काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुखहरु र प्रभु बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोड रुपैयाँसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमात्र प्रभु बैंकले कोषमा बुझाउनेछ । कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ ।
