काठमाडौं । नयाँ बीमा ऐन २०७९ लागु भए सँगै अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको लाइसेन्स प्रकृयाँ रोकिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स जारी गर्नका लागि निर्देशिका नबन्दा लाइसेन्स प्रकृयाँ रोकिको हो । यदि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो व्यवस्था अनुसार नै अभिकर्ताको लाइसेन्स जारी गरेमा गैरकानुनी हुनेछ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा (९२) को उपदफा (२) मा बीमा मध्यस्थकर्ताले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु अघि तोकिए बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्छ भनिएको छ । जवकी अहिलेसम्म अभिकर्ताको लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि तथा प्रणालीको विकास भैइसकेको छैन । बीमा समितिले परीक्षा लिएर मात्रै अभिकर्ताको लाइसेन्स लिने भन्दै केहि आन्तरिक तयारी गरे पनि त्यसले ठोस रुप भने लिइसकेको छैन । यसका लागि समितिले सफ्टवेयर पनि बनाइरहेको थियो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स प्रकृयाँ रोकिने भएको हो । नयाँ ऐनमा संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्सका लागि तोकिएको अधिकृत पूँजी हुनुपर्छ भनिएको छ । जवकी यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म बनेकै छैन ।
ऐनको दफा (९१) को उपदफा (७) अनुसार बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिँदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिइनेछ भनिएको छ । जवकी अहिलेसम्म बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताको डुब्लिकेसन पत्ता लगाउने प्राणली सार्वजनिक गरेको पाइदैन । अभिकर्ताको लाइसेन्स अनलाइन प्रणालीबाट तयारी हुने व्यवस्था गरे पनि यसमा अझै केहि नयाँ प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ ।
बीमा समितिले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीको अभिकर्ता बन्न पाउने व्यवस्थाका लागि पनि कार्यविधि बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिले तत्कालका लागि कयौ अभिकर्ता एउटा भन्दा धेरै कम्पनीमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । तत्काल उनिहरुलाई एउटाको मात्रै लाइसेन्स दिन निर्देशन दिदा व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले यसका लागि केहि समय दिनु पर्ने देखिन्छ ।
