सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको अनिवार्य बीमा गर्नु पर्छ, बीमा विज्ञ विके श्रेष्ठको नयाँ बजेटका लागि सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा करकापले मात्रै बीमा भइरहेको छ । स्वतस्फुर्त रुपले एक दुई प्रतिशत बाहेक बीमा हुन सकिरहेको छैन । हाम्रोमा बीमा गर्ने बानी छैन । बीमालाई खर्चको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा जोखिम बहन हुन सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बीमाको दायरा बढाउने योजना ल्याइरहेको छ । तै पनि सोचे अनुरुप बीमाको दायरा फराकिलो हुन सकिरहेको छैन ।

सकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारी गरिरहेको पुर्व सन्ध्यामा बीमाका केहि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेका खण्डमा बीमाको दायरा थप फराकिलो र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अहिले देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । बैशाख ३० गतेको निर्वाचन पछि ३६ हजार ६२९ जना जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट चुनिदैछन् । उनिहरु देश र जनताको सेवाका लागि चुनिएका हुन् । अर्को तर्फ उनिहरुको जोखिम पनि उत्तीकै छ । त्यसैले सरकारले उनिहरुको स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा गर्नु पर्छ ।

अवको ५ वर्ष पदमा रहदा बीमाले सुरक्षा प्रदान गर्ने वित्तीकै उनिहरुले भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन । परिवारको सुरक्षाका लागि दुई चार पैसा जोहो गरौ न भन्नेहरुका लागि बीमा सबैभन्दा राम्रो सुरक्षिक उपाय हो । बीमा गर्दैमा भ्रष्टाचार रोकिने भन्ने होइन तर उनिहरुले बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार पाइन्छ, दुर्घटना भएमा १० लाख बीमा कम्पनीले बेहोर्छ भन्ने भए पछि उनिहरुलाई पनि काम गर्ने कन्फिडेन्स बढ्छ ।

सरकारले ठुला ठुला नेताहरुलाई विदेशमा उपचारका लागि लाखौ करोडौ रुपैयाँ पैसा दिने गरेको छ । यसरी एक दुई जनालाई ठुलो रकम दिनु भन्दा पुरै नेताहरुको बीमा किन नगर्ने ? एक जना नेताको उपचारका लागि दिनु परेको रकमले पुरै सांसदको बीमा गर्न पुग्छ । यस्तो हुँदा सरकारले फलानो नेतालाई यति लाख दियो भनेर नकारात्मक समाचार पनि आउदैन । बीमा गरिदिए पनि सबैले समान रुपमा सहयोग पाउन सक्छन् । विदशमा गएर उपचार गराउदा पनि दाबी पाउने किसिमको पोलिसी लिइयो भने सरकाले निश्चित व्यक्तिहरुलाई हरेक वर्ष लाखौ करोडौ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्दैन ।

जनप्रतिनिधिका अतिरिक्त सरकारकी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सहित लगभग साढे ६ लाख जना रहेका छन् । उनिहरुको अवस्था हरेरेर सरकराले एक लाख भन्दा माथिको स्वास्थ्य बीमा र १० लाख भन्दा माथिको सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्न सक्छ ।

कर्मचारी तथा जनप्रतिनधिको अवस्था हेरेरै सरकारले बीमा शुल्कमा अनुदान दिन सक्छ । कसैको पुरै बीमा शुल्क सरकारले तिरिदिने, कसैको ५० प्रतिशत त कसैको २५ प्रतिशत तर्ने किसिमको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । यसले एकातिर बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउछ भने अर्को तर्फ देश र जनताको लागि अहोरात्र खटिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले बीमा मार्फत सुरक्षाको महशुस गर्न सक्छन् ।

नियम अनुसार स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाको लागि कम्तिमा प्रतिहजार एकदेखि दुई रुपैयाँसम्म बीमा शुल्क पर्न जान्छ । सरकारले सबैको बीमा गर्द खोज्दा ठुलो रकम भुक्तानी गर्नु पर्छ । तर यसमा केहि रकम कर्मचारी र केहि रकम राज्यले तिरिदिने हो भने बीमाको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । जसमा कर्मचारीको तलबबाटै सिधै पैसा काटिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

बीमाको क्षेत्रलाई बढाउने हो भने घरको बीमा अनिवार्य गर्नु पर्छ । १०/१५ वर्ष अगाडी नै मैले बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष फत्त बहादुर केसी सरलाई घरको बीमालाई अनिवार्य गर्नु पर्यो भनेको थिए । तत्कालिन अध्यक्ष फत्त बहादुर सरले ‘हामीले पकाइदियो भने तपाईहरुले खाने’ भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नु भयो । अहिले सम्पुर्ण कम्पनीको माग यहि छ ।

बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयको काम बीमाको दायरा बढाइदिने हो । नेपालमा करकापले मात्रै बीमा भइरहेको छ । नेपाल सरकारले मोटरको थर्ड पार्टी बीमालाई अनिवार्य गरेकाले गाडीको बीमा भइरहेको छ । बैंकहरुले घर सम्पत्ती धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित धितोमा रहेको घर सम्पत्तीको बीमा अनिवार्य गरिदिएकाले पनि बीमा भइरहेको छ । ठेक्कापट्टाको बीमा अनिवार्य भएकाले ठेकेदारले अनिवार्य बीमा गर्नु पर्छ ।

कृषि बाली पशुबीमामा सरकारले ठुलो अनुदान दिएकाले यस क्षेत्रमा बीमा भइरहेको छ । घरको बीमा गर्दा पनि नेपाल सरकारले केहि अनुदान दिनु पर्छ । नत्र ‘मेरो घरलाई सरकारले बीमा गर भन्दैमा गर्ने हो र ?’ भन्ने किसिमका कुराहरु आउन सक्छन् । त्यसैले महत्वपुर्ण कुरा अनुदान दिएर बीमाको बानी बसाल्नु पर्छ । बानि बसाल्नका लागि सरकारले घर खरिद बिक्री गर्नु अगाडी बीमालाई अनिवार्य गर्नु पर्छ ताकी बीमा पोलिसी नभई पास नै गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

अर्को कुरा जुनसुकै सामान तथा बस्तुको बीमा गर्दा बजारबाट खरिद गर्दाको स्रोतमा बीमा गरिदिनु पर्छ। जस्तै मैले टेलिभिजन खरिद गरे भने टेलिभिजन बिक्री गर्नेले नै बीमा गरिदियो भने एक वर्षको बीमा हुन सक्छ । एक लाखको टेलिलभिजन खरिद गरियो भने त्यसमा १५०० रुपैयाँ थप गर्न केहि गाह्रो पर्दैन । यसमा खरिद कर्तालाई बीमा सित्तैमा पाए जस्तो अनुभुति हुन्छ ।

स्रोतमै बीमा गरिदिए पछि उनिहरुलाई अर्को वर्षको लागि पनि बीमा गर्नु पर्छ भन्ने भन्ने जानकारी दिनु पर्छ । विस्तारै बानि बसाल्न पनि सरकारले स्रोतमा अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिन सक्नु पर्छ । त्यस पछि सबैमा बीमाको सुविधा पाइन्छ । वासिङ मेसिन, फ्रिज, टिभि, मोबाइल, ल्यापटप लगाएत सबैमा बीमा हुन सक्छ । घर किन्दादेखि लिएर घरायसी सबै किसिमका सामान किन्दा समेत इन्स्योरेन्स भए पछि यो सबैका लागि युजटु हुन जान्छ । यसरी आम मानिसमा सबै किसिमको बीमा हुन सक्छ भन्ने विषयमा जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सेना शिक्षकको बीमा शुल्क भुक्तानी गरिदिए पनि भ्याट अनिवार्य पाउछ । त्यस्तै बीमा कम्पनीले आर्जन गर्ने मुनाफाबाट पनि कर पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई यसबाट ठुलो घाटा पर्दैन । बीमा शुल्कमा खर्च भयो भन्दै गर्दा कर्मचारीको सुरक्षामा पनि ख्याल पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो । सरकारले जतिधेरै सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्यो त्यति नै कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ । यसले केहि हदसम्म भ्राष्टाचार गर्नु पर्ने बाध्यतालाई न्युनिकरण गर्छ । विरामी हुने वित्तीकै घरखेत बेचेर उपचार गर्नु पर्दैन, यदि दुर्घटनाबाट मृत्यु भइहाल्यो भने पनि बीमाबाट १०/१५ लाख रुपैयाँ पाउछन् । यसबाट सबैभन्दा धेरै लाभ श्रेणी विहिन तथा तल्लो पदका कर्मचारी सबैभन्दा लाभान्वित हुन सक्छन् ।

नेपालमा मैले धेरै कर तिरे तर सरकारबाट केहि पनि पाइन भन्ने जन गुनासो सबैभन्दा धेरै सुनिन्छ । यदि बीमा गरेमा कर छुट पाइन्छ भन्ने भयो भने बीमाको व्यवसाय बढ्नुका साथै उनिहरुले कर छुटको सुविधा पनि पाउछन् । यसलाई दुबै पक्षबाट सरकारले हेर्नु पर्छ । कर छुटको प्रावधानले एकातर्फ बीमाको दायरा बढ्छ भने अर्को तर्फ राज्यले हामीलाई कर छुटको पनि सुविधा दियो है भन्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले स्किम दिनु पर्छ । यसले करदातालाई पनि मैले यतिधेरै कर तिर्दा बीमामा यति छुट पाउछु भन्ने हुन्छ ।

सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक सोच बढेको छ । यस्तो सोचलाई मेटाउनका लागि सरकारले तत्काल नसके हाललाई बीमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न लगाउने र भोलिका दिनमा सरकारले भुक्तानी दिन्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु पर्छ । यसलाई धेरै लामो समय अल्झाएर राख्नु घातक छ । अहिलेक कम्पनीलाई तिर्न लगाएर उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्दै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भन्दा पनि बीमा समिति अन्तर्गत ल्याउन पर्छ । सिद्धान्तत बीमा बीमा कम्पनीहरु मार्फत नै गर्नु पर्छ । बरु स्वास्थ्य बीमाको अवधारणालाई बीमा कम्पनीहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्दै आम नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता निकायले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बीमाको सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । जसरी राष्ट्र बैंक ऐनले सम्पुर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्छ त्यस्तै बीमा ऐनले बीमा सँग सम्बन्धीत कुराहरुलाई नियमन गर्नु पर्छ । यस्ता कोषहरुले पनि बीमा ऐन अन्तर्गत बीमा कम्पनीसँग आवद्ध भएर बीमाको सुविधा दिनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार