काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढि हुँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्दै बीमा प्राधिकरणले मर्जरको नीति लिएको छ । प्राधिकरणको मर्जरको नीति निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सफल देखिएको छ । अहिलेसम्म चार वटा मर्जर सफल पनि भइसकेका छन् । अझै केहि कम्पनी मर्जरको क्रममा छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय, मर्जर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, शाखा कार्यालयको मापदण्ड लगायतका जल्लोबल्दो विषयमा इन्स्योरेन्स खवरका सम्पादक अरुण सापकोटाले नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी ‘सलिको’ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सगरमाथा लुम्बिनीले निर्जीवन बीमा क्षेत्रम चौथो सफल गर्यो । मर्जरका क्रममा के कस्ता समस्या भोग्यौ र कसरी समाधान गर्यौ ?
सगरमाथा लुम्बिनी ‘सलिको’को कुरा गर्दा खासै त्यस्तो समस्या भोग्नु पर्या छैन । मर्जरको सहमिति पछि नै यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो । प्रारम्भिक चरणमै हामीले यसमा काम गर्यौ । जसले गर्दा त्यस्ता खालको समस्या आएको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारीको असन्तुष्टी हुने खालको कुराहरु आएको छैन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अव बाँकी काम पनि क्रमश अगाडी बढाएर मर्जरको सिनर्जी दिन सक्छु जस्तो लाग्छ ।
दुई कम्पनीमा यतिका धेरै कर्मचारीलाई कसरी समायोजन गर्ने गरि काम गर्नु भयो ?
यसका लागि मैले के गरे भने उहाँहरुको प्रस्तुतिका आधारमा मूल्याङ्कन गरे । कसैको पनि एउटै किसिमको क्षमता हुँदैन । कसैको तल होला कसैको माथि होला । सबैको पृष्ठभुमी हेर्यौ । उहाँहरुको अनुभव, कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता र प्रस्तुतिलाई हेरेर समायोजन गर्यौ । संयुक्त कारोबार अगाडी नै सम्पुर्ण कर्मचारी साथिहरुलाई मिटिङमा बोलाएर कम्पनीको योजना, उद्देश्यको वारेमा जानकारी गराउनुका साथै उहाँहरुको काम र उत्तरदायित्व छुट्टाइदिएका थियौ । तीन चार वटा शाखा कार्यालयमा केहि सानो समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि हामीले आगामी असार भित्रमा जसको राम्रो प्रस्तुती रहन्छ उसैले नेतृत्व गर्छ भनेका छौ ।
मर्जरका क्रममा कति वटा शाखालाई समायोजन गर्यौ ?
सुरु गर्दा लगभगत १३४ वटा शाखा कार्यालय थियो । लगभगत २४ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्नु पर्छ होला । बाँकी शाखाहरुलाई समय हेरेर स्थान हेरेर व्यवसायको आकार हेरेर अर्को कुनै ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौ ।
साविक सगरमाथा र लुम्बिनी दुबै कम्पनी बजारमा स्थापित कम्पनी थिए । के कस्ता कुराहरुले यि दुई कम्पनीलाई एक बनायो ?
यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने दुई वटै संस्था स्वतन्त्र पुर्वक काम गरिरहेका थियौ । हाम्रो बोर्डले धेरै जसो अधिकार मलाइ नै दिएको थियो । सुरुमै मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मलाई नै प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । मैले पनि बीमा बजारमा धेरै लामो समयदेखि काम गरेको हुँदा सबै कर्मचारी साथिहरुले मलाई चिनिरहनु भएको थियो । सबै सँग मरो राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँहरुलाई पनि मेरो मातहतमा काम गर्ने इच्छा थियो । त्यसैले गर्दा धेरै कुराहरुमा मलाई सहज भयो । कर्मचारीको व्यवस्थापनमा त्यति सारो समस्या मैले भोग्नु परेको छैन ।
खालि कुरा के हो भने हामी सँग ७०० कर्मचारी हुनुहुन्छ । जो साथि कमजोर हुनुहुन्छ केहि पुगिरहेको छैन उहाँहरुलाई हौसला प्रदान गरेर कसरी प्रत्साहित गर्दै लैजाने भन्ने मेरो चाहना हो । जहाँ उहाँहरुको करिअल पनि विकास होस् र हाम्रो काम कारबाही पनि अगाडी बढोस् । यहि अनुसार नै मैले सबै कुरा बताएको छु ।
दुई कम्पनी मर्जर पश्चात दुई कम्पनीका उहि ओहोदाका कर्मचारी दुई दुई जना हुनुहुन्छ । अवका दिनमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई अझ माथिल्लो तहमा पुग्न कत्तीको सजिलो वा गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्छ ?
पहिला ४ सय जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले ७ सय हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा उहाँहरु सँग २/३ जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो भने अव १० जना हुनुहुन्छ । अव उसले सबै कुरामा राम्रो गर्ने हो भने आफ्नो क्षमता बढाउनेदेखि लिएर नेतृत्व विकास गर्नु पर्छ । उसले गहन रुपमा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । अव उसले आफुले जानेको कुरा अरुलाई सिकाउने र नजानेको कुरा अरु सँग सिक्न पाउने मौका पाउछ । जसले आफुले जानेको कुरा आफु भन्दा मुनिकोलाई सिकाउनु भएन भने उहाँ त्याही स्टप भएर बस्नु हुन्छ । जसले आफु भन्दा तलकोलाई जति धेरै डेलिगेट गर्दै जान्छ उ त्यति नै माथि जान सक्छ ।
आजको सन्दर्भमा सबै कुरालाई सिइओमै केन्द्रित गर्दैनौ । हाम्रा अधिकारहरुलाई विकेन्द्रिकृत गर्दै लगेका छौ । आफु भन्दा तलकोबाट जति धेरै राम्रो प्रस्तुति हुन्छ माथिल्लो तहमा हुनेले नयाँ कुराहरु गर्ने बुझ्ने र अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यहि अनुसार उहाँहरुले पनि सोच्नु पर्यो । यस्ता कुरालाई हाम्रो आन्तरिक तालिमका क्रममा भन्ने गरेको छु ।
कम्पनीको उद्देश्य र लक्ष्य के हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । तलदेखि माथि सम्मका सबैमा यस्तै किसिमको एउटै सोच हुनुपर्छ ।
बीमा क्षेत्रमा पहिलादेखिनै एउटा कथन थियो । ज्वाइन्ट भेञ्चर भएको बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर गर्न सहज छैन भनिन्थ्यो । तर सगरमाथाले यस्तो कथनलाई चिर्दै मर्जर गर्न सफल भयो । यहि क्रममा हाम्रो ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी कसरी मर्जरका लागि राजी हुनु भयो र उहाँहरुको कत्तीको साथ सपोर्ट रह्यो ?
न्युनतम चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्ने अवस्था आए पछि हामीले उहाँहरु सँग छलफल गर्यौ । पूँजी बढाए पछि त्यहि अनुसार प्रतिफल पनि दिनु पर्छ भन्ने थियो । हाम्रो पहिलो काम ग्राहकलाई सन्तुष्टी बनाउने हो । त्यस पछि शेयरधनीलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिने हो । हामीले उहाँहरुलाई यो कुरा बुझायौ ।
उहाँहरुले बुझ्नु पनि भयो । धेरै पटक यहाँ आएर छलफल पनि गर्नु भयो । त्यस पछि कुन कम्पनी सँग मर्जर गर्दा राम्रो हुन्छ । कुन कम्पनी सँग मर्जर गर्दा सिनर्जी इफेक्ट आउछ भनेर तीन चार वटा कम्पनीहरु सँग कुराकानी पनि भयो ।
त्यसमध्येबाट लुम्बिनीलाई छान्यौ । उहाँहरुले मर्जर पछि के कस्ता समस्या आउछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मर्जर पछि आउने समस्याको समाधान कसरी भएका छन् भनेर एउटा रिपोर्ट पनि दिनु भएको छ । उहाँहरुले त्यहि रिपोर्टका आधारमा तपाईहरुले यसरी अगाडी बढाउदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भएको छ ।
उहाँहरुले सुरुको दिनमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको थियो । बजार मूल्यको ५० प्रतिशत कम गर्दा पनि उहाँहरुले यहाँबाट एक अर्ब भन्दा धेरै लैजान सक्नु हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले यसमा प्रश्न गर्ने ठाउ पनि छैन ।
उहाँहरुको उद्देश्य बीमा कम्पनीले सबैभन्दा पहिला दाबी भुक्तानी गर्ने नै हो । उहाँहरुको भनाइ नै बीमा भनेको दाबी गर्नैका लागि हो भन्ने रहेको छ । दाबी भुक्तानीबाट कहिले पनि पछाडी नहट्नु भन्ने उहाँहरुको सन्देश नै छ । हामीलाई अगाडी बढ्न कुनै समस्या छैन ।
मर्जर सफल भएको छ । शेयरधनीहरुले आगामी वर्षमा कत्तीको राम्रो प्रतिफल पाउलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिएला ?
हामी यहि बजारमा भएका कारणले त्यस्तो उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएला । व्यवसाय बढ्यो भने मुनाफा बढ्ने हो । अहिलेको अवस्था त्यस्तो पनि छैन । मैले बोर्डलाई के सुनिश्चिता दिएको छु भने ग्राहकको पहिलो छनोटमा पर्ने बनाउने हो । त्यस पछि बजारमा अन्य कम्पनीले दिने प्रतिफल भन्दा कम हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाएको छु ।
आर्थिक संकटको समयमा पनि निर्जीवन बीमा क्षेत्रले ५/७ प्रतिशतको व्यवसायिक बृद्धि गरेको देखिन्छ । समग्र क्षेत्रमा गिरावट आउदा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुन कुन पोर्टफेलियामा आफुलाई सुधार गर्न सकेको छ ?
जति देश विकास हुँदै जान्छ बीमाको पहुँच पनि बढ्दै जान्छ । विश्वकै अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको छ । कोभिड १९ को मात्रै नभएर युद्धको प्रभाव पनि देखियो । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि आइरहेको छ । बीमा क्षेत्रका लागि बजार एकदमै कडा बन्दै गइरहेको छ । हिजोका दिनमा बीमा जति सजिलो थियो अहले त्यति सजिलो छैन । दाबी भुक्तानीको अनुपात बढेकाले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छैन । नेपालकै सन्दर्भमा दाबी भुक्तानीको अनुपात १५० गुणाले बढेको छ ।
पोर्टफेलियोको कुरा गर्दा विकास हुँदाको ट्रेण्डमा प्रतिशत बढ्छ । विकास नहुँदाको ट्रेण्डमा पनि भैपरी आउने जखिमको बीमा हुन्छ । यि दुबै अवस्थामा हुने वित्तीय नोक्सानीबाट बचाउने साधन बीमा नै हो । यसले गर्दा ग्रोथको प्रतिशत घटे पनि बीमा भने भइरहेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मोटर बीमाको पोर्टफेलियो घटेको छ । आयात निर्यातमा लगाइएको बन्देजका कारण धेरै क्षेत्रको बीमा व्यवसाय घटेको छ । यस बाहेक अन्य क्षेत्रमा घटेको छैन बरु अलि अलि बढेकै छ । कोभिडमा घट्ला भन्ने अनुमान थियो तर अहिले आएर हाम्रो मात्रै होइन समग्र आर्थिक क्षेत्रमै गिरावट आएको छ ।
हिजोका दिनमा ननट्यारिफ व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरुले कागजमै मात्र बीमा गर्दै आइरहेका थिए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यवसायलाई प्राधिकरणले न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ । अव यस्ता क्षेत्रमा हुने बीमाबाट कम्पनीलाई कत्तीको प्रभाव पार्ला ?
तपाईले कागजका लागि बीमा हुने कुरा गर्नु भयो । बीमा कागजका लागि होइन बीमा गरिसके पछि त्यो कागज हुँदैन बैधानिक करार हुन्छ । यसरी पोलिसी जारी भइसके पछि दाबी पर्ने वित्तीकै तिर्दिन भन्न मिल्दैन । सबै कागज एउटै हो काम चलाउ हुँदैन । सबैले जोखिम बहन गर्छन् । पोलिसी जारी भइसके पछि त्यति बराबरको हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामी बुझ्छौ ।
सारा दुनियामै ठुला ठुला प्राकृतिक विपद भएर टाट पल्टिने अवस्था आयो भने कम्पनीले मात्रै नभएर सरकारले समेत धान्न सक्नु पर्ने अवस्था आउछ । यसमा दाबी पर्दैन म सबै जोखिम आफै राख्छु भन्ने चाँही हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कत्तीको प्रभाव पार्छ भन्नु भन्दा पनि पुर्ण रुपमा अण्डराइटिङ गरेर मात्रै बीमा गरेका हुन्छौ । यसलाई व्यवसायिक हिसावले नै काम गर्नु पर्छ । यदि पुर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नु भएको छैन भने भोलिका दिनमा कम्पनी डुब्न पनि सक्छ ।
सर्वत्र जोखिम बढ्दै गर्दा पुनर्बीमा शुल्क पनि बढिरहेको छ । अर्को तर्फ नियामकले बीमा शुल्कमा एक किसिमले न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा पुनर्बीमा शुल्क र बीमा शुल्कलाई कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ?
हाम्रोमा धेरै जसो व्यवसाय ट्यारिफबाट निर्देशित छ । तर हाम्रो जस्तो बजारमा ट्यारिफदरमा खुला छाडियो भने झन् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । जसले टिक्न झन् गाह्रो हुन्छ । न्युनतम ट्यारिफदर भन्दा माथि नै शुल्क निर्धार हुनु पर्छ नत्र धेरै गाह्रो पर्छ । हामीले पुनर्बीमा गर्नै पर्छ ।
हाम्रो चुक्ता पूँजी बढेको छ । यसबाट मैले अलिकति जोखिम बहन क्षमता बढाउछ । तर यो होइन कि म साढे दुई अर्ब सबै राख्छु भन्ने होइन । आ-आफ्नो कम्पनीको नीति अनुसार २०/३०/४० प्रतिशतसम्म जोखिम आफै सँग राख्लान् । हामी सत प्रतिशत जोखिम राख्न सक्दैनौ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले गाडीको जोखिम नेपालमै राख्नु पर्छ भनिरहेको हुन्छ । कतिपय कम्पनीले त्यसमा व्याकअप दिएका छन् भने कतिपय कम्पनीले दिएका छैनन् । त्यसमा दायित्वको ट्रेण्ड कति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । कतिपय जोखिमको एकुमुलेट जोखिम कति हुन्छ भन्ने कुरा घटना घटिसके पछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसैले पुनर्बीमाको व्याकअप राखिरहनु पर्छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा दिएको अनुदानको रकम समयमा प्राप्त हुने गरेको छैन । अझ पछिल्लो समय बीमा शुल्क गणना विधिमै दुई धरी कुरा आउदा समस्या देखिएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ?
यो देशको नागरिक भए पछि सरकारले भनेको कुरा मान्नु पर्छ । तपाई हामी सँग भएको सम्पत्ती पनि सरकारकै हो । नेपाल सरकारले हामीलाई कोरोना बीमा गर्नु भन्नु भयो हामीले गर्यौ । हाम्रो दायित्व हामीले तिर्यौ । तर बीमा हामीले गरेका हौ । हाम्रा लागि नेपाल सरकार नै पुनर्बीमा भएकाले सरकारबाट पैसा आए पछि मात्रै दाबी तिर्न सक्छौ । भुकम्पकै समयमा पनि हामीले पुनर्बीमाको व्याकअपमा समयमै दाबी भुक्तानी गर्यौ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हामीले धेरै कुराहरु आयात गर्न थाल्यौ । त्यसैले हामी कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै कृषि बीमामा अनुदान दिनु पर्छ भन्यौ । त्यसका लागि हामीले नाफा घटा हेरेनौ । यो यस्तो पोलिसी हो हामीले विना सुझ बुझ अगाडी बढेका थियौ । हामी बल्ल पोलिसी बनाउदै छौ तर सरकारले भने पछि हामीले कार्यान्वयन गर्यौ । हामीले समयमै दाबी भुक्तानी गरेका छौ तर हामीले पाउनु पर्ने बीमा शुल्क नै आउदैन । मैले मन्त्रालयमै यो अर्को कोरोना बीमा नहोस् भनिसके ।
अनुदानको अवधारणा गाउँ गाउँका किसानका लागि भनेर आएको हो । तर यो पोलिसी पहुँचवाला वर्गकै वरिपरी घुमिरहेको छ । त्यसैले गाउँ गाउँमा जानका लागि छुट्टै मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यस पछि मात्रै बल्ल अगाडी बढुन सक्छौ । सरकारले पनि सधै अनुदान दिन सक्दैन । बीमाको वानी पारेर महत्व बुझाउने हो । अझै पनि कृषिमा यसको राम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । विदेशी मुलुकमा कृषि बीमा लगातमा आधारित भन्दा उत्पादनमा आधारित हुन्छ । सगरमाथाले पनि यसमा अध्ययन गर्नका लागि युएनसिडिएफ सँग मिलेर विराटनगरमा धानको काम गर्यौ । हामी यसमा गर्दै सिक्दै छौ । जसरी पनि जनतामा पहुँच पुगोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हामीले सिक्नैका लागि दाबी परे पनि परोस भनेर काम गरिरहेका छौ । हामीले प्रविधि भित्र्याउनका लागि काम गर्दै गर्दा सरकारले पुरस्कार दिनु पर्नेमा उल्टै हामीले प्राप्त गर्नु पर्ने प्रिमियम पनि पाउन सकेका छैनौ ।
बीमाङ्क गणनाका विषयमा कहाँ नेर कुरा मिलिरहेको छैन ?
उधारोमा बीमा गर्नु हुँदैन भन्ने नियमको उल्लङ्घन सरकारबाटै भइरहेको छ । जहिले पनि हामीले जोखिम लिन्छौ भने त्यसको बीमा शुल्क पहिला नै आउनु पर्छ । बीमा शुल्क नआउदा पनि हामीले दाबी भुक्तानी गरिरहेका छौ ।
एक लाखको गाइ वा भैसीको बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क पर्न आउछ । यस मध्ये ४ हजार सरकारले दिनु पर्छ । बीमित सँग एक हजार लिन्छौ । यहि एक हजारबाट प्राविधिक खर्च र एजेन्सी कमिशन गरेर आधा पैसा खर्च हुन्छ । एउटा गाइ वा भैसी मर्यो भने हामीले ९० हजार रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गर्नु पर्छ । यसबाट मात्रै हामी चल्न सक्दैनौ त्यसैले अरु व्यवसायबाट हामीले थेगिरहेका छौ ।
हामीले कृषिमा पहुँच पुग्छ भनेर हामीले बीमा गरिरहेका हौ । तर अर्थमन्त्रालयले बजेट छुट्याउने, कृषि मन्त्रालय तथा पशुपन्छी हुँदै बीमा प्राधिकरण हुँदै बीमा कम्पनीमा आइपुग्नु पर्छ । हिजो उहाँहरुले दिनु भएको निर्देशनअनुसार काम गरिसके पछि अहिले आएर केलाएर हुन्छ । उहाँहरुले कहिले निर्णय गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन । हामीले बीमा प्राधिकरणको निर्देशन मान्ने हो । मन्त्रालयको निर्णय भन्दा पछि कुनै समस्या छ भने त्यहि अनुसार भुक्तानी गर्नु होइन भने त्यस भन्दा अगाडीको पैसा निकासा गर्नु भनेका छौ । बीमाङ्क नै निर्धारण भएन भने हामीले के आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने । अहिले हामीले यसको दाबी भुक्तानीलाई रोकेका छौ । अहिलेसम्म जति तिर्यौ तिर्यौ अव हिसाव आए पछि मात्रै तिर्ने गरी रोकेका छौ ।
तपाईहरुको यस्तो कदमले बीमितलाई गाह्रो बनाउला नि ?
बीमितले आफ्नो तर्फबाट बीमा शुल्क तिर्नु भएको छ । तर सरकारबाट आउनु पर्ने बीमा शुल्क आएको छैन । यदि उहाँहरुले आधारभुत रुपमा भएको सहमति अनुसारको कुरालाई फुकाउ गर्नु भएन भने बीमितलाई घाटा पनि हुन्छ । बीमितले १० हजारले पाउनु पर्नेमा सरकारले भने अनुसार तर आधार मात्रै पाउने अवस्थाले झन् बीमितलाई नै घाटा हुन्छ । सरकारलाई हामीले लेखेर पठाएका छौ । तर सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा उहाँहरुलाई बुझाउनै गाह्रो परिरहेको छ । एउटा पक्षलाई बुझाउने वित्तीकै अर्को पक्ष आउने अनि उहाँहरुलाई बुझाउदा अर्कै सरकार आउने कारणले समस्या आइरहेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले शाखा कार्यालय सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । नयाँ मार्गदर्शन अनुसार तत्कालिन अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ?
उहाँहरुले भने अनुसार ठ्याक्कै गर्न अलि गाह्रो छ । किनभने उहाँहरुले जुन किसिमको अपेक्षा गर्नु भएको छ त्यहि अनुसार शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सञ्चालन खर्च धेरै नै बढ्छ । बैंकिङ प्रणालीमा पनि यस्तै छ । काठमाडौंमा भएको शाखा र हुम्ला जुम्लामा भएको शाखा कार्यालय एकैनासको छैन । यस्तो कुरा उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्छ ।
कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले काम गर्दै गर्दा उनिहरुलाई यस्तो किसिमको निर्देशन दिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । व्यापार बढ्दै जाँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यवस्थापकको काम हो । अहिले सबै कम्पनीहरुले आफ्नो शाखा कार्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ । पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । उहाँहरुले पुरानो अवस्थालाई आधार मानेर यस्तो निर्देशन ल्याउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ ।
दुरदराजमा एउटा शाखा कार्यालय खोल्दा एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारी सहित एकै पटक तीन चार जना कर्मचारी राख्दा खर्चले धान्दैन । जस्तै सगरमाथा लुम्बिनीकै अहिले मुगु, जुम्ला र जाजरकोटमा शाखा कार्यालय रहेको छ । त्याहाँ मैले अफिस पनि खोलेको छु तर काम पनि छैन । त्यहाँबाट मलाई केहि आउदैन ५/६ वर्षको सञ्चालन पछि बल्ल ३०/४० लाखको व्यवसाय बल्ल आउदैछ । व्यापार भयो भने हामी आफैले कर्मचारीहरु थप्छौ । दक्ष जनशक्ति पनि दिन्छौ ।
नेपालको भौगोलिक वातावरण अनुसार त जति वटा शाखा सञ्चालन गरे पनि सबै मानिसहरुको पहुँचमा बीमा पुग्नै नसक्ने रहेछ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
अहिले माइक्रोइन्स्योरेन्सको कुराहरु आइरहेको छ । लाइसेन्स पनि थुप्रै दिएको छ । हामी पुग्न सकेनौ भने उहाँहरुलाई जाउ भन्ने हो । उहाँहरु जाँदा पनि अभिकर्ता मार्फत नै जानु पर्छ । हाम्रोमा अभिकर्ता कमिशन कम दिएकाले पहुँच पनि कम देखिएको हो । यो चिज भौतिक रुपमा नै बिक्री हुने हो ।
अहिलेको नयाँ प्रविधि अनुसार डिजिटलाइजेसन हो तर अहिले पनि बीमा भौतिक रुपमा भेटेरै हुन्छ । जस्तो बैंकास्योरेन्स र अभिकर्ता सबैले आ-आफ्नै तरिकाबाट व्यवसाय गर्ने हो । कसैले कसैको रोजीरोटी खोस्न सक्दैन । यसरी नै बीमाको पहुँच बढाउने हो ।
त्यस्तो भए निर्जीवन बीमा व्यवसायमा पनि अभिकर्ता आवस्यक छ ?
पहिला पहिला थियो र यो आवस्यक पनि छ । कमिशन राम्रो आउने भएकाले जीवन बीमा अभिकर्ताले निर्जीवन बीमा पोलिसी पनि सँग सँगै बिक्री गर्थे । तर अहिले जीवन बीमा अभिकर्ताले जीवन बीमा गराए पछि कहिले पनि घर, मोटरको बीमा गर्नु भएको छ भनेर सोध्दैन । तर अहिले चार्मिङ नै छैन किनेभने अहिले हामी प्रत्यक्ष डिस्काउन्ट दिन्छौ ।
विश्वमै निर्जीवन बीमा व्यवसाय ब्रोकर र अभिकर्ता मार्फत हुँदै आएको छ । ब्रोकर मार्फत संस्थागत बीमा पोलिसी बिक्री गराइन्छ । हामीले बीमितलाई प्रत्यक्ष रुपमा डिस्काउन्ट दिएकै कारण अभिकर्ताको आकर्षण हुन नसकेको हो ।
नेपालमा अभिकर्ता मात्रै यस्तो पेशा हो जसले पहिलोदेखि देखिनै सरकारलाई कर भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ । अभिकर्ता पक्का करदाता हो । तर निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अभिकर्तालाई निरुत्साहित पारिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले यस वर्षलाई दाबी भुक्तानी वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा दाबी भुक्तानीको हिस्सा एकदमै कम देखिन्छ । गएको वर्षको वित्तीय विवरणलाई तुलना गरेर हेर्यो भने गत वर्षकै भुक्तानी हुँदा बाँकी दाबी र भुक्तानी भएको दाबी भुक्तानीमा खासै म्याचिङ भइरहेको देखिदैन किन होला ?
तपाईले भने जस्तो अघिल्लो वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी र भुक्तानी भएको दाबी भुक्तानीको अनुपात ठ्याक्कै मिल्दैन । हामीले यस वर्ष यति जति दाबी हुन्छ भनेर अनुमान गर्छौ । तर कहिलेकाही एउटै दाबी करोडौंको हुन्छ । जसले गर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको फिगर मिल्दैन ।
प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी वर्ष भनिरहदा हाम्रो काम नै दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले जहिले पनि मनाउदा हुन्छ । यो घण्टा दिन दिनै मनाउन पर्यो । यसले स्वस्थ वातावरण तयार हुन्छ । साथै स्वस्थ प्रतिपर्धा हुन्छ । र बीमा गरे पछि दाबी पाइदोरहेछ भनेर मानिसहरुमा जनचतना पनि फैलिन्छ ।
हाम्रै उदाहरण लिने हो भने बजारमा दाबी भुक्तानी गर्ने अग्रणी कम्पनीको रुपमा हाम्रै नाम आउछ । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा जसले राम्रो सेवा दिन्छ उसकै व्यवसाय बढ्ने हो । बजार धेरै नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । त्यो एकदमै नगन्य हुन्छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले समयमा दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै समयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिदै आएको छ । किन तपाईहरुले बीमितलाई समयमा दाबी भुक्तानी गरिरहन सक्नु भएको छैन ?
त्यस्तो होइन । तपाईहरुले तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस् । पहिला बीमा कम्पनीहरुले कति दाबी भुक्तानी गरेका थिए र अहिले कति तिरेका छन् भनेर हेर्नुहोस् । भन्दा सजिलो छ तर मैले नियामक निकायमा निवेदन पनि गरेको छु, पहिलाको तथ्याङ्क हेर्नु भयो भने बीमा कम्पनीले तिरेको छ त्यसैले तपाईहरुले जनमानसमा बीमा कम्पनीहरुले दाबी तिरेका छन् भनेर भनिदिनु पर्यो ।
एक दुई जनाको नतिरेको विषयलाई लिएर बजारमा जादा झन् नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । नेपाल बीमक संघ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कुरा उहाँहरुलाई भनेको छु । हामीले मुखले भनेको होइन कि कामले देखाएको कुरा हो ।
सगरमाथाकै केसमा हेर्नु भयो भने भुकम्पको समयमा हामीले २ अर्बको दाबी भुक्तानी गरेका थियो । तर अहिले मैले भुकम्प विनानै २ अर्ब तिरिरहेको छु । यतिधेरैलाई दाबी भुक्तानी गर्दा पनि एक दुई जनालाई चित्त बुझाउन सकिदैन । तपाईहरुले गहिराइमा पुगेर बुझ्नु भयो भने को सहि हो को गलत हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुन्छ ।
तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो जनताको पैसा हो । हामी जनतालाई सेवा गर्न बसेको हो । जनतालाई लुट्न बसेको होइन । जुन यथार्थ र वास्तविक छ त्यसमा दाबी भुक्तानी गर्न केहि समस्या छैन । तर गलत रुपमा आएका विषयमा म टसमस हुनेवाला छैन ।
प्राधिकरणले शाखा कार्यालयलाई नै दाबी भुक्तानीको अधिकार दिनु पर्छ भनिरहेको छ । व्यवहारिक रुपमा यो कार्य कत्तीको सम्भव छ ?
असम्भव भन्ने कुरा केहि पनि छैन । यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवस्यक छ । मार्केटिङ गर्नेलाई दाबीको कुरा थाहा हुँदैन । दक्ष कर्मचारी राखेर यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छौ । हामीले भिआइपि अन दि स्पट भनेर सुरुवात पनि गरिसकेका छौ ।
सबै शाखाहरुलाई विस्तारै सिकाउदै लैजानु पर्छ । उहाँहरुलाई २० हजार २५ हजार थोरै थोरै दाबी भुक्तानी गर्न दिएर सिकाउनु पर्छ । यसरी उहाँहरुको कन्फिडेन्स लेवल बढाउन सकिन्छ । जहाँबाट बीमा गरिएको छ त्याहीबाट सजिलै दाबी पाउदा त्यसको मजा वेग्लै हुन्छ । चेकको विषयमा उहाँले तयार पार्नु भएको चेकलाई केन्द्रबाट एप्रुभ गर्न दिदा केहि फरक पर्दैन । सुरुवातमै हाम्रा स्टाफहरुले सक्नु हुँदैन ।
बीमा प्राधिकरणले ७ वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । अहिले लाइसेन्स जारी गरिएका माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले पुराना कम्पनीहरुको व्यवसायमा कत्तीको प्रभाव पार्छ ?
कुनै नयाँ चिज आउदैमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरु उहाँहरुलाई दिएको कार्यक्षेत्र र कार्यदिशा अनुसार अगाडी बढ्ने हो हामी हाम्रै कार्यदिशा अनुसार अगाडी जाने हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराजखतिवडाले माइक्रोइन्स्योरेन्समा पहुँच पुगेन हामीले लाइसेन्स दिनु पर्छ भने पछि लाइसेन्सको कुरा आएको हो । त्यो आवस्यकता भनेको हामी जहाँ पुगेका छैनौ त्याहाँ माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी पुग्नु पर्ने हो । उहाँहरुले राम्रो गर्नु भयो भने राम्रै हो । उहाँहरुले बीमाको पहुँच बढाएर व्यवासय बढाउनु हुन्छ भने हामीलाई केहि फरक पर्दैन ।
माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय पनि प्रादेशिक क्षेत्रमै स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशमा बसेर हामी पुग्न नसकेको स्थानमा दुरदराजका क्षेत्रमा उहाँहरु जाने हो । यसका लागि उहाँहरुले कार्यविधि बनाउदै हुनुहुन्छ । त्यसले नराम्रो असर पुर्याउला भन्ने लाग्दैन । बरु जनतामा पुगेर पहुँच बढाउछ भन्ने लाग्छ ।
माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई पनि मोटर गाडीको पोलिसी दिने भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यस्ता कम्पनीलाई कस्ता कस्ता प्रोडक्ट दिदा उपयुक्त हुन्छ ?
खोलेको नै माइक्रो भनेर हो । त्यसैले उहाँहरुलाई मोटर बीमा दिने हो भने हाम्रो क्यापिटल बढाएको के अर्थ । ७५ करोडको कम्पनीलाई पनि यहि काम लगायो भने भोलिका दिनमा मर्जर गराउनुको कुनै विकल्प हुँदैन । उहाँहरुले यहि वास्तविकतालाई बुझेर नै होमवर्क गरिरहनु भएको होला जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा निर्जीवन बीमाको पहुँच बढाउन के गर्नु पर्ला ?
विश्वमै बीमाको बजार अहिले प्रचलनमा रहेका पोर्टफेलियो अनुरुप नै हुने हो । जहाँ पनि मरिन, मोटर, फायर नै हुन् । अहिले भएको फोर्टफेलियोमा परिवर्तन गरेर पहुँच बढ्ने होइन । बरु यसैलाई रि-ब्राण्डिङ, रि-प्याकेजिङ गर्ने हो । त्यस्तै बजारको माग के छ हेर्नु पर्यो । जस्तो स्वास्थ्य बीमामा हामी जान सकेको छैन । स्वास्थ्य, कृषि बीमाको पहुँच कसरी बढाउने भनेर छलफल गर्नु पर्छ । सुरुमा घाटा होला तर त्यस कुराको जनचेतना बढे पछि पहुँचमा विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । पहिला घाटा भएर पनि विस्तारै भोलुममा व्यवसाय हुँदा फाइदा हुन जान्छ । हामी शहरमुखी मात्रै नभएर ग्रामिण क्षेत्रमा पनि केन्द्रित हुँदै जानु पर्छ । बीमा प्राधिकरणले अहिले स्थानीय स्तरमा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा जनचेतना बढाएको छ । जसले विस्तारै बीमाको पहुँच पनि बढाउनेछ ।
नयाँ आउदै गरेको बजेटमा बीमा सम्बन्धी के के कुराहरु समेटिनु पर्ला ?
बीमाको पहुँच एकदमै विकसित मुलुकमा पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै बीमा हुन्छ । बाहिरि मुलुकमा पनि बीमालाई अनिवार्य नगरी बीमा हुँदैन । मानिसको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ । फोर्सफुल भए पछि जनतालाई पनि बीमा गर्दा गर्दै बानी पर्छ । बीमा खर्च हो भनेर बुझिदिनु भएन ।
नेपाल अर्थक्वीक जोन हो । नगरपालिका मार्फत घर बनाउदा बीमा अनिवार्य गर्नै पर्छ भन्नु पर्यो । भुकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अझै पनि विदेशी निकायको सहयोगमा भइरहेको छ । यदि बीमा गरिएको भए सबै बीमाले भुक्तानी गरिसक्थ्यो । यदि बजेटबाट आयकरको दायरामा अलिकति बढाइदियो भने प्रोत्साहन हुन्छ । त्यस्तै करको दायरा घटाइदिने हो भने बीमा शुल्क पनि घट्थ्यो ।
मोटरको तेस्रो पक्षको बीमालाई अनिवार्य गर्दा राम्रै उपलब्धी हासिल भयो तर दोस्रो वर्षदेखि बीमा गर्ने ट्रेण्ड नै छैन । सरकारले यस्तो कुरालाई ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो । सवारीधनीले बीमा तर गरेन गरेन कर समेत भुक्तानी गरेको छैन । यस्ता कुरालाई नियमन गरिनु पर्छ ।
