काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सरकारले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश कुमार केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।
छानविन समितिको अन्य सदश्यमा राजश्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल र बजेट महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बढु रहेका छन् । यस समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको अहिलेसम्मको प्रगतिको अध्ययन गर्नेछ ।
यहि समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पछि मात्रै सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि पनि सल्लाह दिनेछ । बजेट अगाडी अर्थमन्त्रीले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई एक अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रुपमा निकासा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार रकम निकासा गरेन ।
जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । पत्रकार महासंघ मोरङका ३१ जना पत्रकारहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । पत्रकारहरुको रिट सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनिहरुलाई दाबी भुक्तानी दिन भन्दै अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश जारी भएको छ ।
यहि अदालतको फैसाला पछि सरकार झस्किएको हो । अव कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमितहरुले अदालतमा मुद्दा हाल्दै जाने हो भने बीमितले मुद्दा जित्ने निश्चित छ । सरकारले रकम निकासा गरे पनि नगरेपनि बीमा कम्पनीहरु कोरोन बीमाको दाबी भुक्तानी तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
बीमा कम्पनीहरुमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको बक्यौता ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । कोरोन बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ । यदि बीमितले कम्पनीहरु विरुद्ध रिट हाल्दै जाने हो भने अव बीमा कम्पनीहरुले पनि नेपाल सरकार र बीमा समिति विरुद्ध रिट हाल्नेछ । कोरोन बीमा मापदण्ड अनुसार कम्पनीहरुले पनि आफ्नो पक्षमा फैसला पाउने निश्चित छ । त्यसैले अव सरकारले कोरोना बीमो दायित्व भुक्तानी नगरी सुखै छैन ।
