बिकास गौतम
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारीत रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक तिहाइ भन्दा बढी रहेको छ भने देशमा कृयाशिल रहेको श्रम शक्ति मध्य झण्डै दुइ तिहाइ भन्दा बढी श्रम शक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ । देशको करिब ६३ प्रतिशत जनसख्याको रोजगारी तथा जिवीकाको आधार कृषि हो । राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई प्रतिशतकै आधारमा मापन गरेर हेर्ने हो भने पनि २७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । यद्यपी नेपालको कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर एवं उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रुपमा न्युन नै रहेको पाइन्छ । जसकारण नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र यसको आधुनिकिकरणको बिषयको बहसले तिब्रता पाएको छ ।
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई यो क्षेत्रलाई व्यवसायीक र प्रतिस्पर्धी बनाउदै कृषकहरुको जिवनस्तर सुधार ल्याउन सक्नु अहिलको महत्वपुर्ण आवश्यकता हो । आर्थिक रुपले सकृय जनशक्ति बिदेशिने क्रम बढदै जादा कृषि पेशामा सलंग्न किसानहरूमा चरम गरिवी छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालाई व्यवसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । सानो परिमाणमा टुक्रे जमिनमा सबै किसिमका कृषि बाली लगाउने किसानको परम्परा र सरकारका कार्यक्रमहरूको न्युन प्रभावकारीताको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।
कृषि क्षेत्रको उचित बिकास बिना नेपालको गरिबि उन्मुलन कठिन छ । कृषि क्षेत्रबाट आशातीत उपलब्धी हासिल गर्ने हो भने यस क्षेत्रको जोखिमहरुको सहि पहिचान हुन जरुरी छ । विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा जाखिम न्युनीकरण वा व्यवस्थापनका उपायहरू सावधानी साथ अपनाउने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कृषिमा जोखिम न्युनीकरण वा व्यवस्थापनका बिभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिन्छ र यसरी जोखिमको न्युनिकरण र व्यवस्थापनको लागी कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था अनिवार्य देखिन्छ । जलवायु परिर्वतनका कारण सृजना भएका नयाँ नयाँ चुनौतीको सामना गर्नको लागी पनि नेपालमा कृषि तथा बाली बीमाको सान्र्दभिकता अझ बढी देखिन्छ ।
वातावरणीय संबेदनशीलता, प्राकृतिक बिपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकुल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसको फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्दछ । जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा बेमौसमी बर्षाले तराईका जिल्लामा मच्चाएको बितण्डालाई लिन सकिन्छ । गत सोमबारदेखिको परेको अविरल वर्षाका कारण देशका सबैजसो स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । विशेषत धान पाकेको अवस्थामा परेको बेमौसमी वर्षका कारण धानमा आश्रित किसानहरुको यस वर्ष विचल्ली नै हुने भएको छ । वर्षकै कारण ठुलो परिमाणमा धानबालीका क्षति पुगेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर, कुनै स्थान र क्षेत्र तोकेर आउँदैन । मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको छ । प्राकृतिक प्रकोपसंग हामी जुध्न सक्दैनौं, हामीले केवल पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाएर हुनसक्ने हानीलाई न्यूनिकरण मात्र गर्न सक्दछौं । यसकारण प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षती न्युनिकरणका लागी क्षती भै सकेपछि पछुताउन भन्दा पहिला नै सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण र कृषि विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि आशातित प्रगति हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषि बिमाको सान्दर्भिकता अझ बढी देखिन्छ ।
प्राकृतिक रुपमा हुने जोखिम नियन्त्रणको लागी एक पक्षले मात्र गरेर सम्भव पनि हुदैन । यस्ता प्राकृतिक जन्य जोखिम नियन्त्रणको लागी कृषक तथा सरकार दुवै पक्ष चनाखो भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने हानीबाट बच्नको लागी कृषि बीमा जोड दिन सकियो भने यसले भविष्यमा हुन सक्ने क्षती तथा हानीबाट कृषकलाई राहत प्रदान गर्न सक्दछ । नेपालमा संचालनमा रहेका २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले सन् २०१३ देखि कृषि बीमा पोलिसी उपलब्ध गराउंदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बीमा शुल्कमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । यसरी सरकारले दिदै आएको अनुदान रकम समय समयमा हेरफेर पनि हुदै आएको छ । नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको थियो । वि.सं. २०७० साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । वि.स. २०७१ साउन १ गतेबाट नेपाल सरकारले बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशते अनुदान दियो । सरकारले दिएको अनुदान रकममा आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को सरकारको आयव्यय सार्वजनीक जानकारी बक्तव्यमा खाद्य भण्डारण गृह तथा बाली तथा पशुपन्छी बीमको प्रिमियमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले गरेको यो निर्णय कार्यावनयनको केही महिना पछि पुन सरकारको अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशले प्रतिस्थापन गर्ने बिधेयकमा कृषि तथा पशु पन्छी बीमको अनुदान रकमलाई बढाएर ८० प्रतिशतमा पुर्यायो ।
यसरी, नेपाल सरकारले कुल प्रिमियममा ८० प्रतिशत सम्म अनुदानको व्यवस्था दिदै आएको छ । तर पनि अपेक्षित रुपमा किसानहरुले भने कृषि तथा बाली बीमा तर्फ रुची देखाएको पाइदैन । किसानहरुमा बीमाको महत्वको बारेमा जनचेतनाको अभाव हुनु र अर्को तर्फ बीमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति प्राविधिकको अभाव, बीमा कम्पनीहरुको कमजोर नीति र सरकारी नीतिको अभाव लगायतका कारणले पनि उल्लेख्य मात्रामा बाली तथा कृषि बीमा बास्तवीक कृषकको पहुच सम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम खान पल्केका सिमीत केही कृषकहरुले अनुदानको रकम हात पार्नको लागी कृषि तथा बाली बीमा गर्ने गरे पनि बास्तवीक रुपमा कृषि कर्म नै गर्ने कृषकहरुले भने बाली बीमा तर्फ ध्यान जान सकेको नै छैन । जसका कारण विभिन्न समयमा आइ पर्ने बिपत्तिको कारण वास्तविक कृषकहरु मर्कामाा पर्ने गरेका छन् । विशेष गरेर नेपालको तराई भेगमा बढी मात्रामा खेती पाती गर्ने गरिन्छ । तर यस क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुमा अझै सम्म पनि बीमा शिक्षाको अभावका कारण हरेक जसो बर्ष कृषकहरुले क्षति नोकसानी व्यहोर्नु परेको छ ।
कृषि बीमालाई ब्यापक बनाउनका लागि हरेक बीमा कम्पनीको प्राविधिक पक्ष बलियो हुनु पर्दछ । यसका साथै बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितीले पनि त्यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको उत्पादन गरी बास्तवीक कृषकहरुको खेती बारी सम्म पुगेर उनीहरुलाई बीमा शिक्षाको आवश्यकता र यसका फाइदाका बिषयमा जानकारी दिने किसीमका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । मुलुक सघियतामा गएको बर्तमान अवस्थामा सरकार तथा बीमा कम्पनीहरुको सयुक्त पहलमा हरेक स्थानीय सरकार सँगको सहकार्यमा प्रत्येक कृषकलाई कृषि बीमाको अवधारण र यसले सम्भावीत हुन सक्ने हानी तथा क्षती न्युनिकरण गरी यस्ता बीमालेखबाट प्राप्त गर्न सकिने फाइदाका बिषयमा कृषकहरुलाई सुसुचित गराई बीमामा कृषकको पहुँच अझ बिस्तार गर्न पर्ने देखिन्छ । यसको लागी संघीय सरकार भन्दा पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा पायक पर्ने बीमा कम्पनीहरु सँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्तमाः कृषि तथा बाली बीमालाई अझ सरल र सहज किसिमले कृषक समुदायमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, बाली बीमाको प्रचार–प्रसार तथा बाली बीमाका विभिन्न बिषय तथा पक्ष सँग सम्बन्धीत रहेर तालिम जस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अतः प्राकृतिक जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्दै परम्परागत निर्वाह मुखि कृषिलाइ उत्पादन मुखी र व्यवसायीकरण गर्नको लागी कृषकलाई कृषि तथा बाली बीमाको बारेमा बढी भन्दा बढी सचेतना जगाउदै बाली बीमा अनिवार्य गराउनु पर्दछ ।
