायिक सिलिङमा केहि तलमाथि हुन सक्नेछ । प्राधिकरणका केहि व्यवस्थापकहरुले लघु बीमा भनिसके पछि २/३ लाख भन्दा माथिको बीमाङ्क रहने गरि काम गर्न दिन नहुने पक्षमा छन् ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर सिलिङ तोक्दा केहि फरक नपर्ने जानकारहरु बताउछन् । तर २/३ लाख भन्दा माथिको बीमाङ्क रहने वित्तीकै लघु बीमाले ठुला कम्पनीको बजार खोसिने हुँदा अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले पनि यसमा राम्रै चलखेल गर्न सक्ने देखिन्छ । तर पुराना कम्पनीले लघु बीमाल गर्ने काम पनि गर्न पाउने भएकाले यसमा ठुलो विवाद भने नहोला ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जुन आशयका साथ लघु बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न खोजेको छ त्यस हिसावले पनि बीमाङ्क रकम ठुलो राख्दा उद्देश्य पुरा नहुन सक्छ । बरु अहिलेलाई राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगका सूचक भन्दा केहि कम तोक्ने र पछि विस्तारै बढाउदै लैजान सकिन्छ । धेरै सानो बीमाङ्क राख्दा कम्पनीनै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन । अर्को तर्फ अहिले सञ्चालनमा रहेका मोटर बीमा, घर बीमालाई पनि माइक्रो अन्तर्गत राखियो भने यसले लघु र अन्य कम्पनीमा केहि तात्विक फरक आउन दिदैन ।
