काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाउदा बीमितहरुको आक्रोश बढ्दो । केहि दिन अगाडी बीमितहरुले बीमा समितिका कर्मचारीहरुलाई नै हातपात गर्न खोजेका थिए । यस्तो अवस्था केहि समय अगाडी सम्पुर्ण बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयमा देखिने गरेको थियो । बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबीको लागि कोही बीमित आएमा बीमा समितिमा जानुस् भन्दै पन्छाउने गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा आक्रोसित बीमितले समितिमै गएर आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
सबै बीमितको बुझाइ क्षमता र व्यवहार एउटै हुँदैन । नियामक निकाय बीमा समितिमा प्रायः हरेक दिन कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका गुनासो तथा उजुरी पर्ने गरेको छ । तर निरिह बीमा समितिले सधै नेपाल सरकारबाट पैसा नआएको हुँदा सरकारबाट पैसा आए पछि मात्रै दाबी भुक्तानी प्रकृयाँ अगाडी बढ्ने भन्दै जवाफ दिने गरेका छन् ।
दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा कम्पनी सकारात्मक छन् । उता बीमा समिति नेपाल सरकारको पैसा ढुकेर बसिरहेको छ । तर अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु सकारात्मक छैनन् । उनिहरु ४/५ सय तिरेर एक लाख आउछ भने कसले विरोध गर्दैन भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
सार्वजनिक समारोह, पत्रकारहरु सँगको अन्तर्वार्तामा भोलिनै पैसा निकासा हुने जसरी बोल्ने मन्त्री तथा सचिवहरु अहिले पनि दाबी भुक्तानीको लागि पैसा निकासा गर्ने पक्षमा छैनन् । झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ पैसा खर्च हुने भन्दै सरकार यसबाट जतिसक्दो स्किप गर्न खोजिरहेको छ ।
सरकारले यत्रो रकम विना बजेट अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेको छ । जवकी बजेट बनाउने समयमा बजेर संशोधन गर्ने समयमै सरकारको नियत यस बापतको रकम भुक्तानी नगर्ने नै भन्ने थियो । नियतमै खोट भए पछि बीमा समिति, बीमा कम्पनी र बीमितले जति नै विरोध गरे पनि पैसा आउने छाट छैन ।
यदि सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो भने कोरोना बीमाको दाबीका लागि पैसा निकासा हुने कतिपयको तर्क छ । भोट क्यास गर्नका लागि भए पनि सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको हो । एकातिर कोरोना बीमाको लागि बीमा समितिमै झडप हुन थालेको छ भने अर्को तर्फ नेपाल सरकार कानमा तेल हारेर बसेको छ । दाबी भुक्तानीका लागि बीमा समितिले विभिन्न विकल्पहरु पेश गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकार कुनै पनि विकल्पमा जान तयार देखिदैन ।
कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बहन गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व स्पष्ट छ । यसरी आफैले सिर्जना गरेको कानुनी दायित्वलाई पन्छाउदै नेपाल सरकारले पेलिरहेको छ ।
बीमा क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कर उठाउने राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन । यसका लागि बीमा समितिले पनि राम्रो लविङ गर्न सकेको छैन । नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि नेपाल सरकार सँग पटक पटक छलफल गर्न सक्ने समितिले यसको दाबी भुक्तानीका लागि अडान लिन सकेको छैन । यदि लाइसेन्स खुला गर्ने रणनीति हो भने बीमा समितिले पनि स्पष्ट सँग कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि लविङ गर्न सक्छ ।
सरकारले समयमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा समितिले स्थानीय निकायमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दा सहभागीको गुनासो तथा आक्रोशको सामाना गर्दै आउनु परेको छ । यहि बीमालाई लिएर बीमितहरुले कम्पनीले प्रिमियम मात्रै लिने र दाबी भुक्तानी कहिले पनि नगर्ने भन्दै अविस्वास व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।
यसले बीमा प्रतिको विस्वासलाई मात्रै घटाइरहेको छैन बीमा कम्पनीहरुलाई मार्केटिङ गर्न समेत अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो वातावरले नेपाल सरकारको बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यमा पनि असर पार्ने देखिन्छ । यदि बीमाको पहुँच बढाउने हो भने यसको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा जति धेरै ढिलाइ हुन्छ आम सर्वसाधारणले बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजरिया नराम्रो हुँदै जान्छ । विगतका मन्त्रीहरुले भुक्तानी नगरेको यस्तो रकम अहिलेका अर्थमन्त्रीले भुक्तानी गरिदिने हो भने उनको मार्केटिङ पनि राम्रै हुने देखिन्छ ।
