काठमाडाैं। शाखा कार्यालयकाे पूर्वाधार र अधिकार प्रत्यायाेजन सम्बन्धी प्रावधानलाई बीमा कम्पनीले अटेर गरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनः विवरणहरु माग्न थालेकाे छ। प्राधिकरणले बीमककाे शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेकाे छ महिना बितिसक्दा समेत बीमकले कार्यान्वयनमा नल्याए पछि चासाे राखेकाे हाे ।
प्राधिकरणकाे मुख्य कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयहरुले बीमकसँग शाखा, उपशाखा र प्रादेशिक कार्यालयहरूकाे पूर्वाधार, कार्यरत जनशक्ति, शाखा प्रबन्धकलाई प्रत्यायाेजित अधिकारलगायतका विस्तृत विवरण माग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणकाे काेशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयहरुले प्रदेश भित्र रहेका शाखा, उपशाखा सम्बन्धी विवरणहरू संकलन गरि सकेकाे छ। मधेश प्रदेशस्थित प्रादेशिक कार्यालयले पनि स्थलगतरूपमा बीमककाे शाखा, उपशाखा अनुगमन गरेर निर्देशिका कार्यान्वयनकाे अवस्थाबारे अध्ययन गरेकाे छ।
प्राधिकरणले जारी गरेकाे निर्देशिकामा प्रत्येक बीमकले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बीमकले प्रादेशिक अवधारणाभन्दा पनि भाैगाेलिक सुगमता र निकटताकाे आधारमा प्रादेशिक वा क्षेत्रिय कार्यालयकाे अवधारणा लागू गरेका छन् । केही बीमकले अझैसम्म पनि प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमै समेत ल्याएका छैनन् ।
निर्देशिकाले बीमकले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश अन्तर्गतका शाखा,उपशाखाकाे नियन्त्रण गर्ने,कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, सरूवा गर्ने लगायतका अधिकार प्रत्यायाेजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। यसबाहेक प्रादेशिक कार्यालयमा कम्तीमा सात जना र शाखा कार्यालयमा पाँच जना कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा छ। शाखा कार्यालयलाई साना दाबी फर्छ्याैट सम्बन्धी अधिकार समेत प्रत्यायाेजन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जनशक्ति कायम गर्न र अधिकार प्रत्यायाेजन गर्नका लागी शुरुदेखि नै बीमक अनिच्छुक रहँदै आएका छन् ।
निर्देशिकामा उल्लेखित संख्यामा जनशक्ति भर्ना गर्दा अनावश्यक व्यय भार बढ्ने र बीमा दाबी सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायाेजन गर्दा स्वार्थकाे द्वन्द्व हुनसक्ने जाेखिम रहेकाे भन्दै बीमकले यी दुई प्रावधानमा ल्याउन असमर्थ रहेकाे जानकारी प्राधिकरणलाई गराई सकेका छन् । प्राधिकरण नेतृत्वले निर्देशिकाकाे प्रावधानहरू तत्काल संशाेधन गर्ने संकेत हालसम्म पनि दिएकाे छैन ।
