काठमाडौं । केन्या सरकारले जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र सञ्चालनका लागि भारतीय व्यापारी गाैतम अडानी समूहसँग ‘गोप्य’ सम्झौता गरेको भन्दै केन्यामा विरोध प्रदर्शन शुरू भएको छ।
द अफ्रिका रिपोर्टका अनुसार विमानस्थलको स्तरोन्नती, सञ्चालन र हस्तान्तरणको शर्तसहित ३० वर्षका लागि अडानी समूहलाई सरकारले गोप्यरूपमा विमानस्थल जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै चाैतर्फी विरोध शुरू भएको हो।
विमानस्थलको निजीकरण गर्न लागिएको चर्चा चलिरहेकै पृष्ठभूमीमा व्यापारी गाैतम अडानीको समूहले केन्यामा एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पीएलसी नामक कम्पनी दर्ता गरेपछि यसले तरङ पैदा गरिदिएको हो । स्थानीय सञ्चारगृहहरूका अनुसार सरकार र अडानी समूहबीच विमानस्थल हस्तान्तरण सम्बन्धमा सम्झाैता भइसके पनि अझैसम्म यो डिललाई गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ।
अडानी समूहले केन्याको राजधानीमा अगस्त ३० तारेखमा एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पीएलसी स्थापना गर्यो । यो कम्पनीको दर्ता जेकेआईए एयरपोर्टको व्यवस्थापन, स्तरोन्नति र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कम्पनी दर्ता गरिएको स्थानीय सञ्चारगृहले उल्लेख गरेका छन् । यो कम्पनी आबुधाबीमा रहेको अडानी इन्टरप्राइजेजको उपक्रम ग्लोबल एयरपोर्टस अपरेटरको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा रहेको छ।
यसै साता केन्याका शीर्ष सरकारी अधिकारीहरू, केन्या एयरपोर्ट्स प्राधिकरण र केन्या उड्डयन श्रमिक संघका प्रतिनिधिबीच बैठकको शृंखला चलेपनि सहमति हुन सकेको छैन । जो सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् र सरकारलाई वार्तामा संलग्न गराउन हड्ताललाई दुई पटक स्थगित गरेका छन्।
तीब्र विरोधका बीच केन्याली सरकारले १६ सदस्यीय प्रतिनिधिलाई कथित अनुसन्धानका लागि भारतको मुम्बई पठाएको छ।
सिटीजन टिभी केन्याका अनुसार २ अर्ब अमेरिकी डलर(२ खर्ब ६९ अर्ब नेपाली रूपैयाँ भन्दा बढी) बराबरको गोप्य डिल भएको अनुमान गरिएको छ। केन्याली कम्पनीका लागि अडानी समूहले प्रति शेयर १ हजार केन्याली मुद्रा मूल्य कायम भएको कुल ६७५० थान शेयर जारी गरेको छ।
केन्या एभिएसन वर्कर्स युनियनका महासचिव मोसेस एनडीमाले अफ्रिका रिपोर्टलाई बताए अनुसार सरकारले अडानी समूहसँग भएको सम्झाैताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ। निजीकरण र विदेशीलगानीसँगै आफूहरूको रोजगारी गुम्ने भन्दै विमानस्थलका मजदुरले विरोध प्रदर्शनलाइ निरन्तरता दिएका छन् ।
गत सोमबार, जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीहरूको समूहले प्लेकार्ड बोकेर ‘अदानी बाहिरिनुपर्छ’ भन्ने नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए, जसले गर्दा विमानस्थलको सेवा एक घण्टा अवरूद्ध भएको थियो।
राष्ट्रिय सभा र सिनेट दुवैमा सांसदहरूले पनि सरकारले सम्झौताको पूर्ण विवरण किन उपलब्ध गराउँदैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । ‘विमानस्थल सरकारी सम्पत्ति हो । केन्यालीहरूले सत्य जान्न आवश्यक छ, “किनङ्गोपका सांसद क्वेन्या थुकुले संसदीय सत्रमा भनेको द अफ्रिका रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ।
बुधवार, श्रम र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अल्फ्रेड मुटुआले उड्डयन युनियनका नेताहरूलाई भेटेर भनेका छन्, “लगानीको बारेमा तपाईको डर हल्लाभन्दा पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।”
केन्या नेशनल सिभिल सोसाइटी सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुबा चर्चिलले सरकारले संविधानको धारा १० उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । जसमा राज्यले केन्यालीहरूलाई त्यस्ता रणनीतिक लगानीहरूमा संलग्न गराउन र उनीहरूको विचार खोज्न आवश्यक छ। सुबाले अफ्रिका रिपोर्टलाई भने कि अदानीले एयरपोर्ट सञ्चालनको जिम्मा लिएको अवस्थामा नागरिक समाज समूहहरू सम्झौता रद्द गर्न अदालत जानेछन्।
गत जुन महिनामा रुटोले आफूले विमानस्थल निजी लगानीकर्तालाई बेच्ने योजना रहेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले विमानस्थलको सुविधा विस्तार र सुधार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्न खोजेको दाबी गरेको थियो ।
