काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्षहरु सँग नयाँ बीमा ऐन २०७९ सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नयाँ ऐनले कानुनको राजलाई स्थापित गर्न खोजेको बताए ।
ऐनले बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला सम्पुर्ण पक्षहरुलाई समेट्न सफल भएको दाबी गरे । छलफलका क्रममा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सिइओहरुले दण्ड सजायको विषयमा धेरै नै कडा व्यवस्था रहेको भन्दै यसले भोलिका दिनमा समस्या सिर्जना गर्ने बताए पछि अध्यक्ष सिलवालले कम्पनीहरुलाई दण्ड सजाय हुने कामै नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भने ‘तपाईहरु दण्ड सजाय हुने कामै नगर्नुहोस् त्यस पछि ऐनमा भएका व्यवस्थाले केहि असर गर्दैन ।’
कानुनले बीमा कम्पनीहरुलाई मात्रै नभइ नियामकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको हुँदा कानुन बमोजम काम गर्न गराउन बाध्य हुने अध्यक्ष सिलवालको बताए । नयाँ ऐनले बीमा समितिलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यस ऐनले बीमा क्षेत्रको विकासमा नयाँ कोशेढुङ्गा कायम भएको उनको दाबी छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक वर्ष हुने उनले बताए । उनले भने ‘हामीले यसै पहिलो पटक बीमा नीति साथै बीमा ऐन २०७९ ल्याउन सफल भयो । यो वर्ष बीमा क्षेत्रको कोशेढुङ्गा सावित भएको छ ।’ बीमा नियमावली पनि छिटो भन्दा छिटो तयार पारि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । समितिले नियमावली तयार पारी सरोकारवाल समक्ष छलफलका लागि सार्वजनिक गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले नयाँ ऐनमा भएका विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । उनले बीमा ऐनको पृष्ठभुमि सहित ऐनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको विषयमा समितिले गरेका परिकल्पनालाई उल्लेख गरेका थिए । समितिले ऐनमा उल्लेख गरिएका कयौ व्यवस्था संस्थागत सुशासनमा भएका कुराहरुलाई नै समेटिएको बताए । उनले भने ‘संस्थागत सुशासन लगायतका कयौ निर्देशिकामा हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गरिसकेकाले उक्त कुरा परिक्षण भएको हुँदा ऐनमा राखेका हौ ।’
२०६९ मा समस्याग्रस्त अवस्थाको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई बीमा समितिले टेकओभर गरेर काम गरिसकेको हुँदा उक्त अभ्यासलाई पनि ख्याल गर्दै कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था राख्न सकिएको सुवेदीले बताए । बीमा समितिले ऐनमा धेरै कुराहरु नहुँदा निर्देशिका मार्फत काम गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । अव समितिले ऐन मार्फत नै ति कामहरु ढुङ्क सँग काम गर्न सक्ने भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन, व्यवस्थापन र कसुरका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन रहेको छ । समितिले नयाँ बीमा ऐन भित्रै नियमन, व्यवस्थापन र कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको सुवेदीले बताए । बीमा समितिले कर्मचारीको दरबन्दी र आफ्नो सुविधा बाहेक अन्य सम्पुर्ण कार्य गर्न पाउने भएको छ । बीमा समितको अध्यक्षको पदावधी अधिकतम दुई कार्यकाल मात्रै रहने व्यवस्था गरेकोमा बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष पदका लागि भने पदावधी तोकेको देखिदैन ।
यो ऐनले बीमा क्षेत्रका जुनसुकै विषयमा बीमा प्राधिकरणले सूचना पाउने हक सिर्जना गरिदिएको छ । लेखापरीक्षकले गरेका गल्तिका विषयमा समेत बीमा प्राधिकरणले आइक्यानलाई पत्र पठाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हैसित बनाएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले ऐनमै पहिलो पटक बीमित हित संरक्षण कोष लगायतका अन्य कोषहरु स्थापना गर्न पाउने भएको छ । बीमा ऐन २०७९ ले नेपालमै पहिलो पटक हरेक ५/५ वर्षमा ऐनको औचित्यता तथा प्रभावकारिताका विषयमा संसदले छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
७/८ वर्ष लगाएर बनाएको ऐनले अभिकर्ताको विषयमा केहि पनि कुराहरु समेट्न नसकेको अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्द तिवारीले आरोप लगाए । यो ऐनले अभिकर्ताको योग्यताको विषयमा केहि पनि बोल्न नसकेको हुँदा नियमावलीमा समेट्न उनले माग गरेका छन् । तिवारीले मर्जरको विषयमा पनि प्रश्न उठाउदै दुई कम्पनी मर्जर पछि बोनसदरका विषयमा के हुने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रको साखः बढाएको सर्भेयर एशोसिएनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालले बताए ।
जीवन बीमक संघका कोषाध्यक्ष तथा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुलीले नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रलाई थप प्रोडक्टिभ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ ऐन आइसकेको हुँदा यसलाई सबैले स्वागत गर्दै कार्यान्वयन तर्फ लाग्नु पर्ने उनको धारणा थियो ।
नयाँ ऐनमा भएको जरिवाना तथा कारबाहीको व्यवस्था बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट कपि गरिएको हुँदा बीमा क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक हुन नसकेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । सूर्या लाइफका अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराइले नयाँ ऐन सँगै बीमा कम्पनीहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पनि बढेको बताए ।
