काठमाडौं । बीमा समितिले जलवायु परिवर्तनको जोखिम ‘क्लाइमेट रिस्क’ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावको पुर्व तयारीको रुपमा यस्तो निर्देशिका तयार पारिएको हो । जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम निर्धारण गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तन पनि प्रमुख कारण रहेको मूल्याङ्कन सहित बीमा समितिले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा यस्तो निर्देशिका तयार पारेको हो । समितिले निर्देशिका तयारी पारिसकेको छ । केहि दिन भित्रै समितिले यसलाई जारी गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
बीमा कम्पनीले विभिन्न किसिमका जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका कोष बनाउदै आएको छ । हाल कम्पनीहरुले दैवी विपत्ती कोष, जगेडा कोष, पूँजी कोष बनाउदै आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा यो निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले जलवायु सम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै कोष बनाउनु पर्ने छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र यसको असर सम्बन्धी विषयवस्तु विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मृत्युदरमा ठुलो प्रभाव पर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा मोटालिटी रेटमा ठुलो असर पर्न जान्छ । खडेरी, आगलागी, मौसम परिवर्तन जस्ता कुराहरुले निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दाबी पर्ने रेसियो बढिरहेको छ । बीमा जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण भोलिका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले ठुला ठुला क्षतिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा अहिलेदेखिनै जलवायु परिवर्तनले बीमा कम्पनीको कुन कुन पक्षलाई असर गर्छ र त्यसका लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस निर्देशिकाले केहिहदसम्म व्यवस्थापन गर्ने समितिको विश्वास छ ।
समितिले विश्व बैंक सँगको सहकार्यमा यो निर्देशिका तयार पारेको हो । यो निर्देशिका तीन चरणमा कार्यान्वयन गराउने लक्ष्य लिइएको छ । समितिले निर्देशिका मार्फत कतिपय विषयवस्तु अवको एक वर्षमै पुरा गराउने लक्ष्य लिएको छ । सोहि अनुसार समितिले कम्पनीहरुलाई जलवायु सम्बन्धी जोखिमका कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनेछ । अर्को दोस्रो चरणको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षको म्याद दिइएको छ । र तेस्रो चरणलाई भने अर्को चार वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी अवको चार वर्षमा यस निर्देशिकाको पुर्ण कार्यानवयन गराउने समितिको उद्देश्य छ ।
यो निर्देशिका जीवन बीमा कम्पनीले प्रोडक्ट डिजाइनकै क्रममा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । अर्को इन्भेष्टमेन्ट गर्दा जलवायुपरिवर्तनले असर पुर्याउने क्षेत्रमा जान सचेत गराउनेछ । त्यस्तै निर्जीवन बीमाको हकमा पनि जलवायु परिवर्तनले पर्न सक्ने दाबीको मूल्याङ्कनका आधारमा पोलिसी डिजाइन गर्नेदेखिलिएर बीमा शुल्कदरमा पनि यसले दिशानिर्देश गर्नेछ ।
अवको चार वर्षमा अन्य कोष जस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिमका लागि पनि मुनाफाबाट निश्चित कोष खडा गर्नु पर्नेछ । यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको पाटोबाट हेरिन्छ । रिस्क वेस क्यापिटल गणना गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई पनि मूल्याङ्कन गरिने भएकाले समितिले सबैभन्दा पहिला यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण बीमा कम्पनीहरुलाई ठुलो क्षति बहन गर्नु पर्दा सहज हुनेछ ।
यो व्यवस्थालाई हरेक बीमा कम्पनीको जोखिम उपसमितिले हेर्नुपर्नेछ । उक्त उपसमितिले एक्सन प्लान बनाएर बीमा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । बीमा समितिले पनि यसको कार्यान्वयका लागि समय समयमा निर्देशन जारी गर्ने अनुगमन गर्ने निरिक्षण गर्ने गर्नुपर्छ । यस निर्देशिकाले कम्पनीका साथै बीमा समितिको पनि थप जिम्मेवारी बढ्नेछ । एक्चुअरी तथा लेखापरीक्षकले समेत प्रतिवेदन बनाउदा यसको जोखिमलाई स्पष्ट सँग खुलाउनु पर्नेछ ।
