काठमाण्डौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ठूला परियोजनामा कर्जा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकन पछि मात्र गर्न कर्मचारी संचय कोषलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई सेवा प्रदायक नेपाल वायू सेवा निगमलाई कर्मचारी संचय कोषले वाइड बडी बिमान खरिद गर्न दिएको कर्जाको साँवा र ब्याज नियमितरुपमा असुली हुन नसकेको विषय उल्लेख गर्दै महालेखाले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
नेपाल वायूसेवा निगमसंग २०७४ जेठ २८ मा गरेको ऋण सम्झौता अनुसार वाइडबडी बिमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी कोषले १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । तर कमजोर व्यवस्थापन र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण २०७६ सालको तेश्रो त्रैमासदेखि ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको थिए । कर्जाको साँवा र ब्याज असुली नभएपछि संचय कोषद्वारा पूँजीकरण गर्ने भनि संचालक समितिको निर्णय अनुसार साँवा रकम बढेर १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
वायू सेवा निगमले गत असोज ३१ गते संचालक समितिबाट निर्णय गरेर कोषलाई साँवाको किस्ता र ब्याजवापत ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसअघि संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई असार मसान्तमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
यसबाहेक संचय कोषले जलविद्युत परियोजनाको प्रवद्र्धन कोषको क्षेत्राधिकारभित्र लगानी गर्ने अधिकार भएपनि आफैंले जलविद्युत परियोजना प्रवद्र्धन गर्न पाउने प्रावधान नभएकाले लगानी विधिसम्मत नभएको औंल्याएको छ ।
बेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा कोषले १४ प्रतिशत र संचयकर्ताले ४० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को व्यवस्थामा लगानी गर्ने अधिकार भएपनि कोषले आफैं संस्था प्रवद्र्धन गर्न पाउने प्रावधान नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परिक्षकले जारी गरेको कर्मचारी संचय कोषको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा अध्ययन, जोखिम विश्लेषण परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरु, कर्जा लिनेको व्यवसायीक योजना, विषयमा अध्ययन विश्लेषण र मूल्यांकन पश्चात मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा नगर्दा कर्जा रकम नउठ्ने जोखिम विद्यमान छ भन्ने उल्लेख छ।
