काठमाडौं । भारतको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्थितिका बारेमा नयाँ चिन्ताहरु उजागर भएको छ।
भारतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि रोजगारी प्रवर्द्धन राष्ट्रिय केन्द्र (एनसीपीईडीपी)ले सन् २०२३–२५ को बीचमा गरेको सर्वेक्षणले देशभरका ५ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराइएको थियो। सर्वेक्षणको नतिजाले भारतका लगभग १६ करोड अपांगता भएका नागरिकमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशतमा कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य बीमाको कभरेज अभाव रहेको देखाएको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, बीमाको लागि आवेदन दिनेहरुमध्ये लगभग ५३ प्रतिशतलाई कुनै स्पष्ट कारण बिना नै प्रत्यक्ष रुपमा कभरेजबाट वञ्चित गरिएको छ।
‘सबैका लागि समावेशी स्वास्थ्य कभरेजः भारतमा अपांगता, भेदभाव र स्वास्थ्य बीमा’ शीर्षकको अध्ययनले स्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दछ कि अपांगता भएका व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा प्रक्रियाको पहिलो चरणदेखि नै अदृश्य अवरोधहरुको सामना गर्छन्। बीमा कम्पनीहरुको अन्डरराइटिङ पोलिसीहरु भेदभावपूर्ण रहन्छन् र अपांगतालाई जोखिमका रुपमा व्यवहार गर्छन्।
अटिजम, मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता र थालासिमियाजस्ता रक्तविकार भएका व्यक्तिले बीमा रद्द गर्ने दर अझ बढी सामना गर्छन्। उनीहरुको अपांगता वा पहिलेदेखि नै रहेको अवस्थालाई प्रायः बहानाका रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
यस सर्भेक्षणले डिजिटल बीमा प्लेटफर्महरुको प्रयोगका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्नहरु उठाउँछ। विभिन्न अपांगता भएका व्यक्तिहरु विशेषगरी दृश्य, श्रवण वा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुले यी प्लेटफर्म प्रयोग गरेर धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्छन्। वेबसाइट र मोबाइल एपहरु प्रायः स्क्रिन रिडरमैत्री हुँदैनन्, जानकारी प्रदान गर्न गाह्रो हुन्छ र अन्य कुनै समर्थन प्रणालीहरु हुँदैनन्।
यसबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी र निजी बीमा योजनाहरुका बारेमा जानकारीको अभाव रहेको पाइएको छ। जानकारीको अभाव, भाषा अवरोध र समर्थनको अभावले उनीहरुलाई अझ पछाडि राखेको छ।
एनसीपीईडीपीका कार्यकारी निर्देशक अरमान अलीले यो वास्तविकतालाई भारतमा स्वास्थ्य र बीमा क्षेत्रमा अवस्थित संरचनात्मक असमानताको स्पष्ट प्रतिविम्बका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनका अनुसार संविधानमा उल्लेखित समान अधिकारका सिद्धान्तहरु, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन, २०१६, र भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी निर्देशिकाहरु सबै कागजमा सीमित छन्। ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वास्थ्य बीमाको बाटो भेदभाव र कमजोरीहरुले भरिएको छ’, उनले भने, ‘लगभग १६ करोड अपांगता भएका नागरिक अझै पनि समान बीमा लाभबाट वञ्चित हुनु गहिरो संस्थागत असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो।’
यस सन्दर्भमा अध्ययनले आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजनाको दायरा विस्तार गर्ने हालैको निर्णयको पनि आलोचना गरेको छ। भारत सरकारले ७० वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गत ल्याइरहेको बेला पोलिसीले शारीरिक र मानसिक रुपमा बढी जोखिममा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिलाई किन प्राथमिकताका आधारमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुले वृद्धवृद्धाजस्तै र धेरै अवस्थामा अझ बढी स्वास्थ्य जोखिमको सामना गर्छन्। तैपनि उनीहरुलाई अदृश्य नागरिकका रुपमा नीति निर्माणबाट बहिष्कृत गरिएको छ।’
यस अध्ययनले कानुनी तथा नीतिगत प्रतिबद्धता र वास्तविकता बीचको खाडललाई कम गर्न केही स्पष्ट सिफारिसहरु प्रदान गर्दछ। पहिलो यसले आयुष्मान भारत योजनाअन्तर्गत सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको आय वा उमेरलाई ध्यान नदिई कुनै अतिरिक्त सर्त वा कागजी बाधा बिना तत्काल समावेश गर्न जोड दिन्छ। दोस्रोमा यसले मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पुनर्बास, थेरापी र सहायक प्रविधि (जस्तै ह्विलचेयर, श्रवण यन्त्र, सञ्चार उपकरणहरु आदि) लाई बीमा कभरेजमा मुख्यधारा बनाउने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। किनकि यी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सामान्य र सम्मानजनक जीवन बिताउन आवश्यक छन्।
प्रतिवेदनले आईआरडीएआईभित्र एक समर्पित अपांगता समावेशीकरण समितिको गठनका लागि पनि आह्वान गर्दछ। जसले बीमा पोलिसी निर्माण र पोलिसी अन्डरराइटिङको हरेक चरणमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दृष्टिकोण र अनुभवहरु प्रतिबिम्बित गर्नेछ। यसले बीमा कम्पनी, एजेन्ट, टीपीए र स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरुका कर्मचारीका लागि अनिवार्य अपांगता–संवेदनशीलता प्रशिक्षणको आवश्यकतालाई पनि जोड दिन्छ। ता कि अग्रपंक्तिका कामदारहरुले प्रत्यक्ष भेदभावका कार्यहरुबाट बच्न सकून् र अपांगता भएका ग्राहकको आवश्यकताहरुको सम्मान गर्न सकून्। स्रोतः एसिया बीमा समीक्षा
