काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले विध्यमान बीमा कम्पनीले लघु बीमाको टार्गेट पुरा गर्न नसके पछि बाध्य भएर लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्नु पर्ने बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिले आयोजना गरेको ‘बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा भेटघाट कार्यक्रममा’ अहिलेका बीमा कम्पनीले समग्र व्यवसायमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेको अध्यक्ष सिलवालले आरोप लगाए ।
नेपालमा २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको भन्दै उनले भने ‘गरिवी निवारणको एउटा उपकरण लघु बीमा पनि एक हो ।’ उनले प्रश्न गरे ‘गरिबको बीमा गर्ने माध्यम के हो ? भनिदिनु पर्यो ।’ अहिले भइरहेका ठुला कम्पनी हुँदा हुँदै किन लघुबीमा कम्पनी आवस्यक पर्यो भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको सन्दर्भलाई संकेत गर्दै अध्यक्ष सिलवालले ठुला बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर क्षमता बढाउने विषय र लघु बीमा कम्पनीको स्थापना नितान्त फरक विषय भएको हुँदा भन्दै यसलाई बुझिदिन आग्रह गरेका छन् ।
ठुला कम्पनीलाई विगत कयौ वर्षदेखि विध्यमान बीमा कम्पनीहरुलाई समग्र व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमा हुनु पर्यो भन्दै टार्गेट दिदा यस्तो व्यवसायमा खर्च बढि हुने भन्दै कम्पनी जान नमानेकाले बाध्य भएर लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्नु परेको उनको तर्क छ ।
लघु बीमा कम्पनीहरु ग्रामिण इलाकामा जाने र त्यहाँका उपभोक्ता समुह, सहकारी, आमा समुह, युवा समुह, क्लब, लगायतका माध्यमबाटा सानो सानो बीमाङ्कको बीमा गर्ने भएकाले उनिहरुले सजिलै लघु बीमा गर्न सक्ने बीमा समितिको दाबी छ । यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणले बुझ्ने गरि नेपाली भाषामै पोलिसी जारी गर्न सक्ने सिलवालले बताए । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीहरु प्रविधिमैत्री हुनु पर्छ । उनले भने ‘लघु बीमाले प्रत्येक दिन सिमबाट ५ रुपैयाँ कटाएर बीमा हुन दिनु पर्छ ।’
स्थानीय सरकारले पनि यस्ता लघु बीमा कम्पनी मार्फत गरिव जनताको बीमा गर्न सक्ने समितिको धारणा छ । स्थानीय सरकारले अनुत्पादनमालक क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेटलाई नियमित रुपमा बीमा मार्फत सुरक्षित गर्न सक्ने र दीर्घकालिन दायित्वबाट बच्न सक्ने अध्यक्ष सिलवालको धारणा छ ।
लघु बीमा कम्पनी आउदैमा अहिले विध्यमान बीमा कम्पनीले लघु बीमा गर्नै नपाउने भन्दै नहुने र उनिहरुले पनि लघु बीमा गर्न सक्ने समितिले जनाएको छ । तर अव लघु बीमा कम्पनीको स्थापना सँगै जम्मा व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमा व्यवसाय गर्नै पाउने टार्गेट भने नहुने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
ग्रामिण एवम् दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो स-सानो रकमबाट आफु र आफ्नो परिवार घर व्यवसाय खेतिपाती पशुपन्छी जडिबुटी लगायतको बीमा गरि जोखिम बीमा कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला समेत तोकेर निश्चित लघुबीमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिदै आएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । तर पनि लघुबीमा अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । हाल देशको कुल सम्पत्ती तथा दायित्वको करिव २ प्रतिशत मात्र लघु बीमा भएको पाइएको उनले बताए ।
बीमा भनेको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र सम्पन्न परिवारका लागि मात्रै नभइ ग्रामिण एवंम दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विपन्न वर्ग समुदाय सबैको लागि हो । सबै नागरिकले आफ्नो चाहना र आवस्यकता अनुसार बीमा गर्न पाउनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कुल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबीमाको हिंसा १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने लक्ष रहेको थियो । तर उक्त लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन । कुल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भए पनि लघु बीमाको हिस्सा न्युन भएको कारण नेपाल सरकारले दुर्गम पछडिएका र न्युन आय भएका वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सोहि विषयलाई कार्यान्वयन गर्न न्युन आय भएका तथा पिछडिएका सिमान्कृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तीको जोखिम बिरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौ उपत्यका बाहिर लघुबीमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सात वटा प्रदेशमा एक एक वटा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
नेपाल जस्तो बाढी पहिरो भुकम्प अतिवृष्टी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप सम्भावना बढि रहेको देशमा न्युन आय भएका र लक्षित वर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघु बीमालाई सघन रुपमा देशव्यापी रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको पौडेलले जनाए । यसबाट नागरिकले विपदका समयमा हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपुर्तीका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति भइ बीमा कम्पनीहरुबाट नै क्षतिपुर्ती पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिको विश्वास रहेको उनले बताए ।
