काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले समितिको नियम उल्लङ्घन गर्दै एकल बीमा शुल्क पोलिसीमा ६ प्रतिशत भन्दा धेरै कमिशन तथा इन्सेन्टिभ दिने गरेको पाइएको छ । बीमा समिति स्रोतका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले ठुलो ठुलो व्यवसाय भित्र्याउने अभिकर्ताहरुलाई पोस्नका लागि यस्तो काम गरिरहेका छन् ।
वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार एकल बीमा शुल्कको पोलिसीलाई प्रथम बीमा शुल्कको रुपमा गणना गर्न पाइदैन । एक पटक मात्रै बीमा शुल्क भुक्तानी हुने भएकाले यसमा नविकरण बीमा शुल्क हुँदैन । जसले गर्दा यस्ता पोलिसीका आधारमा अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन नहुने समितिका अधिकारीहरुको तर्क छ । तर कम्पनीहरुले इन्सेन्टिभ मार्गदर्शनलाई टेकेर प्रथम बीमा शुल्क पोलिसीको पनि इन्सेन्टिभमा गणना गर्ने गरेको पाइएको छ । जुन आफैमा लगत अभ्यास हो ।
यस्तो अभ्यासले बीमा कम्पनीहरुले ठुला अभिकर्ताहरुलाई अर्बौ रुपैयाँ वितरण गरेर कम्पनीलाई खोक्रो पार्ने काम भइरहेको छ । कम्पनीहरुको यस्तो अभ्यासले बीमा क्षेत्रबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बाहिरिएको अधिकारीहरु बताउछन् । सबै कर कटाएर हेर्ने हो भने बीमितको ४ अर्ब हाराहारी पैसा बाहिरिएको छ । यो रकम बीमितको हो । यसरी सुरुमै ठुलो रकम अभिकर्ताले लगेपछि कम्पनीले राम्रो बोनशदर दिन सक्दैन ।
यस्तो कार्य अनुशासित अभिकर्ताहरु भन्दा पनि कम्पनी सँग मिलेर अनुचित लाभ लिने समुहहरु हाबी भएको समितिको जानकारीमा रहेको छ । तर समितिले आफुलाई थाहा भएका यस्ता विषयमा कुनै पनि एक्सन लिन सकेको छैन । केहि समय अगाडी बीमा समितिले एकल बीमा शुल्क पोलिसीलाई इन्सेन्टिभमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गर्न लाग्दा बीमा कम्पनीकै केहि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई भेटेर लागु नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए । जसले गर्दा लागु हुन पाएन ।
एकल बीमा शुल्क पोलिसीमा अत्याधिक बिक्रिति भएको पाइए पछि सरेण्डर अवधिलाई तीन वर्ष पुर्याइदिएको थियो । सरेण्डर अवधिलाई लम्ब्याउदा केहि विक्रिति कम भए पनि यहि पोलिसीलाई हतियार बनाउदै टार्गेट पुरा गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
बीमा कम्पनीहरुले नियम अनुसार ६ प्रतिशत कमिशनका अतिरिक्त इन्सेन्टिभमा गणना गर्ने, थप इन्सेन्टिभ दिनेसम्मका अभ्यास भएको पाइएको छ । केहि बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ अनुसार कतिपय अवस्थामा अभिकर्ताको प्रस्तुती हेरेर राम्रो कमिशन पनि दिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । अभिकर्ता विना बीमा पोलिसी आउदैन त्यसैले गर्दा केहि हदसम्म नियम भन्दा बाहिर गएर पनि इन्सेन्टिभ दिनु परेको उनिहरुको तर्क छ । बीमा समितिले कुनै पोलिसी विशेष, व्यक्ति विशेषमा रहेर हेर्ने भन्दा पनि समग्रमा सिलिङ नाघेको छ या छैन भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्ने उनिहरु बताउछन् । जसले गर्दा धेरै व्यवसाय भित्र्याउने अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
सामान्यतया अभिकर्ताहरुलाई १८ प्रतिशत कमिशन तथा इन्सेन्टिभ दिने प्रचलन छ । यदि एकल बीमा शुल्कमा पनि १८ प्रतिशत कमिशन दिने हो भने कमिशनकै गणना विधि परिवर्तन गर्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । यदि १८ प्रतिशत कमिशन दिने हो भने प्रथम बीमा शुल्कलाई बीमा अवधिले भाग गरि कमिशन गणना गर्न सकिने उनिहरु बताउछन् । यदि कुनै बीमितले १० वर्ष अवधिको एक करोड रुपैयाँको एकल बीमा शुल्क पोलिसी खरिद गर्यो । मानौ उक्त पोलिसी बिक्री गर्दा बीमितले ९० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्यो भने यो बीमा शुल्कलाई १० वर्षले भाग गर्दा पहिलो वर्षको बीमा शुल्क ९ लाख पर्न जान्छ । अन्य पोलिसी अनुसार अभिकर्ताले दोस्रो तेस्रो वर्षमा पनि नियमित रुपमा कमिशन प्राप्त गर्न सक्छन् । अव यसलाई कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ तथा टार्गेटमा सजिलै गणना गर्न पनि सक्छन् ।
तर कम्पनीहरुले माथिको उदाहारण अनुसारको बीमा शुल्कमा ६ प्रतिशत कमिशन बापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छन् । यो विधिलाई पनि उल्लङ्घन गर्दै कम्पनीहरुले अतिरिक्त कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्रदान गर्दा ४ लाख ८० हजार भन्दा धेरै रकम खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
त्यसैले विश्व बजारमा प्रथम बीमा शुल्कलाई वर्षले भाग गरि एक वर्षमा पर्न जाने बीमा शुल्कको आधारमा इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास भएको हुँदा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनिहरुको तर्क छ । विश्व बजारमा पनि यहि अभ्यास रहेको ति विज्ञले जानकारी दिए । यसो गर्दा कम्पनीलाई कुनै पनि घाटा नहुने र टार्गेट पुरा गर्नैका लागि यस्ता पोलिसीलाई हतियार बनाउने काम पनि बन्द हुने उनिहरु बताउछन् । बीमा कम्पनीहरुले धेरै बीमा शुल्क आर्जन भएको देखाउन, ठुला अभिकर्ताले धेरै रकम कमाउनकै लागि बीमा क्षेत्रमा यस्ता किसिमका वेथिति देखिएको हुँदा यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । बीमा समितिले यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर कमिशन तथा इन्सेन्टिभको गणना विधिलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
