काठमाण्डाै । सूचना प्रविधिकाे माध्यमबाट अभिकर्ता इजाजत पत्र नविकरणका लागी नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई राजश्व संकलनकाे जिम्मा दिएकाे छ। राजश्व संकलनका लागी कनेक्सन आइपिएस, खल्ती, सेल पे र ई सेवालाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिएकाे छ।
राजश्व संकलनकाे जिम्मा पाएका विद्युतीय सेवा प्रदायकले प्रति लाइसेन्स नविकरणवापत २ देखि ५ रूपैयाँ सेवा शुल्क लिई रहेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये सरकारी स्वामित्वकाे कनेक्ट आइपिएसले सर्वाधिक थाेरै अर्थात जम्मा २ रुपैयाँमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेकाे छ। आइपिएसकाे सेवा शुल्क अन्य सेवा प्रदायककाे तुलनामा ६० प्रतिशतले सस्ताे छ।