काठमाडौं। कोभिड १९ को संकटको अवधिमा धेरै लाभांस वितरण भएको भन्दै सरकारले वितरण भैसकेको लाभांस फिर्ता ल्याउन दवाव दिए पछि अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले राजिनामा दिएका छन्। सरकारले लाभांस फिर्ता ल्याउन निर्णय गरेर निर्देशन दिए पछि ‘यो निर्णय नै गर्नुहुँदैन थियो अव कसरी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै अधिकारीले राजिनामा दिएका हुन्।
साधारणसभाले लाभांस परित गरेर कार्यान्वयनमा गैसेककोले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै जानकारी दिएको अधिकारीले बताए। उनले भने ‘मैले अध्यक्षको नाताले यो कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनेर जानकारी दिएको हुँ।’
मन्त्रालयले कोभिड १९ को समयमा धेरै लाभांस नदिउ भन्दै चासो राखेको हो। जवकी बैंकले पुस २९ गतेको ६१ औ वार्षिक साधारणसभाबाट पुँजीको ४ प्रतिशत नगद लाभांस र १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।
लाभांस वितरणका लागि सबैभन्दा पहिला सञ्चालक समिति त्यस पछि नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै साधारणसभामा पेश गरिन्छ। यस अवधिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि समेत रहने सञ्चालक समितिले नै स्वीकृति दिएर पारित भएको हो। सरकारले संकटको समयमा लाभांस दिनु हुँदैन भन्नु स्वभाविक भएता पनि साधारणसभाबाटै स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै राजिनामा दिनु परेको अधिकारीले बताए।
अर्को तर्फ बैंकले प्रमियममा शेयर निष्काशन गरेर शेयरधनी बनाएको छ। उनिहरुको हितका लागि पनि काम गर्नु पर्छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा लाभांस दिनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्नेमा संकुचित कर्मचारीतन्त्रका कारण यस्तो अवस्था आएको अधिकारीको तर्क छ। उनले भने ‘अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा अनुदार भएर लाभांस नै दिन्न भन्नु स्वभाविक हुँदैन।’
हिजोका संकटको समयमा शेयरधनीले प्रतियममा शेयर खरिद गरेका थिए। प्रिमियममा शेयर बिक्रि गरिएकोले केहि पैसा उनिहरुकै भएको र केहि पैसा बैंक आफैले कमाएको हुँदा यसमा सरकारले अन्यथा सोच्नु नै गलत भएको उनको ठम्याइ छ।
अधिकारीले राजिनामा दिए पछि सरकारले कुनै पनि प्रतिकृया दिएको छैन। बैंकमा नेपाल सरकारको शेयर हिस्सा ५१ प्रतिशत छ। बहुमत शेयर सरकारको भएकाले बैंकमा सरकारको अस्वभाविक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। सरकारले बैंकलाई अन्य संस्थानकै हिसावले व्यवहार गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकास भए पछि नेपाल बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। यस अगाडिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका विस्वासिला अधिकारीले यस अगाडि विशेष साधारणसभा डाकेर सर्वसाधारण समुहको हिस्सा अनुसार सञ्चालक समतिमा थप एक जना सञ्चालक नियुक्ती हुने व्यवस्था गरेका थिए।
नेपाल बैंकले अन्य २६ वटा बाणिज्य बैंकहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै शाखका लागि पनि नियमित रुपमा लाभांस दिनु पर्ने उनको तर्क छ। २१ वर्षसम्म लाभांस नदिएको यस बैंकले गत वर्ष अघिल्लो वर्षको मुनाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांस दिएको थियो। बैंकले निक्षेप संकलन, कर्जा लगानीदेखी सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने तर लाभांस वितरणमा भने संङकुचित हुनुले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारी कर्मचारीको रवैयाका कारण वितरण भैसकेको लाभांस फिर्ता माग्नुले सामान्ती प्रथाको अझै अन्त्य नभएको जस्तो देखिएको जानकारहरु बताउछन्।
