काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)ले वित्त वर्ष २०२४।२५ का लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआईसी रिको पक्षमा ४ प्रतिशत अनिवार्य छुट (सेसन) कायम राखेको छ।
नियामकको यो निर्णय निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुले मन नपराए यो व्यवस्थाबाट सार्वजनिक क्षेत्रका ४ निर्जीवन बीमा कम्पनी लाभान्वित हुनेछन्। निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले जीआईसी रिको सञ्चालन लचिलोपन र नाफामा पर्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नब्बेको दशकको सुरुआतमा जब भारतीय बीमा बजार उदारीकरण गरियो तब अनिवार्य छुट (सेसन)को यो प्रणाली सुरु भयो। त्यसबेलादेखि यो जारी छ। सेसनको रकम सुरुमा २० प्रतिशतबाट क्रमशः घटाउँदै १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुँदै अहिले ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
जीआईसी रिको हकमा सेसन भन्नाले बीमकले पुनर्बीमकलाई तिर्नुपर्ने बीमा प्रिमियमको भागलाई जनाउँछ। संयोगवश सन् २०२२ मा आईआरडीएआईद्वारा नियुक्त समितिले राज्य–नियन्त्रित पुनर्बीमा कम्पनी जीआईसी रिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्जीवन बीमकहरुका लागि अनिवार्य सेसनको दर हटाएर हालको ४ प्रतिशतको सट्टा शून्यमा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
भारतमा शाखा स्थापना गरेका भारतीय निर्जीवन बीमा कम्पनी र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले भारतीय पुनर्बीमा बजारमा समान अवसर सिर्जना गर्न जीआईसी रिलाई सेसन छुट पूर्ण रुपमा हटाउन सधैँ माग गर्दै आएका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुअनुसार मुख्य निर्जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले यही मे ७ मा भारत सरकारको वित्त मन्त्रालयको वित्तीय सेवा विभागका सचिव एम नागराजुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। नागराजुले जीआईसी रिलाई अनिवार्य सेसन ४ प्रतिशत बजार पुँजीकरण कायम राख्न नियामकको आवश्यकताका बारेमा पुनर्विचार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०२४ मा अनिवार्य सहुलियतबाट जीआईसी रिको संकलन लगभग भारु १५ अर्ब थियो। भारतमा अनिवार्य छुट सधैँ विवादास्पद मुद्दा रहँदै आएको छ। निजी बीमकहरुको तर्क छ कि यसले अन्य पुनर्बीमा प्रदायकसँग पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने उनीहरुको क्षमतालाई सीमित गर्दछ र उनीहरुको कमिसन आम्दानी घटाउँछ।
