काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशमा बसाेबास गर्ने नेपालीका लागि समेत बीमा सेवा सञ्चालनका लागी आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ। बीमा सेवाको बिस्तार गर्न तथा बीमाका माध्यमबाट वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउनका लागि सरकारले बीमा नीति २०८० को कार्य योजनामा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालको बीमा गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
हालसम्म जीवन बीमा कम्पनीले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको जीवन बीमा कानून व्यवस्था बेगरै जोखिम मोलेरै गर्दै आएका छन् । विशेष गरी बीमकको खुद जोखिम धारण क्षमता र स्वास्थ्य परिक्षण आवश्यक नपर्ने (नन मेडिकल) सीमासम्मको बीमांकका लागि जीवन बीमकले विदेशमा रहेका नेपालीको समेत बीमा गर्दै आएका छन् । केही बीमकले अण्डरराइटिङ जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै बीमाशुल्क आम्दानीलाई मात्र लक्षित गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण (मेडिकल टेष्ट) प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने बीमांकको बीमा समेत फर्जी स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा गरि रहेका छन् ।
खुद धारण र नन मेडिकल सीमासम्मको बीमाको जोखिम बहन गर्दा जीवन बीमक र बीमित स्वयमलाई भविष्यमा दाबी भुक्तानीका समयमा कानूनी र प्राविधिक अड्चन आउने सम्भावना थोरै हुन्छ। तर मेडिकल टेष्ट गर्नुपर्ने बीमामा फर्जी स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन समावेश गरेर बीमा गरिएको रहेछ भने पुनर्बीमा दाबीको समयमा पुनर्बीमकले अनुसन्धान गर्दा बीमा प्रस्तावको समयमा बीमित विदेशमै रहेको प्रमाणित भई दिएमा पुनर्बीमा दाबी लाग्नेछैन ।
सरकारले बीमा नीति २०८० मा बीमा नीतिले लिएका उद्देश्यहरु कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको कार्य नीतिको ७ नम्बर बुँदामा विदेशमा रहेका नेपालीको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। कार्य नीतिको यो बुँदामा बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकारले चाल्ने कदमका विषयमा उल्लेख छ। सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीको बीमा गर्नेसँगै बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न बीमाशुल्कमा अनुदान दिने, जलवायू परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमामा आबद्ध गर्ने र वस्तुगत उत्पादक समूह कृषक समूह कृषि सहकारीले सदस्यको लागि बाली वस्तुको सुरक्षणको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको बीमा गर्ने हो भने ठूलो बीमांकको बीमा गर्न सक्दा बीमित र बीमा कम्पनीलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग पुग्नसक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले बीमा गर्दा बीमाशुल्क वापतको रकम वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स मार्फत् पठाउनुपर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको लागि ठूलो बीमांकको बीमा गर्न उनीहरु बसोबास गर्ने क्षेत्रको प्रतिष्ठित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग नेपाल सरकार वा बीमा कम्पनीले सेवा प्रवाहका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत् गर्नुपर्नेछ। सम्झौता भएको अवस्थामा नेपाली जीवन बीमकले स्वास्थ्य परिक्षणका लागि विदेशमा रहेका निश्चित स्वास्थ्य संस्थाहरू तोकि दिएर मेडिकल टेष्टका लागि प्रस्तावकलाई त्यहाँ पठाउन सक्नेछन् ।
विदेशमै स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा नेपालको तुलनामा महँगो पर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न झण्झटिलो हुनेछ, एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क सिधै प्रस्तावकले नै भुक्तानी गर्ने विकल्प रोज्नुपर्ने हुनसक्छ।
