काठमाडौं । बीमा समितिको एक अध्ययनबाट बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाका लागि दिएको १० प्रतिशतको लक्ष्य पुरा नगरेको पाइएको छ । समितिका अनुसार हाल बीमा कम्पनीहरुले औषतमा २/३ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीहरुलाई आफ्नो सम्पुर्ण व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघुबीमाको हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गएका वर्षमा लघु बीमाको हिस्सा एक प्रतिशत पनि थिएन तर समितिले कारबाही गर्न थाले पछि विस्तारै बढाउन भने थालेका हुन् । तै पनि २/३ प्रतिशत भन्दा नाघ्न सकेको छैन । बीमा समितिले केहि समय अगाडी कम्पनीहरुलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित कारबाही गर्दा लघु बीमाको लक्ष्य पुरा गरे/नगरेको विषयलाई पनि आधार मानेको थियो । समितिले यस वर्ष पनि निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतको लक्ष्य पुरा नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्ने भएको छ ।
केहि जीवन बीमा कम्पनीहरुले महिला समुह, माइक्रोफाइनान्स, एनजिओ, आइएनजिओ मार्फत सामुहिक रुपमा माइक्रोपोलिसी जारी गरे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने गर्न सकेका छैनन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा निर्देशिका, २०७६ लाई आधार मानेर टर्म इन्स्योरेन्स पोलिसी जारी गरेका छन् । जसले गर्दा उनिहरुले माइक्रोइन्स्योरेन्स पोलिसीको हिस्सा विस्तारै बढाउन थालेका छन् । उनीहरुले सावधिक जीवन बीमामै ट्रम पोलिसी जोडेर बिक्री गरेकाले जीवन तर्फ यसको संख्या केहि हदसम्म देखिए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने लघुबीमालाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले सञ्चालन खर्च ‘अप्रेटिङ कष्ट’ धेरै हुने भन्दै बीमा समितिको निर्देशनलाई पनि उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमाको पोलिसी नै बनाउन सकिरहेका छैनन् । समितिले कम्पनीहरुलाई लघु बीमाको लागि छुट्टै पोलिसी बनाएर जारी गर्न सुझाव दिदै आएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुरानै पोलिसीलाई लघु बीमाको रुपमा पोलिसी बिक्री गर्न खोज्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो । उनीहरुले लघु बीमाको लागि छुट्टै मोडालिटी बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । कम्पनीले अन्य ठुला पोलिसीबाट आउने आम्दानीलाई यहि पोलिसीका लागि शेयर गर्नु पर्ने भएकाले पनि उनिहरुको वेवास्था देखिएको हो । उनिहरुले हत्तपत्त माइक्रोपोलिसी नै बिक्री गर्न खोज्दैनन् ।
लघुबीमा ब्यवसाय भन्नाले न्यून आय, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिमोन्मुख बर्गका ब्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न बीमा हो । हाल प्रचलनमा रहेका परम्परागत बीमाले समेट्न नसकेको वर्गलाई लक्षित गरी बीमाको दायारा भित्र समेट्ने प्रयास हो । यसको लक्षित समुह न्युन आय भएका नेपालीहरु हुन् ।
नेपालमा ठुलो संख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको हुँदा त्यो समुहलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि पनि लघु बीमाको अवधारणालाई बृहत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने वाध्यता रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको धारणा छ ।
समितिले लघु बीमा पोलिसीलाई बृहत रुपमा अगाडी बढाउन स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसै उद्देश्यले समितिले यस वर्ष १०० वटा स्थानीय निकायहरुमा गएर आफ्नो सेवा सुविधामा बीमालाई पनि टाइअप गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यसका लागि स्थानीय निकायले बीमा पोलिसी बनाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिको अनुरोधलाई स्थानीय निकायले मौखिक प्रतिवद्धता मात्रै व्यक्त गरे पछि यसलाई बृहत रुपमा परिपालना गराउनका लागि बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीतिको अवधारणा अगाडी सारेको छ । जसमा राज्य बीमाका लागि छुट्टै नीति बनाउनु पर्ने र उक्त नीतिलाई परिपालना गराउनका लागि बीमा समितिले उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्ने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
यदि बीमा राष्ट्रिय बीमा नीति आयो भने सोहि नीतिको जगमा स्थानीय पालिकाले पनि आफ्नो सेवा सुविधामा पनि बीमा नीतिलाई टाइअप गर्न बाध्य हुने समितिको तर्क छ । स्थानीय निकाय तथा राज्यले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटना पछि अर्बौ रुपैयाँ राहत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यदि सम्पुर्ण पालिकाले आफ्ना नागरिक तथा स्थानीय तह भित्रका सम्पत्तीको बीमा गरिदिने हो वा बीमाका लागि निश्चित अनुदान दिएर अनिवार्य गरिदिने हो भने दुर्घटना पछि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिदिने र राज्यलाई वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको अनुदानको बोझ पनि हट्दै जाने सिलवालको तर्क छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय बीमा नीतिको आवस्यकता पर्दछ । उक्त नीति आइसके पछि विस्तारै विस्तारै सबै पक्ष बीमाको दायरामा आउने र बीमा कम्पनीको व्यवसायको दायरा पनि विस्तारै फराकिलो हुँदै जाने अध्यक्ष सिलवाल बताउछन् ।
