काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५४ औं बैठक आज सम्पन्न भएको छ । बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि SJVN Lower Arun Power Development Company (SLAPDC) सँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement-PDA) को सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
बोर्डको ५३ औं बैठकको निर्णय अनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको वार्ता समितिले SJVN Limited India सँग चरणबद्ध रुपमा वार्ता गरी सहमति सहितको PDA को अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको हो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि रु. ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण उर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी समेत अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारी पत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजनाहरुको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
बोर्ड बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री; वन तथा वातावरण मन्त्री; राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष; नेपाल सरकारका मुख्य सचिव; नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर; बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
