काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ‘गरिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी’ खोल्ने भएको छ । बैंकले ‘बीमा कम्पनी संस्थापना तयारी विशेष समिति’ नै गठन गरी आवस्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । केहि संस्थापक शेयरधनीहरुको अगुवाईमा लगानी प्रतिवद्धताको आह्वान गरी प्रतिवद्धता समेत संकलन गरिसकेको छ । बैंकले असोज १२ गतेसम्म लगानी गर्न इच्छुकहरुसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बैंकका संस्थापक शेयरधनी तथा कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिइएको एक योजनाकारले जानकारी दिए ।
कम्पनी संस्थापना तयारी विशेष समितिको संयोजकमा गरिमा विकास बैंकका संञ्चालक डा. आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । समितिमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डे, निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रकान्त बराल, प्रथम/पूर्व संचालक रमाकान्त बराल र संस्थापक शेयरधनी निलकण्ठ काफ्ले सदश्य तथा पूर्व अध्यक्ष दिलिप प्रताप खाँड प्रमुख सल्लाहकार रहेका छन् ।
बीमा कम्पनी संस्थापनाका लागि बैंकको माघ ३० गते पोखरामा सम्पन्न १४ औ वार्षिक साधारणसभाको पूर्व सन्ध्यामा संस्थापक शेयरधनीहरुले छलफल सुरु गरेका थिए । सोही छलफल पछि संस्थापकहरु विचमा कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त छलफल पछि बैंकको संस्थापक अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही अध्ययन पश्चात गरिमा विकास बैंकको संचालक समितिले डा. आनन्द प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।
प्रस्तावित गरिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको तत्कालको जारी तथा चुक्ता पूँजी २ अर्ब तोकिएको छ । सो पूँजीको ७० प्रतिशतले हुन आउने एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संस्थापक शेयर पूँजी कायम गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनी गरिमा विकास बैंक सँग मर्जरको प्रकृयाँमा रहेको साहारा विकास बैंकका संस्थापक शेयरधनी तथा कर्मचारीहरुलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । साहारा विकास बैंकका संस्थापक शेयरधनी तथा कर्मचारीले शेयर खरिदका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सक्ने छन् । बैंकले आवस्यक प्रकृयाँ अगाडी बढाउने भन्दै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेहरु सँग केहि रकम पनि उठाइरहेको छ ।
लगानी गर्न कबुल गरेको कुल रकमको २ प्रतिशत रकम प्रतिवद्धता शुल्कको रुपमा लिइएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात कल लगानीको एक प्रतिशत रकम प्रतिवद्धता गर्दाको बखत बुझाउनु पर्नेछ । बाँकी रकम बीमा समितिले इजाजतपत्र का लागि आवेदन आह्वान गर्दा बखत माग गरिने बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायिक समुह, बैंक वित्तीय संस्थाहरु नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै आर्थिक प्रतिवद्धता लिइरहेका छन् । बीमा समितिले कुनै पनि समयमा लाइसेन्स प्रकृयाँ अगाडि बढाउन सक्ने अनुनमान लगाउदै उनिहरु तात्तीएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल हुँदा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै उनिहरुले आन्तरिक तयारी गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स बाहेक अन्य कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन भ्याएनन् । माइक्रोइन्योरेन्स कम्पनी स्थापना गर्नेसम्मका चर्चा चल्यो । बीमा समितिले नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाको लागि भन्दै सम्भावना अध्ययनका लागि समिति समेत गठन गर्यो तर राजनीतिक अस्थिता पछि लाइसेन्स वितरण गर्ने काम अगाडी बढाउन नसक्ने आकलन सँगै समितिले अहिले उक्त समिति सँग प्रतिवेदन समेत मागिएको छैन । अहिले उक्त समिति लगभग निष्कृय जस्तै छ । यदि सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने ग्रिन सिग्नल दियो भने उक्त समिति पुनः व्युतिने जानकारहरु बताउछन् ।
