“बीमा समितिले त्रैमासिक विवरणको ढाँचा निश्चित नगरेकोले बीमकले आफूखुशी प्रतिवेदन दिने गरेका छन् । समितिले प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थित अभिलेख राखेको छैन । अखिलेख राखी समस्याहरुको पहिचान गर्ने परिपाटी देखिएको छैन । बीमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र परिपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रावधान पालना नहुँदा कारवाही नहुने अवस्था छ । अध्यावधिक अभिलेखको अभावमा कुनै बीमकलाई आवश्यकक्ता भन्दा बढी निगरानी र कुनैलाई कारवाही नै नहुने अवस्था छ । यस किसिमको अनुगमनबाट बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित विकसित वा नियन्त्रित गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिदैन ।”
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा कम्पनीहरुमा बीमा समितिले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको आ.व. २०७७।७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुमा नियमित अनुगमन गर्न नसकेको विषय उठाइएको छ ।
समितिले बीमा कम्पनीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले आव ७७।७८ मा २ जीवन र ६ वटा निर्जीवन बीमकमा स्थलगत र १२ वटामा आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले समयमा लेखापरीक्षण नगराएको सम्बन्धमा समितिले कारवाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीमा समितिले बीमकहरुबाट माग गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनको ढाँचा तय नगर्दा बीमकले आफूखुशी विवरणहरु पेश गर्दै आएकोमा महालेखा परीक्षकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांक तथा सूचकहरुको अभिलेख राखी सूचकहरुको आधारमा बीमकमाथि समितिले आवश्यक कारवाही नगरेकोमा समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी जनाइएको छ ।
कतिपय बीमकले बीमा ऐन, नियमावली निर्देशिकामा भएका प्रावधानको पुरै विवरण उल्लेख नगरी केही दफाको प्रतिवेदन मात्र उल्लेख गरेका छन् । आवश्यक पर्ने सूचना नदिई ठाडो प्रतिवेदन मात्र दिए पनि समितिले स्वीकृत गरेर बीमा समितिले लापरवाही गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “बीमा समितिले त्रैमासिक विवरणको ढाँचा निश्चित नगरेकोले बीमकले आफूखुशी प्रतिवेदन दिने गरेका छन् । समितिले प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थित अभिलेख राखेको छैन । अभिलेख राखी समस्याहरुको पहिचान गर्ने परिपाटी देखिएको छैन । बीमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र परिपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रावधान पालना नहुँदा कारवाही नहुने अवस्था छ । अध्यावधिक अभिलेखको अभावमा कुनै बीमकलाई आवश्यकक्ता भन्दा बढी निगरानी र कुनैलाई कारवाही नै नहुने अवस्था छ । यस किसिमको अनुगमनबाट बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित विकसित वा नियन्त्रित गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिदैन ।”
सूचनाहरुका मूल्यांकन गरी अभिलेख नराखेकोले नियमावली निर्देशिका, परिपत्रमा उल्लेखित निर्देशनहरु पालना नगर्ने बीमकलाई कारवाही नहुने अवस्था छ । प्रतिवेदमा महालेखा परिक्षकले बीमकबाट प्राप्त सूचकको आधारमा प्रतिवेदन लिई सूचनाको मूल्यांकनबाट उचित कारवाही गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
बीमा नियमावली २०४९ को ३२(३) मा सर्भेयर नियुक्त गरेको १५ दिनभित्र सर्भे प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्न र सोको ३५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको बीमालेखको विवरण माग गरी आवश्यक जाँचबुझ र निर्देशन दिने गरेको छैन ।
बीमा ऐन २०४९ र आयकर ऐन २०५८ मा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने अवधिमा विरोधाभाष देखिएकाले आयकर ऐन अनुरुप हुने गरी बीमा ऐन संशोधन गर्नको लागी महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ । बीमा ऐन २०४९ मा आर्थिक वर्ष सकिएको १० महिना भित्र बीमकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । आयकर ऐनमा आव समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने र बुझाउन नसकेको अवस्थामा तीन महिना अवधि थप्न सकिने प्रावधान छ ।
चैत्र मसान्तभित्र नविकरण दस्तुर बुझाए पनि आवश्यक कागज पत्र बुझाएको वा म्याद थपको लागी निवेदन दिएको देखिएको छैन । चैत्रमसान्तभित्र नविकरण गर्नुपर्ने भएपनि नविकरणका लागी आवश्यक पर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बैशाखसम्म बुझाउन सकिने प्रावधान समेत विरोधाभाष भएकाले एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बीमकको दर्ता तथा नविकरण चैत्र मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा भएपनि दुईवर्ष सम्म पनि आवश्यक कागजात पेश नगरी नविकरण नगर्दा समेत समितिले कारवाही नगरेको विषय महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले सातवर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
बीमा ऐन २०४९ को नियम २ अनुसार विदेशी बीमा कम्पनीले इजाजत पत्र नविकरण गर्न निवेदन दर्ता गर्दा आफ्नो देशमा बीमा कारोबार गर्न प्राप्त इजाजत पत्र नविकरण गरेको निस्सा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि दुई भारतीय बीमकसँग समितिले यस्तो प्रमाण प्राप्त नै नगरी नविकरण गर्दै आएको छ । इजाजत पत्र नविकरण समयमै नगर्ने बीमकलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विगत ४ वर्षमा समितिले फछ्र्यौट गर्न बाँकी उजुरीको उल्लेख्य वृद्धि भएको हुँदा बीमा सम्बन्धित मुद्दाहरुको समयमै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म १८० वटा उजुरी उपर सुनुवाई हुन बाँकी रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षकले अनुगमनको क्रममा बीमकहरुले सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७६ बमोजिम अधिकांश बीमकले आफ्नो वेभसाइटमा वित्तीय विवरण र प्रमुख सूचकांक सहितको विवरण अध्यावधिक नगरेको उल्लेख छ । अध्यावधिक विवरणको अभावमा बीमकहरुको कारोबार पारदर्शी नहुने, मार्गदर्शनकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र बीमितले पाउनुपर्ने सूचनाको हक उपयोग नभई लाभान्वित हुने अवस्था नरहेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
