हाल उपलब्ध सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई कार्यसञ्चालन सहज होस भन्ने हेतुले नियमन निकायबाट संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ जारी गरिएको र सो को दफा १४ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बीमकको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुरुप समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । साथै, उक्त दफाको उपदफा २ मा समेत ४ प्रकारका उपसमिति गठन गर्न दिएको दिशानिर्देशले न्यूतनम देहायका विषयस“ग सम्बन्धित समित वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने बाटो खुलाईदिएको छ । अतः विद्यमान उपसमितिको गठन पश्चातको अपेक्षाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो आजको छलफलको विषय बन्न गएको छ ।
वर्तमान अवस्थाः सबै कम्पनीहरुमा माथि उल्लेखित उपसमिति गठन भई कार्य भईरहेको अवस्था देखिन्छ । बीमकको मुख्य प्रशासक(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) मार्फत उपसमितिको प्रशासन हुने गरेको विषयमा शंका मान्नु पर्ने कुनै गुन्जाईस नै छैन् । प्रश्न उठछ के उपसमिति आफ्नै लयमा, नियममा, प्रकृयामा कार्य गर्न सक्षम छ त ?
न्यूनतम १ जना वा २ जना सञ्चालक समिति मध्ये १ संयोजक, अर्को सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत र मानव संसाधन विभागका विभागिय प्रमुख गरि बढीमा ४ जनाको उपसमितिले कार्य गर्ने प्रचलन यस उद्योगमा रहेको छ । यस उद्योगले करिब १२,००० जना जनशक्तिको खपत गर्दे रहेकोले सक्षम जनशक्ति भित्राउन उपसमितिलाई जागरुक बनाएकै देखिन्छ ।
बीमक अनुसार फरक कार्य शैली हुने विषयमा मतान्तर हुन नसकिएको अवस्थालाई हेर्दा मौजुदा उपसमिति वा उपसमितिमा हावी हुने सदस्यले संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को अपव्याख्या गर्ने, आफू अनुकूल व्यक्तिलाई भित्राउन नियम मान्दिन, आफै सर्वेसर्वा भए जसरी गलत निर्णय गर्ने तर नियमसंगत देखाउन मात्र प्रकृया मिलाउने गरेको देखिन्छ । यसका लागि मुख्य प्रशासकलाई सीमित अख्तियारी मात्र दिने वा निजलाई नै वाईपास गर्ने गरेको पाईन्छ ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ ले तोकेको मापदण्डलाई समेत पालना नगर्ने, अझ सिफारिस गरेको व्यक्ति नै विभिन्न कोणबाट सुयोग्य रहेको रट लाउने गर्दा कतिपय अवस्थामा सहि व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसकेको दृश्टान्त हामीमा लुकेको छैन् । व्यवस्थापनले गर्नु पर्ने दैनिक कार्यमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको समाचार सिमित बीमकबाट मात्र प्रवाह भैरहेको भएतापनि थुप्र बीमकहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमै दवाव सहितको हस्तक्षेप सामान्य भैसकेको देखिन्छ ।
गुनासो सुन्ने निकाय आफै पिडित भैरहेको देखिन्छ भने अरुको आहतमा मल्हम कस्ले सुन्ने, कस्ले लगाउने π उपसमिति भएतापनि नियुक्त गर्ने सिद्धान्त, नियम तथा प्रकृया अनुसार कमैमा पालना भईरहेको पाईन्छ । सामान्य वा न्यून तहको पदमा कार्य गर्ने उद्देश्यले प्राप्त निवेदकलाई भर्ना गर्न समेत उपसमिति बैठक बस्नु पर्ने अवस्थाले एकातिर खर्च बढ्ने त छदैछ अर्कोतिर महत्वपूर्ण समय समेत घर्किने कारणले कार्य सम्पन्न गर्न असहज हुने गर्दछ । दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको अवस्थामा निजले मानव संसाधन विभागस“गको समन्वयमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने भएतापनि अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको देखिदैन् ।
यस प्रकृयाले मानव संसाधन उपसमिति मात्र बलियो बन्न जाने तर सम्बन्धित कार्य गर्नेहरु भने कमजोर हुन गई ज्यू, हजूर गरि उक्त विभागमा काम गर्ने हो भने जागीर बचाउन मात्र लाग्नू पर्ने अवस्था देखिन्छ । अतः कर्मचारीको क्षमता विकाश गर्ने, सक्षम प्रशासन दिने विभाग नै कमजोर बनाईने गरेको अवस्था छ ।
उपसमितिका सदस्यको हालिमुहाली कर्मचारीको बढुवामा समेत हुने गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ, भुक्तभोगीहरु यसै भन्छन् । मन परेको वा नजिकका व्यक्तिको कार्यप्रगति उल्लेख्य नभए तापनि बढुवा नै चाडै हुने, ग्रेड थप दिने तर कामप्रति दत्तचित्त भई अधिक कार्यप्रगति प्रदान गर्नेकोे बढुवामा ढिलाई गरिदिने आदि विषय मजाले सुन्न पाईन्छ ।
सारांशः बीमकमा पहिलो स्थानमा पर्ने गरि कार्य गर्ने उपसमितिको अवस्थाले बीमकको चरित्र चित्रण गर्ने गर्दछ । तसर्थ, यस उपसमितिको भूमिकालाई आत्मसात गर्न स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहने भएकोले उपसमितिले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा लचकता प्रदान गरि दैनिक प्रशासन कार्य सहज तथा सरल बनाउन प्रोत्साहन गरेमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ ले लिएको अपेक्षा पूरा हुने देखिन्छ ।
