काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुको बोनसदरमा स्थायित्व कायम गर्न बीमा समितिले फ्युचर बोनसका लागि अहिले नै सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिए सँगै अधिकाम्सको पोलिसी बोनसदर घट्ने भएको छ ।
बीमा समितिले गत वर्ष बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा बीमा कम्पनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बोनसदरका लागि अहिले नै प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशिका आउनु भन्दा अगाडि कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गरेका थिएनन् । तर समितिले अहिले नै सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिए सँगै पहिलो वर्ष बीमा कम्पनीहरुको बोनसदर धेरै नै घट्ने छ ।
पहिलो वर्षमै सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले सुरुको वर्षमा ३०/४० प्रतिशत मात्रै प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्न कम्पनीहरुले समिति सँग आग्रह गरेका छन् । नयाँ आएका कम्पनीहरुका लागि यो निर्देशिकाले खासै ठुलो असर गर्दैन तर पुराना बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने अस्वभाविक रुपमा बोनसदर घट्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
गएका वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था थिएन । तर अहिले आएर एकै पटक सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा त्यसलाई रिकभर गर्ने कुनै अर्को औजार छैन । प्रोभिजनिङ गर्दा अहिलेकै आम्दानीबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी लगभग निश्चित जस्तै हुन्छ । यसका लागि अन्य कुनै आम्दानी छैन ।
बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख आम्दानीको रुपमा रहेको बैंकको व्याजदर पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि लगातार घटिरहेको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था छैन । साथ साथै लगानीका अन्य आयामहरु नभएका कारण बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी लगभग निश्चित जस्तै हुन्छ ।
आम्दानी बढाउन नसक्ने वित्तीकै खर्च कटौती अर्को उपाय हुन सक्छ । खर्च कटौतीको तत्कालिन उपाय अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभलाई केहि घटाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । बीमा कम्पनीहरुको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो खर्च अभिकर्ता कमिसन र इन्सेन्टिभमा छ ।
जीवन बीमा व्यवसाय अभिकर्ता केन्द्रित व्यवसाय हो । अभिकर्ताकै च्यानलबाट व्यवसाय ल्याउने पर्ने भएकाले नचाहदा नचाहदै पनि बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि अभिकर्ताको विभिन्न लेयरका कारण यस्तो खर्च ३० प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ ।
फ्युचर बोनसका लागि कम्पनीले कोषलाई बलियो बनाउनु पर्छ । कोष बहिलो बनाउन कि त खर्च घटाउनु पर्छ होइन भने आम्दानी बढाउन सक्नु पर्छ । खर्च घटाउन अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ तथा कमिसन यथावत नै रहेसम्म सम्भव छैन ।
नेपालमा नाम चलेका ठुला बीमा कम्पनीले ५ रुपैयाँ मात्रै बोनसदर बढाउनु पर्यो भने जीवन बीमा कोष कम्तिमा पनि ५०/६० करोड रुपैयाँले बढाउनु पर्छ । यदि सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने अवस्था रह्यो भने कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रतिहजार ५० रुपैयाँ भन्दा धेरै कटाउन सक्दैनन् ।
फ्युचर बोनसका लागि एकै पटक १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु भन्दा अवको ४/५ वर्ष भित्रमा १० प्रतिशत पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था रह्यो भने बजारमा गलत सन्देश नजाने भन्दै जीवन बीमक संघले नै बीमा समितिले आग्रह गरेको थियो ।
नेपालमा किन ल्याइयो यस्तो प्रावधान
बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई सबैभन्दा धेरै बोनसदर देखाएर भ्रम फैलाएको भन्दै बीमा समितिले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । कुनै वर्ष प्रति हजार ८० रुपैयाँ र कुनै वर्ष प्रति हजार ४० रुपैयाँ पनि नहुने अवस्थामा बीमित भ्रममा पर्ने गरेका छन् ।
अभिकर्ताले सबैभन्दा ठुलो बोनसदरलाई प्रचार गरेर बीमा गर्दा निश्चित समय पछि बीमितले पाउने रकम सोचे भन्दा धेरै कम हुन्छ । बजारमा बीमा गरेपछि डबल तेब्बर हुन्छ भन्दै पोलिसी बिक्री गरिन्छ । तर बीमितले पाउने रकम बोनसदरका आधारमा तय हुन्छ ।
त्यसैले गर्दा बीमा समितिले बोनसदरमा हुने तिव्र उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न फ्युचर बोनसको व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले सुरुका केहि वर्षमा बोनसदर घटेको देखिए पनि औषतमा बीमितले पाउने बोनसमा भने स्थायित्व कायम हुने समितिको विश्लेषण छ ।
नयाँ आएका जीवन बीमा कम्पनीहरुको सुरुको वर्षको बोनसदर धेरै राम्रो देखियो तर अर्को वर्षको बोनसदर हेर्यो भने धेरै कम छ । यदि कम्पनीले पहिलो वर्ष फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजनिङ गरेर ६० रुपैयाँको सट्टा ५० रुपैयाँ कायम गरेको भएर अर्को वर्ष ५० रुपैयाँमै टिकाउन खासै समस्या हुँदैन थियो । तर कम्पनीले पहिलो वर्ष ६० रुपैयाँ घोषणा गर्दा अर्को वर्ष ३० रुपैयाँमा झार्नु पर्यो । यहि अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि फ्युचर बोनसदरको व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तो प्रावधान पछि बीमित तथा अभिकर्ताले जुन किसिमको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् यो पुरा हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालले गत वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको यस्तो व्यवस्था विश्वका धेरै वटा देशले अभ्यास गरिरहेका छन् । बेलायत, भारत, श्रीलङ्का लगायतले यस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
