काठमाडौं । साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दैमा तत्काल कुनै पनि कम्पनीको नाम परिवर्तन हुँदैन । कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले गरेका सम्पुर्ण प्रकृयाँ र कार्यलाई सभाले अन्तिम स्वीकृति दिए पनि सोहि दिनदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । सभा मार्फत शेयरधनीहरुले दिने अन्तिम स्वीकृति केबल सैद्धान्तिक हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रकृयाँ पुरा हुनु पर्छ ।
मर्जर प्रकृयाँ कानुनी तथा मानसिक रुपमा धेरै लामो र जटिल मानिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला मन मिल्नु पर्छ । मन मिले पछि मात्रै कानुनी प्रकृयाँ सुरु हुन्छ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला मर्जरको हल्ला सुन्न पाउछौ । दुबैको मन मिले पछि बल्ल मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । यस सँगै दुबै कम्पनीको डिडीए गरिन्छ । संयुक्त मर्जर कमिटीले यसका लागि सम्पुर्ण आन्तरिक तयारी तथा प्रकृयाँ अगाडी बढाएका हुन्छ ।
मर्जर कमिटीले गरेका सम्पुर्ण कार्यलाई अन्तिम रुप दिन विशेष साधारणसभा आह्वान गरिन्छ । दुबैको आपसी सहमतिलाई साधारणसभाबाट बहुमत शेयरधनीहरु मार्फत स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । सभाले सम्पुर्ण विषयमा सहमति जुटेका कुरालाई अनुमोदन गरे पछि बल्ल कानुनी प्रकृयाँ अगाडी बढ्छ । सभाले मर्जर पछिको कम्पनीको नाम, ठेगाना, स्वाप रेसियो, लगायतका विषयमा अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्दैमा कम्पनीको नाम तत्काल परिवर्तन हुँदैन ।
साधारणसभाले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पारित गरे पछि स्वीकृतिका लागि बीमाको हकमा बीमा समिति तथा बैंकको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिन्छ । सभाले पारित गरेका हरेक विषयमा स्वीकृतिका लागि बीमा समिति तथा नियामक निकायमा लगिन्छ । बीमाको हकमा समितिले स्वीकृति जनाए पछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगिन्छ ।
त्यस्तै नियामक निकाय बीमा समितिको स्वीकृति पाए पछि बल्ल कम्पनीले एकिकृत कारोबारको मिति तय हुन्छ । एकिकृत कारोबारको दिनदेखि बल्ल नाम परिवर्तनको व्यवस्था लागु हुन्छ । एकिकृत कारोबार हुनु भन्दा पहिला दुई कम्पनीको अस्तित्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ । तत्काल नाम परिवर्तन भएर कारोबार हुँदैन ।
जस्तो आज सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा आह्वान गरेका छन् । दुबैले मर्जर पछिको कम्पनीको नाम ‘सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनी’ हुने भन्दै पारितका लागि सभामा पेश गर्दैछन् । आजको सभाले उक्त नाम पारित गरे पछि कानुनी प्रकृयाँ अगाडी बढाउन बीमा सिमिति समक्ष पुग्नेछन् र एकिकृत कारोबारको मिति तय गर्नेछन् । एकिकृत कारोबार हुनु भन्दा पहिला साभाबाट पारित गरेका सम्पुर्ण विषयहरु कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
