काठमाडौं । चुनाव नजिकिदै गर्दा बीमा समितिमा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । उद्योगी, व्यवसायी, नेता, विचौलियाहरु नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि शक्ति केन्द्र धाउने क्रम पनि बढिरहेको छ । जसले गर्दा बीमा क्षेत्र विकृत बन्दै गइरहेको छ ।
सरकारले अर्को वर्ष तीन तहको चुनाव गर्नै पर्ने हुन्छ । चुनाव खर्च जोहो गर्न यस अगाडीका सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरु नयाँ जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने भन्दै बजारमा पैसा उठाउन थालिसकेका छन् । कतिपय समुहले लगानीकर्ताहरु सँग प्रारम्भिक खर्च भन्दै निश्चित प्रतिशत रकम अग्रिम रुपमा उठाइरहेका छन् । यस कार्यमा बैंक वित्तीय संस्थाकै लगानीकर्ताको सक्रियता अत्याधिक छ । गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक लगायत अन्य विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुका लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमा लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै अहिलेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरु नै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने भनेर तयारी गरिरहेका छन् । बजारमा धेरै समुहहरु नयाँ कम्पनी खोल्ने भन्दै जथाभावी पैसा उठाउदै हिड्न थाले पछि बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्यो भन्दै छलफल अगाडी बढाएको छ ।
यदि राजनीतिक दवावमा अहिलेकै पूँजी संचरनामा नयाँ कम्पनी आउन दिने हो भने भोलिका दिनमा बीमा समितिले सम्हाल्नै सक्दैन । अहिले नै राजीनितिक दल निकट ठुला व्यवसायीहरुले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि राम्रै सँग दावव दिदै आइरहेका छन् । उनिहरुकै लागि भए पनि बीमा समिति लाइसेन्स खोल्न बाध्य हुनेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा सयौ समुहहरुले कम्पनी स्थापनाका लागि दवाव दिने पक्का छ । यसका लागि अर्बौ रुपैयाँको खेलोफण्डको हुने निश्चित छ । यसले गर्दा बीमा समितिले अव आउने कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी धेरै नै राख्ने भन्दै छलफल अगाडी बढाएको हो ।
बीमा समितिले अर्थमन्त्रालय सँगको पछिल्लो छलफलमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ र माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ हुने पर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको छ ।
यति धेरै पूँजी सहित प्रस्ताव आह्वान गर्दा नयाँ समुहहरु कम्पनी खोल्न हच्किने समितिको बुझाइ छ । अहिले विनोद चौधरीको लागि एउटा जीवन बीमा कम्पनी खोल्ने पर्ने दवावमा बीमा समिति रहेको छ । चौधरीका लागि जीवन बीमा कम्पनी खोल्दा अन्य समुहको पनि उत्तीकै दवाव पर्ने निश्चित छ ।
यस अगाडीका हरेक चुनावमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने परिपाटीले नेपालमा बीमा कम्पनीको संख्या आवस्यकता भन्दा धेरै भइसकेको छ । अहिले नै १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
बीमा समितिले केहि समय अगाडी नेपालमा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि आवश्यकता रहेको निष्कर्षण सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सँगै अहिले विभिन्न समुहहरु माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्ने भन्दै तयारी गरिरहेका छन् । लघु बीमाको लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी ५० करोड बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेको समिति पछिल्लो समय जीवन र निर्जीवन सँगै माइक्रोइन्स्योरेन्सको पनि पूँजी बढाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
यदि माइक्रोइन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब बनाउने हो भने लगानीकर्ताको आकर्षण घट्ने समितिको बुझाइ छ । यसो गर्दा थोरैले मात्रै आउने आट गर्छन् । अहिले जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ, निर्जीवनको एक अर्ब र पुनर्बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ छ । यदि जीवनको २ बाट ५ अर्ब, निर्जीवनको एक अर्बबाट २ अर्ब ५० करोड र लघु बीमालाई पनि एक अर्ब बनाइदिने हो भने अहिल नयाँ कम्पनी खोल्ने भन्दै अगाडी बढेका अधिकाम्स समुह स्वत घटेर जाने निष्कर्षमा बीमा समिति रहेको छ ।
नयाँलाई पूँजी बढाउदा पुरानाको के हुने ?
बीमा समितिले आन्तरिक छलफलमा नयाँ कम्पनीहरुका लागि तय गरेको पूँजी संरचना पुरानालाई पनि लागु हुने तर यसका लागि उनिहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नपाउने सर्त राखिने आवाज उठेको छ । अहिले जति पनि लगानीकर्ताहरु छन् उनिहरुले वास्तविक बीमा व्यवसायका लागि भन्दा पनि शेयर बजारबाट पैसा कमाउनका लागि सक्रिय रहेको समितिको बुझाइ छ ।
यदि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो भने अनावस्यक रुपमा शेयर बजारमा चलखेल हुने समितिका पदाधिकारीहरु बताउछन् । समितिको पोलिसीमा खेलेर पैसा कमाउने र वास्तविक बीमा व्यवसायमा कहिले पनि ध्यान नदिने समुहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भए पनि हकप्रद रोक्ने पक्षमा समिति रहेको छ । समितिले यो वर्ष मात्रै नभएर अर्को वर्षमा पनि हकप्रदलाई प्रोत्साहन नगर्ने एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिले नयाँ कम्पनीका लागि तय भएको पूँजी संचरना पुरानाले कसरीले पुर्याउछन् भन्ने प्रश्नमा समितिका एक अधिकारीले भने ‘उनिहरुले हकप्रद बाहेक बोनश शेयर दिएर वा मर्जर गरेर पुर्याउन सक्छन् ।’ उनले थपे ‘हाम्रो नीति कम्पनीको क्षमता बढाउने हो त्यसका लागि मर्जर पनि एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।’ यदि पूँजी बढाइदियो र हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाउने भनिदियो भने बीमा कम्पनीहरु मर्ज गर्न बाध्य हुने ति अधिकारीको तर्क छ ।
यदि बीमा समितिले अहिलेको छलफललाई मुर्त रुप दिने हो भने भोलिका दिनमा आवस्यकता भन्दा धेरै कम्पनी आउने क्रम रोकिनेछ । राजनीतिक दवावले लाइसेन्स रोक्न नसके पछि यस्तो नीतिले बीमा समिति र सरकारलाई पनि राम्रै फाइदा हुन्छ । थोरै पूँजी भएका धेरै कम्पनीहरु खोल्नु भन्दा धेरै कम्पनी खोल्न दिएमा उनिहरुले रणनीति बनाएर बजारमा आउनेछन् । अर्को तर्फ सरकारलाई धेरै कम्पनीहरु सँग थोरै थोरै पैसा संकलन गर्नु भन्दा केहि सिमित कम्पनीहरु सँग टन्न पैसा लिन पनि सजिलो हुन्छ । धेरै कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएर क्षेत्रलाई नै डुबाउनु भन्दा कम्पनीको संख्या घटाउने र क्षमता बढाउने रणनीतिमा लाग्नु उचित हुन्छ ।
