काठमाडौं । बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको लागि निवेदन दिएका ५ कम्पनीको गोप्य सिलबन्दी आवेदन खोलेर अध्ययन सुरु गरेको छ । समितिले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा आवेदकहरुको रेटिङ गर्ने जनाएको छ । रेटिङ गर्दा जुन कम्पनीको बलियो देखिन्छ त्यहि कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडी बढाउने छ । पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्छ ।
समितिले गत बैशाख १६ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोहि अवधिमा अन्नपुर्ण रि, काठमाडौं रि, प्रुडेन्सियल रि, जेन्युन रि र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आवेदन परेको छ । समितिले प्रस्ताव आह्वान गर्दा न्युनतम चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो ।
प्रस्ताव आह्वान गर्ने मध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी काठमाडौं रि इन्स्योरेन्सको रहेको छ । काठमाडौं रि इन्स्योरेन्सले चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । जस मध्ये ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्ने । कम्पनीको नियमावलीमा १५ प्रतिशत पूँजी दिएर विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र बाँकी ५५ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुबाट जुटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीको प्रमुख शेयरधनीहरुमा नेपाल बैंक लिमिटेड लगायत ८ वटा बाणिज्य बैंक, ८ वटा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, बसन्त चौधरी, राजेन्द्र खेतान, प्रभु ग्रुप, पवन गोल्याण समुह, शिवम सिमेन्ट ग्रुप (मोर, गुप्दा, गोयल, सारडा ग्रुप), महालक्ष्मी लाइफ ग्रुप, बतास ग्रुप, एनआरएन इन्फ्राष्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लगायत २४५ भन्दा बढिको लगानी रहेको छ । त्यसै व्यवस्थापन तर्फ नियमनकारी निकाय बीमा समितिकै पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह, बीमा कम्पनीका सबैभन्दा पुराना सीईओ रमेशकुमार भट्टराई, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र भट्टको टीम छ ।
नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको लागि सबैभन्दा पहिला पहल सुरु गरेको अन्नपुर्ण रि इन्स्योरेन्सको जारी तथा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । यस कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ । कोषको मात्रै १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाको ९ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको ६ प्रतिशत, प्राइभेट सेक्टरका कम्पनीहरुको ९ प्रतिशत, अन्य व्यक्तिग लगानीकर्ताको ३१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत तर्फका प्रमुख शेयरधनीहरुमा एलपि ग्याँस उद्योग संघका पुर्व अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे, शारडा ग्रुप, विरेन्द्र महतो, नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनी, भाटभटेनी, मिन बहादुर गुरुङ, अन्जन श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको छ । कम्पनीको शेयर संरचना ७० प्रतिशत संस्थापक तर्फ र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
खासै चर्चा नगरि एकाएक बीमा समितिमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी जानकारीमा आएको छैन । यस कम्पनीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वर्तमान तथा निवर्तमान गरि तीन जना अध्यक्ष रहेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारको लगानी रहेको छ । त्यस्तै नेपाल परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका सतिश मोर, शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, के.एल. दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एम.भी. दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्ता लगायतको लगानी रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका चन्द्र ढकाल सहितको व्यवसायिक घरानाले प्रुडेन्सियल रि इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यस कम्पनीको पनि चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ नै रहेको छ । यसमा आइएमई ग्रुप सहित विशाल ग्रुप, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड लगायतको लगानी रहेको छ ।
नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको जेन्युन रिको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । बीमा समितिले प्रस्ताव आह्वान गर्नु अगाडी नै तयारी अवस्थामा रहेको जेन्युनले हाल संस्थापक समुह तर्फबाट ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । यदि लाइसेन्स पाएको खण्डमा कम्पनीले बीमा समितिलेको तोकेको न्युनतम १० अर्ब रुपैयाँ नै कायम गर्ने योजना बनाएको छ । तर पुर्व तयारी अनुसार लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका सबैलाई समेट्न खोज्दा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा ७७९ जना लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । प्रमुख शेयरधनीहरुमा बीमा समितिका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की सहित पुर्व प्रशासक, म्यानपावर व्यवसायी, स्कुल कलेजका सञ्चालकहरुको समुह रहेको छ। त्यस्तै समुन्नती इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक तथा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष बाबुराम थापा, बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका केवी बस्नेत, बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे रहेका छन् । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन देव पन्त, बैदेशिक रोजागर व्यवसायी रघु पुरी, नोबेल एकेडेमीका सञ्चालक नवराज पाण्डे छन् । त्यस्तै राजेन्द्र खेतानको पनि लगानी रहेको छ ।
रेटिङ सुरु
बीमा समितिले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा रेटिङ गर्ने जनाएको छ । समितिले यहि निर्देशिकाको परिच्छेद तीनको दफा ९ अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यसै दफा अनुसार प्रस्तावित कम्पनीहरुले प्रवन्धपत्र तथा नियमावली पेश गरेका छन् । निर्देशिकाको अनुसूची एक अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेश गरेका छन् ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदेनमा वर्तमान आर्थिक अवस्था, ५ वर्षको व्यवसायिक योजना, व्यवसायिक प्रक्षेपण, आर्थिक औचित्य र बीमालेख विश्लेषण, संवेदनशिलता विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको अनूसूचि दुई अनुसार संस्थापकहरुको व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने भएकाले समितिले कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका आधारमा पनि रेटिङ गर्नेछ ।
संस्थापकहरु कालो सूचीमा नरहेको वा कालोसूचीबाट हटेको तीन वर्ष पुरा भएको पुष्टी गर्ने काजगात पेश गरेका छन् । संस्थापकहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थापकहरुको वित्तीय स्वास्थ भएको कुनै संस्था भए त्यस्तो संस्थाको विवरण पेश गरेका छन् ।
प्रस्तावित बीमकको कर्मचारी सेवा शर्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, बीमा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने आधारहरु खुल्ने कागजात, बीमा जोखिमांकन, ग्राहक सेवा, बीमा दाबी भुक्तानी र बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दिग्दर्शन माग गरिएको छ । यि सबै कुराहरुलाई हेरेर रेटिङ गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
बीमा समितिले एउटा मात्रै कम्पनीलाई दिने गरि प्रस्ताव आह्वान गरेको हुँदा सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट राम्रो प्रस्ताव तयार पार्ने कोसिस गरेका छन् । बीमा समितिकै एक अध्ययनले निजी क्षेत्रबाट अधिकतम दुई वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव पेश गर्दा पनि समितिले नेपाली बजारमा थप एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी आवस्यक रहेको महशुस गरेको छ । एउटा मात्रै लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ सुरु गर्दा पनि नेपालमा प्राय सबै व्यवसायिक घरानाले जोडबल गरिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, लब्ध प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरु, बैंक वित्त तथा शेयर बजारमा लामो समयदेखि आवद्ध व्यक्तिहरुले नयाँ लाइसेन्सका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । बीमा समितिमा आवेदन दिए पनि अन्तिम लाइसेन्स प्रदान गर्ने निकाय नेपाल सरकार भएकाले जुन समुह वा व्यक्तिको अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री सँग पहुँच छ उनिहरुले नै लाइसेन्स पाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
समितिले अहिले जसरी निष्पक्ष र पारदर्शी हिसावले प्रकृयाँ अगाडी बढाएको अन्तिम समयसम्म यसरी नै अगाडी बढ्ने पर्ने कतिपय प्रस्तावकहरु बताउछन् । नयाँ कम्पनी स्थापनका लागि सबैको उत्तीकै जोड बल रहेको हुँदा निष्पक्ष रुपमा लाइसेन्स प्रदान गरिनु पर्ने उनिहरुको राय छ । लकडाउनको अवधिमा पनि प्रस्तावकहरुले संस्थापकहरुको व्यक्तिगत विवरण जुटाउनेदेखि लिएर धेरै कसरत गरेका छन् । कालोसूचिमा नाम नरहेको प्रमाण, लगानीको स्रोत लगायतका विवरण जुटाएर मात्रै लाइसेन्स प्रकृयाँ अगाडी बढाएका हुन्छन् ।
आवेदन दिदैमा लाइसेन्स पाउनु पर्छ भन्ने सोच भने राख्न नहुने बीमा समितिको राय छ । बजारले कतिवटा कम्पनी धान्न सक्छ । बीमा समितिले नियमन गर्न सक्छ सक्दैन भनेर लाइसेन्स दिने भएकाले समितिको सबै प्रकृया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने समिति स्रोतको दाबी छ ।
