काठमाडौं । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा बीमा पर्न थालेको छ । केहि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो निर्णयमै स्वास्थ्य बीमा तथा निमुखा गरिव जनताको बीमा गरिदिने भन्दै घोषणा गरेका छन् । उनिहरुले गरेको प्रतिवद्धता भोलिका दिनमा कार्यान्वयन होला या नहोला तर उनिहरुको प्राथमिकतामा भने बीमा पर्न सफल भएको छ ।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडी नै केहि दल तथा उमेद्वारले आफ्नो घोषणा पत्रमा बीमालाई समावेश गरेका थिए । आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको योजना अन्तर्गत नै निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख मिनाकुमारी लामाले निःशुल्क बीमा गराउने निर्णय गरेकी छिन् । उनले उपमहानगरभित्र रहेका अति विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने निर्णय गरेकी हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न घरपरिवारमध्ये हाल १५ सय ४१ घर परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पाउने भएका छन् । नवनिर्वाचित उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लामाले पदभार ग्रहण गरेसँगै उक्त निर्णय गरेकी हुन् । साथै उक्त घरपरिवारलाई १५ हजार लिटर पानी र २५ युनिट विद्युत समेत निःशुल्क उपलव्ध गराउने उनले बताएकी छिन् ।
कमलामाई नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेलले नगरपालिकाभित्रका अति विपन्न परिवारलाई निशुल्क बीमा गराउने घोषणा गरेका छन् । नगरप्रमुख पोखरेलले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेकै दिन उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । साधारण स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा समेत पहुँच नभएका अति विपन्न परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाभित्र उक्त निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागु हुनेछ ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर विमल राईले पदभार ग्रहण लगत्तै शारीरिक रूपमा अशक्त, एकल नागरिक र अभिभावक विहीन बालबालिकाको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्यण गरेकी छिन् । नवनिर्वाचित मेयर राईले सोमबार पदभार ग्रहण लगत्तै एकल महिला, एकल पुरुष, बिधुवा, विधुर, ‘ख, ग र घ’ वर्गको अपाङ्गता भएका नागरिक तथा अभिभावक विहीन बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुन्दर लक्ष्मण शाहीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरपरिवारका नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनले ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, गरिब विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा असहाय व्यक्तिका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश लामा र उपाध्यक्ष मिम बहादुर वाईवा ‘ज्वाला’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्। रोशीमा ३ हजार दुई सयभन्दा बढी ज्येष्ठ नगारिकहरू छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क बीमा गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पालिकाभरीका नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत अनुदानमा गरिदिने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदबहालीका क्रममा अध्यक्ष विष्णु केसीले पालिकामा रहेका ६ हजार चार सय ६ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सयमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाले ब्यहोरिदिने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयले पालिकाको वर्षेनी एक करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमामै खर्च हुनेछ ।
बीमा हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य पाटोको रुपमा स्थापित भएको छ । मानव जीवन एवम भौतिक वस्तुको सुरक्षाका लागि समेत बीमा गराउनेको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । भवितव्य रुपमा आइपर्ने आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने भएकोले पनि बीमाप्रति लोकप्रियता बढ्दै गएको हो । बीमा गर्ने र गराउने मनस्थितिको बाबजुद पनि कारणबस बीमा गराउन नसक्ने समुह भने बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । विशेषत आर्थिक रुपमा कमजोर भएका घरपरिवार बीमाको सेवाबाट टाँढा रहेका छन् । तीनै घरपरिवारलाई मध्यनजर गर्दै देशका ठूला दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई एजेण्डाको रुपमा स्थापित गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा शिर्षकमा एजेण्डा स्थापना गरेका थिए । जसअन्तर्गत, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बीमा भनिएको छ । वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा घरबाटै बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
प्राथमिक अस्पतालमा उपचार, अस्पताल फार्मेसीमार्फत गुणस्तरीय औषधी, स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा रहेको छ । बीमितहरूको प्रेषण (रिफरल)को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वदैशिक रोजगारीमा जानुपुर्व बीमामा आवद्ध हुने व्यक्तिका लागि थप कर सहुलियतको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउने, पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमित’ बनाउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरि नेकपा एमालेले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य बीमा, निशुल्क उपचार, स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवारी सरकार शीर्षकमा बीमा एजेण्डालाई प्रस्तुत गरेका छन् । जस अन्तर्गत, ‘सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले संचालन गरेका अस्पतालहरूमा नेपाली नागरिकले तोकिएका रोगहरूको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादीले भने स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन । मुख्य दलसँगै साना दलहरुले समेत आफ्नो चुनावी घोषणामा बीमालाई समेटेको पाइन्छ । राजनितिक दल मात्र नभई स्वतन्त्र रुपमा उठेका उम्मेद्वारहरुले समेत बीमालाई एजेण्डा बनाएको पाइन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्भावित मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नो एजेन्डामा स्वास्थ्य बीमालाई समेटेका थिए । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत करदातालाई कर रकम अनुसार स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । साथै बीमा सेवाहरुका लागि केन्द्रिय सरकार र अस्पतालसँग सहकार्य गरिने साहको एजेन्डमा उल्लेख छ ।
यसरी कम्पनीमा मात्र सिमित रहेको बीमा बर्तमान परिपे्रक्षमा भने राजनैतिक दलको एजेण्डाको रुपमा समेत स्थापना हुन थालेको छ । जसको लाभ भने नेपाली जनताले पाउने भएका छन् ।
