काठमाडौं । नेपाल लाइफले संस्थापक शेयरधनीहरुलाई पोस्ने गरी निर्माण गरेको सिटी सेन्टरको लगानी अझै हटाउन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन निर्देशिका मार्फत साझेदारीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको थियो । तर गत कार्तिक २२ गतेदेखि लागु भएको बीमा ऐनको दफा ६७ मा साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ती जोड्न नहुने व्यवस्था पछि भने लगानी हटाउनै पर्ने भएको छ । ऐन लागु हुनु भन्दा अगाडी नै साझेदारीमा लगानी भएको अवस्थामा ६ महिना भित्रमा आफ्नो लगानीलाई अलग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल लाइफका संस्थापकहरुले नेपाल लाइफलाई समेत लगानीकर्ता बनाएर सिटी सेन्टर निर्माण गरेका थिए । संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको सिटी सेन्टरको प्रमुख आम्दानीमै प्राभाव पर्ने गरी विभेदपुर्ण हिसावले बाँडफाँड गरिएको थियो ।
नोटः मुभि देखाउने हलको आम्दानी नेपाल लाइफले पाउदैन
नेपाल लाइफलाई तोकिएको जग्गा भित्र लिफ्ट निर्माण गर्नेदेखि लिएर फ्रि-स्पेस निर्माण गरिएको छ । सिटी सेन्टरको आधा लगानीकर्ता नेपाल लाइफले भने कुल आम्दानीको आधा रकम पाउनै नसक्ने गरी संरचना निर्माण भएको देखिन्छ । यस विषयमा प्राधिकरणले स्थलगत रुपमै अवलोकन गर्दा कम्पनीको मुनाफामा असर पर्ने गरी संरचना निर्माण भएको पाइएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले आम्दानीमा असर पर्ने गरी किन संरचना निर्माण गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे पछि नेपाल लाइफको भागमा परेको लिफ्टको भाडा ‘गोपाल जी इन्टरप्राइजेज’ले दिने सहमति भएको थियो । सोहि अनुसार इन्टरप्राइजेजले वार्षिक १० लाख भन्दा बढी रकम बुझाउदै आएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई धेरै पहिला सिटी सेन्टरको लगानी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । यदि बिक्री गर्न सक्दैन भने गोपाल इन्टरप्राइजेजको लगानीलाई आफै स्वीकार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर कम्पनीले अटेर गर्दै आइरहेको छ ।
भर्याङ तथा लिफ्ट नेपाल लाइफको भागमा
सिटि सेन्टरबाट नेपाल लाइफले खासै लाभ लिन सकेको छैन । सिटि सेन्टरमा भएको कुल जग्गाको आधा हिस्सा नेपाल लाइफको छ । नेपाल लाइफको नाममा रहेको जग्गामा नियोजित रुपमै भर्याङ, पार्किङको सुरुवाती भाग, ट्वाइलेट वाथ रुम छन् । तुलनात्मक रुपमै गोपाल जि इन्टरप्राइजेजको लगानी रहेको भागमा सटर संख्या धेरै छ । अर्थात आम्दानी हुने क्षेत्र धेरै छ । यसरी नेपाल लाइफको जग्गामा ‘पब्लिक प्लेस’ निर्माण गरेर संस्थापक समुहका लगानीकर्ताले चरम फाइदा लुटिरहेका छन् । नेपाल लाइफको जग्गामा निर्माण भएका सटर संख्या एकदमै कम छ । प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण नै गरेको थियो ।
अव संस्थागत सुशासनलाई आँखा चिम्लिए पनि ऐनको बर्खिलापमा कम्पनीले काम गर्न पाउदैन । बीमा ऐन २०७९ को दफा ६९ को उपदफा एकमा बीमकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमक वा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एजेण्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ती जोड्न हुँदैन भनिएको छ ।
नन कमर्सियल फ्रि स्पेस नेपाल लाइफको भागमा
त्यस्तै उपदफा २ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बीमकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमक वा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एजेन्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गरेको वा कुनै सम्पत्ती जोडेको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र त्यस्तो व्यवसाय वा सम्पत्तीबाट आफ्नो व्यवसाय वा सम्पत्ती अलग गर्नुपर्नेछ ।
यस हिसावले अवको एक महिना १९ दिन भित्रमा नेपाल लाइफले आफ्नो लगानीलाई अलग गराउनु पर्नेछ । नेपाल लाइफले संयुक्त लगानीमा २०६५ सालमा सिटी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपाल लाइफका संस्थापक लगानीकर्ताले पब्लिकको पैसामा सञ्चालित कम्पनीको कोषलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए ।
यस समुहको लगानी नेपाल लाइफमा मात्रै होइन अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि छ । संस्थापकहरुले आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नु पर्यो भने नेपाल लाइफकै खर्चमै सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो पूँजी कोष भएको नेपाल लाइफमा लाखौ बीमितहरु जोडिएका छन् । तर संस्थापकहरुले कम्पनीको कोषलाई चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
सिटी सेन्टर एउटा उदाहरण मात्रै हो । कम्पनीका जुन सुकै कारोबारमा आफु निकट व्यवसायलाई टाइअप गर्ने प्रवृत्तीले कम्पनीमा चरम संस्थागत सुशासनको उल्लङ्घन भएको देख्न सकिन्छ । अर्को तर्फ सिटि सेन्टर नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणदेखि लिएर सञ्चार माध्यमको विरोध गर्ने गतिलो साधन बनेको छ । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले जहिले पनि दशै अगाडी नेपाल लाइफको यो लगानीलाई लिएर प्रश्न उठाउने गरेको छ । तर प्राधिकरणको प्रश्नको उत्तर आउन नपाई सम्पुर्ण प्रकृयाँ बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा आजसम्म नेपाल लाइफ यस विषयमा उम्किएर हिडिरहेको छ ।
कम्पनीलाई अव भने बाध्य भएर सिटि सेन्टरको हिस्सा बिक्री गर्ने वा सकार्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सिटी सेन्टर सकार्नु भनेको नेपाल लाइफको ठुलो कोष फस्नु हो । बरु नेपाल लाइफले आफ्नो नामको शेयर बिक्री गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि लाखौ बीमितको पैसा लगानी गरेर उच्चतम बोनसदर दिनु पर्नेमा संस्थापकका स्वार्थ बाझिने काममा लगानी गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
सिटी सेन्टरमा अर्बौ लगानी गरेर भाडामा कार्यालय सञ्चालन
कम्पनीले सिटी सेन्टरमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसको आम्दानी भने कम्पनीलाई एकदमै नगन्य मात्रामा प्राप्त हुन्छ । कम्पनीले केन्द्रिय कार्यालयका लागि खर्च गर्ने रकम जति पनि सिटि सेन्टरबाट नेपाल लाइफले लिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल लाइफको सम्पत्तीमा चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।
कम्पनीले केन्द्रिय कार्यालयका लागि भवन र जग्गा खोजिरहेको छ । सिटी सेन्टरको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर कम्पनीले अर्को स्थानमा जग्गा खरिद गर्न सक्छ । अर्को तर्फ कम्पनीले घरजग्गामा लगानी गरेर पनि राम्रो पूँजीगत लाभ उठाउन सक्छ । यसमा पनि स्वार्थ नबाझिनेगरि काम गर्न सक्नु पर्छ ।