काठमाडौं । बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशन पछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपाली बीमा कम्पनीहरुको पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गर्न थालेका छन् । समितिले केहि दिन अगाडी सम्पुर्ण जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यदि स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय लिन अस्वीकार गरे भने मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
यहि निर्देशन पछि नेपाली बीमा कम्पनीहरुको पुनर्बीमा गर्दै आएका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु हच्किएका छन् । निर्देशन पछि उनिहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकममा पनि आनाकानी गर्न थालेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । उनले भने ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अहिलेको अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई १८/१९ अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । हामीले उनिहरुलाई नियमित रुपमा दिदै आएको व्यवसाय नदिने वित्तीकै दाबी भुक्तानीमै आनाकानी गरिदिन्छन् ।’ उनले थपे ‘पैसा नदिने होइन दिन्छन् तर ४/५ वर्ष पछि दिए भने के हुन्छ ?’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस मध्ये अधिकांश रकम पुनर्बीमा कम्पनीबाट आए पछि मात्रै सेटल हुन्छ ।
नेपाली बीमा कम्पनीहरुले सिधै पुनर्बीमा कम्पनी सँग दाबी लिदैनन् । यदि नेपाली बीमा कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँको प्रिमियम पठाउनु छ र तीन करोड रुपैयाँ दाबी पाउनु छ भने उसले दुई करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउछ । यसलाई पुनर्बीमाको भाषामा ‘सेट अफ’ भनिन्छ ।
यदि यस पटक विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले धेरै भुक्तानी गर्नु छ भने उसले नयाँ व्यवसाय नआउने वित्तीकै रोकिदिन्छ । सामान्य अवस्थामा यदि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले धेरै दाबी तिर्नु छ भने आफुलाई प्राप्त हुने प्रिमियम घटाएर बाँकी रकम मात्रै दिन्छन् । तर अव कम्पनीबाट नयाँ व्यवसाय नआउने भयो भन्ने लाग्ने वित्तीकै रकम नै रोकिदिन्छन् । सम्पुर्ण कम्पनीहरुले अहिले यहि समस्या भोगिरहेका छन् ।
अर्को तर्फ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको ‘रिटेन्सन क्यापिसिटी’ एकदमै कम छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी कोष १५ अर्ब हाराहारी छ । त्यस्तै नयाँ स्थापना भएको हिमालयन रिको पूँजी ७ अर्ब बाहेक अरु केहि पनि छैन ।
अव यि कम्पनीले लिने व्यवसाय भनेको एकदमै कम जोखिमयुक्त व्यवसाय मात्रै हो । यसरी एकदमै कम जोखिम भएका व्यवसाय नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएर बाँकी रहेको अधिक जोखिमयुक्त व्यवसायका लागि मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु आउदैनन् । यदि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी आएनन् भने नेपालको बीमा उद्योग नै एकै क्षणमा सकिने विज्ञहरु बताउछन् । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी नआउने वित्तीकै स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले सम्पुर्ण जोखिम लिनु पर्ने भएकाले उनिहरुले व्यवस्थापन नै गर्न सक्दैनन् ।
पुनर्बीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो । विश्वका एकदमै शक्तिशाली राष्ट्रले पनि स्वदेशमा जोखिम राख्दैनन् । उनिहरुले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्छन् । यो खर्च भन्दा पनि जोखिम बिक्री गरिएको हो । जोखिम बेच्दा त्यसको निश्चित शुल्क तिर्न तयार हुनै पर्छ ।
अहिले नेपाल सरकार तथा बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत अर्बौ रुपैयाँ प्रिमियम बापत रकम बाहिरिएको भन्दै वकालत गर्दै आइरहेको छ । यदि २०७२ सालको भुकम्प, बाढि पहिरो र डुवान मात्रै भयो भने नेपाली बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न सक्ने अवस्था आउदैन तर कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा पुनर्बीमाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जति पुनर्बीमाका लागि बीमा शुल्क बाहिरिएको छ त्यो भन्दा दाबी भुक्तानी बापत बढी रकम भित्रिएको पनि छ । नेपालमा जोखिमको अनुपात ६५ प्रतिशत रहेको छ । भुकम्पको अवधिमा नेपालमा लस रेसियो ८२ प्रतिशत थियो ।
हाल सञ्चालनमा रहेको हिमालयन रिले सम्पुर्ण कम्पनीहरु सँग व्यवसायका लागि आह्वान गरिरहेको थियो । सोहि अनुसार बीमा कम्पनीहरुले हिमालयनलाई प्रस्ताव पेश गर्दा एकदमै साना अझ कम जोखिमका व्यवसायलाई मात्रै स्वीकार गरिरहेको थियो । तर बीमा समितिले एकाएक यस्तो निर्देशन दिदा न त हिमालयनले व्यवसाय लिन सक्छ तर आफुले पाएको व्यवसायलाई व्यवस्थापन नै गर्न सक्छ ।
यदि जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता छैन भने हिमालयन रिलाई किन ब्रोकर बनाउनु पर्यो ? समितिको काम कम्पनी स्थापनाका लागि अनुमति दिने हो । उसले गरेका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने हो । नकी गैरकानुनी रुपमा व्यवसाय नै दिने हो ।
भोलिका दिनमा हिमालयन रिले जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउदै लग्यो भने उसले सजिलै व्यवसाय पाउन सक्छ । अर्को तर्फ कम्पनीले राम्रो सेवा सुविधा दियो भने नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता नै पर्दैन ।
अहिले बीमा कम्पनीको आक्रोश हिमालयन रिलाई व्यवसाय दिनु पर्ने भयो भनेर मात्रै होइन । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई कम जोखिमयुक्त व्यवसाय दिदै गर्दा बढी जोखिमयुक्त व्यवसाय लिन कुन पुनर्बीमा कम्पनी आउछ । अर्को तर्फ बढि जोखिमको व्यवसाय दिदै गर्दा उनिहरुले प्रिमियम दर पनि बढाइदिन्छन् ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त व्यवसायदेखि लिएर हवाइजहाज तथा हाइड्रोपावरको समेत पुनर्बीमा गराउदै आएका छन् । नेपालका जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न विश्वकै राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीहरु आउदैनन् । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरु अफ्रिकन देशका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न बाध्य छन् । यदि यस्तै अवस्था रहदै आयो भने नेपाली बीमा कम्पनीसँग विश्वका कुनै पनि ‘ए’ रेटेड अर्थात राम्रा कम्पनी आउन मान्दैनन् ।
यदि राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउन सकियो भने सजिलै दाबी पाउन सकिन्छ । तर कम रेटिङ प्राप्त र कमजोर पुनर्बीमा कम्पनीमा जानु पर्यो भने दाबी पाउन धेरै मुस्कल पर्नेछ । र भोलिका दिनमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी गरेनन् भन्ने आवाज थप चर्को श्वरमा सुनिनेछ ।
समितिले कुनै पनि निर्णय गर्नु पुर्व यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेको भए सबै भन्दा राम्रो हुने थियो । कुनै व्यवसाय, उद्योगी वा सरकारले नै प्रभाव पार्न खोज्यो भने पनि खरो रुपमा उत्रिनु पर्नेमा उल्टै उनिहरुको प्रभावमा यस्ता निर्देशन जारी गर्नु आफैमा राम्रो होइन । त्यसमा पनि यो निर्देशन समितिको आफ्नै निर्देशनको बर्खिलापमा छ । यसरी निर्देशन जारी गर्दै गर्दा आफैले जारी गरेका निर्देशन एकपटक हेरिदिएको भए अहिले यति धेरै विरोध आउने थिएन ।
समितिले अर्बौ रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क मार्फत बाहिरिएको तथ्यांकलाई मात्र हेर्नु अगाडी नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत भित्रिएको दाबी रकमलाई पनि हेर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ अहिले डाइरेक्सेसन मार्फत २० प्रतिशत व्यवसाय पाइरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै अर्बौ रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसरी दाबी तिर्न बाँकी हुँदा हुँदै थप भार थोपर्नु आफैमा जायज छैन ।
बीमा जोखिम हो । अहिले दाबी परेर प्रिमियम मात्रै गयो भनेर हेर्दै गर्दा भोलिका दिनमा हुने भवितव्यमा यसले दिने भुक्तानीलाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ । बीमा तथा पुनर्बीमा खर्च हो भन्ने मानसिकता रहुनजेल बीमाको कहिले पनि विकास हुँदैन । यो निर्देशन पछि जसरी आम जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको खर्च गर्नु हो भन्ने बुझाइ छ त्यस्तै बुझाइ बीमा समिति तथा नेपाल सरकारमा पनि रहेको जस्तो वुझियो ।
